प्रधानन्यायाधीश प्रकरणका पछिल्ला पाँच दिन

काठमाडौं। एक साता भयो, देशको नजर सर्वोच्च अदालतमा अडिएको। ८ कात्तिकमा पूर्वन्यायाधीश फोरमले न्यायालयको ‘गरिमा, जनआस्था, विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता’ कायम गर्न भन्दै गरेको प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागमा अरू पक्ष पनि जोडिएपछि न्यायालय चासोको केन्द्रमा पुगेको छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्दै सिंगो न्याय क्षेत्र आन्दोलित छ। अरू क्षेत्रबाट पनि उस्तै दबाब बढिरहेको छ। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश, चार पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशहरू तथा कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएशन राणाविरुद्ध एकमत छन्। उनीहरूको पक्षमा नागरिक समाज तथा विभिन्न क्षेत्रसमेत खुलेर लागेका छन्। उनीहरू सबैको एकै माग छ– ‘प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा’।

न्यायालयको ‘गरिमा, जनआस्था, विश्वसनीयता र स्वतन्त्रता’ जोगाउन भन्दै कुनै बहालबाला प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध भएको यो आन्दोलन नेपाली इतिहासमै पहिलो घटना हो। सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशदेखि बार एसोसिएशनसम्म र पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीशहरू तथा नागरिक समाजको यो एकता र आन्दोलन जुटेको केही दिन मात्रै भयो।

दशैँअघि मन्त्रिपरिषद् विस्तार भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा प्रधानन्यायाधीश राणाले पनि मन्त्री भागबन्डा खोजेको चर्चा चुलियो। राणाले उनको जेठान नाता पर्ने गजेन्द्र हमाललाई नियुक्त गरेको समाचार आए। चर्को विवाद र आलोचना सहन नसकेर हमालले नियुक्तिको ४० घण्टा नबित्दै राजीनामा दिन बाध्य भए।

त्यतिबेला दशैं लाग्न थालिसकेको थियो। मन्त्री भागबन्डामा समेत भाग खोज्ने न्यायालयले निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने भन्दै चलेको विवाद सेलायो। प्रधानन्यायाधीशहरूले सरकारसँग भागबन्डा खोज्ने विषयमा मिडिया तथा नागरिक समाजले विरोध जनाए पनि अरू खासै बोलेनन्। सर्वोच्च अदालतका कुनै पनि न्यायाधीश, बार एशोसियशन लगायतले यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।

दशैँ शुरु भयो। दशैपछि यो घटनामा विषयान्तर हुन्छ भन्ने धेरैलाई लागेको थियो। तर, दशैं सकिएलगतै फेरि उही प्रकरणको भाग दुई शुरु भयो। ‘प्रधानन्यायाधीश राणाले सत्तामा भागबन्डा खोजेको’ भन्दै फेरि विरोध र आन्दोलन चुलियो। झन्डै ७२ घण्टाभित्रै न्याय क्षेत्रमा हलचल ल्याउने आँधीबेहरी आयो।

प्रधानन्यायाधीश राणा प्रकरणका पछिल्ला घटना

• ८ कात्तिक

पूर्वप्रधानन्यायाधीशले मागे राणाको राजीनामा

चार पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गरे। मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले विज्ञप्ति निकालेर बहिर्गमनको बाटो लिन आग्रह गरे।

न्यायाधीशद्वारा बेञ्च बहिष्कार शुरु

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले अघोषित रुपमा बेञ्च बहिष्कार शुरु गरे। अझै पनि जारी छ। मुद्दाको सुनुवाइ हुन नसकेको छैन। सेवाग्राही प्रभावित छन्।

सर्वोच्च बारले माग्यो राणाको राजीनामा

सर्वोच्चको बार एसोसिएशनले प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग गर्याे। विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै ‘न्यायिक नेतृत्व सम्पूर्ण रुपमा असफल भएको’ ठहर गर्दै गर्याे।

बार बैठकको निष्कर्ष – न्यायिक नेतृत्व असफल

नेपाल बार एशोसियसनको बैठकले बारको न्याय क्षेत्रको सुधारको लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले कुनै प्रयास नगरेको भन्दै उनको नेतृत्व असफल भएको ठहर गर्‍यो।

प्रधानन्यायाधीश राणाको मात्र इजलास

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै न्यायाधीशहरूलेले तोकिएको इजलासलाई अघोषित बहिष्कार गरे। प्रधानन्यायाधीशले आफैले मात्रै इजलास चलाए। राणाले सर्वोच्चमा आफू बाहेकका अरू इजलास पनि तोके। तर अरू न्यायाधीश इजलासमा आएनन्।

• ९ कात्तिक

प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नदिए बहस बहिष्कार गर्न सुझाव

प्रधानन्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिए वकिलहरूले बहस बहिष्कार गर्नुपर्ने बार सल्लाहकार समितिका सदस्यहरूले सुझाव दिए। साथै देशव्यापी आन्दोलन गर्न पनि सुझाए।

बारले माग्यो राणाको राजीनामा

बार एसोसिएशन न्याय क्षेत्रको सुधारको लागि प्रधानन्यायाधीश राणाले कुनै प्रयास नगरेको भन्दै उल्टै न्यायालय र शक्ति दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै राजीनामा माग गर्याे। न्यायिक नेतृत्वमा असफल भन्दै राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गर्‍यो। राजीनामा नआए आन्दोलन गर्ने र न्यायालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न संविधान संशोधन गर्न राजनीतिक दलसँग मागसमेत गर्‍यो।

न्यायाधीशहरूले भने – मार्ग प्रशस्त गरिदिनुस्

सर्वोच्च अदालतका १४ जना न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई राजीनामा दिन आग्रह गरे।

सबैले राजीनामा दिए मात्रै दिने राणाको प्रतिक्रिया

प्रधानन्यायाधीश राणाले विवादमा तानिएका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिएको अवस्थामा बाहेक आफूले राजीनामा नदिने अडान लिए। उनको भनाई थियो, ‘प्रश्न उठेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिएको खण्डमा मात्रै म पनि राजीनामा दिन्छु। सडकबाट माग्दैमा राजीनामा दिने हो भने न्यायपालिका बच्न सक्दैन।’

न्यायाधीशद्वारा फुल कोर्ट बहिष्कार

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश राणाको नेतृत्व असफल रहेको भन्दै उनलाई नस्विकार्ने बताए। साथै सर्वोच्च अदालतको फुल कोर्ट बहिष्कार गरे।

आन्दोलन गर्ने सर्वोच्च अदालत ट्रेड युनियनको चेतावनी

न्यायालयमा देखिएको अशोभनीय गतिविधिले न्यायालय थप संकटतर्फ जाने भन्दै समाधान नभए आन्दोलन गर्ने सर्वोच्च अदालतको आधिकारिक ट्रेड युनियनले चेतावनी दियो। प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरू जिम्मेवार भई गम्भीरतापूर्वक समाधान गर्न माग गर्याे।

इजलास बहिष्कारविरुद्ध प्रदर्शन

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको विरोधमा न्यायाधिशहरूले इजलास नचलाएपछि सेवाग्राही मर्कामा परेको भन्दै कानुन विषय अध्ययनरत केही विद्यार्थीहरूले सर्वोच्च अदालत अगाडि प्रदर्शन गरे।

परमादेश दिने पाँचै न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन ओलीको सुझाव

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतका पाँचै जना न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिन सुझाव दिए। पार्टीको पालिका अधिवेशनलाई भर्चुअल रूपमा सम्बोधन गर्दै एक जनाले मात्र नभई परमादेश दिनेहरूले राजीनामा दिनुपर्ने बताए।

महाअभियोग लगाउने विषयमा चर्चा नभएको प्रचण्डको भनाइ

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले न्यायालयमा देखिएको विवादको विषयमा गठबन्धनले एक–दुई दिनमा धारणा बनाउने बताए। प्रधानन्यायाधीश राणालाई महाअभियोग लगाउने विषयमा गठबन्धनमा चर्चा नभएको बताए।

• १० कात्तिक

सुनुवाइ प्रभावित भएकोप्रति बारको माफी

नेपाल बार एसोसिएशनले न्यायालयमा देखिएको विवादका कारण सुनुवाइ प्रभावित भएकोप्रति सेवाग्राहीसँग क्षमा माग्यो। विज्ञप्ति जारी गर्दै न्यायपालिका सुधारका लागि सेवाग्राहीलगायत आम नागरिकको पनि सहयोग अपेक्षित रहेको बतायो।

प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै विवेकशील साझाको प्रदर्शन

विवेकशील साझा पार्टीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गर्‍यो। राजनीतिक भागबण्डाले न्यायालय ध्वस्त भएको बताउँदै न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्नुपर्ने आवाज उठायो।

• १२ कात्तिक

इजलास चल्नुपर्छ भन्ने अधिवक्तामाथि कुटपिट

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा जबराको राजीनामा माग गरी आन्दोलनरत कानुन व्यवसायी हातपातमा उत्रिए। इजलास चल्नुपर्छ भन्दै अन्तर्वार्ता दिँदै गर्दा अधिवक्ता भूमिनन्द चुँडालमाथि हातपात भयो।

बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा हेर्नेबारे छलफल

प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध आन्दोलनरत न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा हेर्नेबारे छलफल भयो। यद्यपि, छलफल बिनानिष्कर्ष टुंगियो।

इजलास बहिष्कारविरद्ध सर्वोच्चमा रिट

सर्वोच्च अदालतमा इजलास सञ्चालन नरोक्न माग गर्दै रिट ती ओटा अलग अलग रिट दायर भयो। न्यायाधीशहरू आफैले इजलास परित्याग गर्दा नागरिकको न्याय पाउने अधिकार कुण्ठित भएको भन्दै इजलास बस्न माग गर्दै रिट परेको छ।

पाँच दिनभित्र राजीनामा दिन बारको अल्टिमेटम

नेपाल बार एसोसिएशनले पाँच दिनभित्र राजीनामा दिन प्रधानन्यायाधीशलाई अल्टिमेटम दियो। साथै आइतबारदेखि कालोपट्टी बाँधेर प्रधानन्यायाधीशको विरोध गर्ने निर्णय गर्‍यो। राजीनामा नदिएसम्म चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम गर्ने निर्णय गर्याे।

विवादको मुख्य कारक नेतृत्व

सर्वोच्च अदालत स्थापना भएको साँढे ६ दशकमा सर्वोच्च अदालतमा यति धेरै विवादमा परेको इतिहास नभएको जानकारहरू बताउँछन्। यसरी न्यायको सर्वोच्च संस्थालाई विभाजित र विवादित बनाउने प्रमुख कारक अरू कोही नभएर २८ औँ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा नै भएको अधिकांशको दाबी छ।

राणा तीनै व्यक्ति हुन्, जो विभिन्न विवादास्पद चरित्रका साथ सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेका थिए। संसदीय सुनुवाइ समितिमा उनलाई विगतका विवादास्पद फैसलाबारे पनि नसोधिएको होइन। उनी सुध्रने चाहना राखिए पनि सर्वोच्चमा नियुक्त भएपछि राणाले विवादास्पद निर्णयको शृंखला रोकेनन्। बरु झन् बढाउँदै लगे।

राणाले अहिलेसम्मको झन्डै तीनवर्षे कार्यकाल विवादै विवादमा बिताए। कार्यकाल एक वर्ष बढी छँदा उत्पन्न भएको विवादले चरम रूप लिएको छ। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा विपक्षमा फैसला गरेबापत मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा राणाले भागबण्डा खोजेको कुरा आयो। बदनियतपूर्ण फैसला तथा राजनीतिक दलसँग गरेका भागबण्डाले प्रधानन्यायाधीश राणा आफू मात्र बदनाम भएनन् न्यायपालिकाको छवि धमिलियो।

न्यायिक क्षेत्रमा देखिएको अवरोधको प्रमुख जिम्मेवारी नेतृत्वमा रहेको हैसियतमा प्रधानन्यायाधीशले लिनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ भन्छन्, “न्यायालयमा अहिलेको जस्तो विकृति, भ्रष्टाचार र अनियमितता यसअघि कहिल्यै भएको देखिएन। यति ठूलो विकृति, भ्रष्टाचार, अनियमितता कहिल्यै थिएन। न्यायालयलाई गुटबन्दीमा प्रश्रय दिने काम गरियो। न्यायाधीशहरू विभाजित भएका छन्। आआफ्नो स्वार्थको मुद्दा आफू अनुकूलमा न्यायाधीशलाई तोक्न थालिएको छ। आफ्नो गुटलाई संरक्षण गर्ने, त्यही खालका मुद्दाहरू तोक्ने, बाँकीलाई अपहेलना गर्ने काम भइरहेको छ। यसको मुख्य जिम्मेवार नेतृत्वले लिनुपर्छ।’’

राजनीतिले रोपेको विष

न्यायपालिकालाई धराशायी नै बनाउने गरी देखापरेको पछिल्लो प्रकरणको राजनीतिक बीउ भने बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि मौलाएको जानकारहरूको टिप्पणी छ। न्यायालयमा मौलाएको अति राजनीतिकरण र राजनीतिक भागबण्डा चोलेन्द्र राणा प्रवृत्ति बढ्ने केहीको टिप्पणी छ।

न्याय परिषद्को संरचना तथा न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया नै उपयुक्त नभएको एक पूर्वन्यायाधीश बताउँछन्। न्यायपरिषद्मा सत्तापक्ष, प्रतिपक्षलगायत सदस्य हुने र भागबण्डा लगाउने शैली, तथा संसदीय सुनुवाइको शैलीले न्यायालयमा राजनीति घुसेको उनको दाबी छ। ती पूर्वप्रधानन्याधीश भन्छन्, “पछिल्लो दशकमा त्यो झाँगिएर फल्न थालेको देखियो, “राजनीतिक आस्थाका आधारमा न्यायाधीश हुने अवस्था रहेसम्म यस्तो दोहोरिइरहन्छ। न्यायायधीशहरू राजनीतिक दलप्रति उत्तरदायी भएर न्यायालयमा पुग्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न सकिन्न।”

राणाको ‘आत्मघाती गोल’

संविधानको मान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको सम्मानमा आँच आउन नदिने गरी आफूलाई रूपान्तरण गर्लान् ? यो चासो सर्वत्र छ। सर्वत्र राजीनामाको दबाबपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले भने कसैको दबाबमा पदबाट राजीनामा नदिने स्पष्ट पारिसकेको छन्। बरु उल्टै उनले महाभियोग लगाएर हटाउन चेतावनी दिएका छन्। सर्वोच्चका न्यायाधीशसँगको भेटमादेखि विभिन्न अन्तर्वार्तामा उनले राजीनामा नदिने अडान दोहोर्‍याउँदै आएका छन्।

यता कानून व्यवसायीको छातासंगठन बार एसोसिएशनले भने प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दिन पाँचदिने अल्टिमेटम दिएको छ। साथै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ।

यता प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रतिनिधिसभा विघटन सदर गर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिए मात्रै आफूले पनि दिने शर्त राखेका छन्। संसद् पुनर्स्थापना गर्दा राणाले सरकारसँग भागबण्डा खोजेको विवाद मुख्य रुपमा उठेकाले त्यो शर्त अघि सारेका छन्।

तर, वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, ‘‘अहिले सिंगो न्यायपालिका विवादमा परेको होइन। न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहेर गरिरहेका व्यक्ति विवादमा परेको हो। मर्यादाविपरीत चालचलन गरेकाले प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि प्रश्न उठेको हो। त्यसैले अरूले किन राजीनामा दिने? नेतृत्व नै जवाफदेही हुँदै नैतिकता देखाएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ।’’

बल सत्ताकै कोर्टमा

सर्वोच्चमा राणा प्रकरणले गिरेको न्यायालय साख कसरी सही ‘ट्रयाक’ मा पुर्‍याउने ? अहिलेको मुख्य चासो र चिन्ता यही हो। न्यायालय जोगाउने दायित्व पहिला प्रधानन्यायाधीशकै रहेको धेरैको विश्लेषण छ। विगतको समीक्षा गर्दै उनले राजीनामा गर्दै सहजीकरण गरिदिनुपर्ने सम्पूर्ण न्याय क्षेत्रको माग छ।

प्रधानन्यायाधीशले सहज बहिर्गमन हुने छाँट नदेखाएपछि न्यायालयको गरिमा जोगाउने कर्तव्य अब राजनीतिक दलैकै काँधमा आएको न्यायालय क्षेत्रका जानकारहरू बताउने गर्छन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशहरूले भने राणाले राजीनामा दिएर निकास नदिए महाभियोगमार्फत हटाउन सुझाव दिइसकेका छन्। तर, दलहरूले भने प्रधानान्याधीशलाई हटाउनेतर्फ चासो देखाएका छैनन्।

यसअघि भएको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाइँदा प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटाबाट मन्त्री बनाएको भन्दै विवाद चुलियो। कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री भएको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले स्पष्टीकरण दिए। प्रधानमन्त्री देउवाले समेत पटक पटक स्पष्टीकरण दिएका थिए।

तर, अहिले प्रधानन्यायाधीश राणाको बचाउमा कोही दल तथा नेताहरू उत्रिएका छैनन्। यो प्रकरणबाट पन्छँदै उनीहरूले भनिरहेका छन् ‘‘न्यायपालिकाको विवाद न्यायपालिकाबाटै समाधान होस्, हामी यसमा हस्तक्षेप गर्दैनौं।’’ यसरी राणालाई विवादित बनाउन भूमिका खेलेका नेताहरू राणा जोडिएको विवादमा मौन छन्। राजनीति पन्छँदै गर्दा न्याय क्षेत्रले प्रधानन्यायाधीशलाई राजीनामा दबाब बढाउन भने छाडेका छैनन्।