किन संविधान संशोधन चाहन्छ नेपाल बार एशोसिएशन ?

न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संरचनामै राजनीतिक पक्ष हावी भएकाले न्यायालय स्वतन्त्र हुन नसकेको भन्दै संविधान संशोधनको पक्षमा छ नेपाल बार एशोसिएशन।

किन संविधान संशोधन चाहन्छ नेपाल बार एशोसिएशन ?

काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबरा एक पछि अर्को विवादमा तानिन थालेपछि नेपाल बार एशोसिएशनले ९ कात्तिकमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै राजीनामा माग्यो। प्रधानन्यायाधीशको राजीनामासँगै बारले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ।

न्यायपालिकामा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै जानुमा नेपालको संविधानमा भएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था, संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नताको व्यवस्था, न्याय परिषद्को संरचनासम्बन्धी व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाहरू पनि जिम्मेवार भएकाले संशोधन गरिनुपर्ने माग बारले राखेको छ।

प्रधानन्यायाधीश राणाको राजीनामा माग्दै गर्दा संविधान संशोधनकै मागसम्म किन पुग्यो त बार ?

बारका महासचिव लीलामणि पौडेलका अनुसार संविधान संशोधनको विषय न्याय तथा कानून क्षेत्रका सबैको माग हो।

“यो टड्कारो रूपमा महशुस भएको विषय हो। तर लिखित रूपमा कसैले बोलेको थिएन। अहिले बोल्नै पर्ने देखेर नेपाल बार एशोसिएशनले बोल्यो,” नेपाल भ्यूजसँगलाई उनले बताए, “अब राजनीतिक दल, संसद्ले यसबारे सोचोस्। होइन भने, न्यायपालिका भोलिका दिनमा सम्पूर्ण रूपमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सञ्चालन हुन पुग्दछ। कार्यपालिकाको शाखाको रूपमा न्यायपालिका हुने त होइन भन्ने हामीलाई लाग्यो। त्यसकारणले संशोधनको प्रस्ताव आह्वान गरेको हो।”

२०६३ सालको अन्तरिम संविधान लागू भएसँगै न्यायपालिकामा बाह्य हस्तक्षेप पनि बढ्दै गएको उनको मत छ।

०४७ सालको संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्को व्यवस्था गरिएको थियो। जसमा न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका दुई वरिष्ठ न्यायाधीशहरू र राजाले तोकेका विशिष्ट कानूनविद् सदस्य हुन्थे।

०६३ को अन्तरिम संविधानमा प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय न्याय परिषद्को व्यवस्था गरियो। जसमा न्याय मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गरेको एकजना कानूनविद् र नेपाल बार एशोसिएशनको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशद्वारा नियुक्त कानून व्यवसायी सदस्य हुने व्यवस्था गरियो।

२०४७ को संविधानमा न्यायपरिषद्सम्बन्धी व्यवस्था

 

२०६३ को अन्तरिम संविधानमा न्यायपरिषद्सम्बन्धी व्यवस्था

अन्तरिम संविधानको यो व्यवस्थाले न्याय परिषद्‌मा तीन जना राजनीतिक व्यक्ति हुने भएकाले राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको गुनासो छ।

“सरकारको प्रतिनिधि भएपछि प्रधानमन्त्रीको प्रतिनिधि किन चाहियो ?”, पौडेलको टिप्पणी छ, “पाँच जनाको समितिमा तीन जना सदस्य राजनीतिक तहबाट आएको हुनाले सबैले आफ्नो भागबण्डा खोज्ने, नियुक्ति सिफारिस गर्ने लगायत प्रभाव पार्ने भयो।”

०६३ को अन्तरिम संविधानमा भएको यस्तो संरचनालाई ०७२ को संविधानमा पनि कायम राख्दा राजनीतिक प्रभाव अझ बढेको उनको तर्क छ।

“२०६३ को संविधानमा भएको प्रावधान २०७२ को संविधानमा पनि ल्याइयो। संँगसँगै अरू सबै राजनीतिक व्यक्ति भएको संवैधानिक परिषद्‌मा प्रधानन्यायाधीश पनि राख्ने व्यवस्था भयो,” उनी भन्छन्, “त्यो बेलामा पवित्र उद्देश्यले नै यो व्यवस्था राखिएको थियो होला। तर अभ्यासका क्रममा त्यसले प्रधानन्यायाधीशको राजनीतिक नेतृत्व र नेताहरूसँग सामिप्यता बढायो। र संवैधानिक निकायमा हुने नियुक्तिहरूमा सिफारिस, भनसुन, भाग खोज्ने, माग्ने, दिने, लिने जस्ता कुराहरू बढ्दै गए। सँगसँगै त्यसैको प्रभाव र संगतको कारणले न्यायपालिकाबाट हुने अरू कामकारबाहीमा र नियुक्तिका विषयमा पनि प्रभाव पार्न थाल्यो। त्यसैले यी तीन व्यवस्था लगायत अन्य व्यवस्था सुधार हुनुपर्छ।”

महासचिव पौडेल सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने व्यवस्था र उपसचिवबाट जिल्ला अदालतमा आउने, उच्च अदालतमा कर्मचारी सरकारी वकिल, मन्त्रालय, अदालतका रजिस्ट्रारबाट आउने व्यवस्था पनि पुनः परिभाषित हुनुपर्ने बताउँछन्।

अन्य निकायमा उच्च नैतिक चरित्र भएको प्रष्ट उल्लेख हुँदा भने न्यायाधीश नियुक्तिमा नहुँदा न्यायापालिकाको शुद्धिकरण, स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा बाधा पुगेको उनको तर्क छ।

उनी भन्छन्, “यो संविधान संशोधन गरेर हामीले भनेजस्तै व्यवस्था गरियो भने राजनीतिक नेताहरूसँग प्रधानन्यायाधीशको र न्यायाधीशहरूको हिमचीम, बसउठ, भेटघाटमा कमी आउँछ र त्यसले दबाब प्रभाव कम गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष हो।”

अदालत आफै विवादमा मुछिन थालेपछि यसलाई सुधार गर्नको लागि अदालत आफैले अध्ययन गरेर प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन गर्न खोजे पनि ती प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक नभएको आरोप समेत उनले लगाए।

“२०७७ साउनमा बारले प्रधानन्यााधीशलाई सुझाव र ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। तर सर्वाेच्च अदालतभित्रै प्रधानन्यायाधीशले त्यसलाई लागू गराउन नखोजेको वा नसकेको देखियो”, महासचिव पौडेल भन्छन्, “व्यक्तिगत रूपमा प्रधानन्यायाधीशसँग बारको र कानून व्यवसायीहरूको कुनै पनि दुराग्रह नभए पनि उनको काम गराइको शैलीमा प्रश्न उठेकोले समयमा निकास नदिएसम्म मात्रै असन्तुष्टि हो।”

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने पद्दतीलाई भन्दा पनि व्यक्तिलाई दोष दिनुपर्ने बताउँछन्।

“पद्दतीलाई खोट लगाउने हाम्रो पुरानो बानी हो। अहिलेको मुख्य विषय भनेको व्यक्तिको आचरण हो, पद्धतीको पुनःसंरचना होइन,” उनी भन्छन्, “तर यहाँ व्यक्तिको न्यायिक आचरण खराब भएको कारण समस्या भएको हो। त्यसैले व्यक्तिको आचरणलाई सुधार गर्न लाग्नुपर्छ। दण्डहिनताको अन्त्य गर्नेतिर लाग्नुपर्छ।”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved