संवादहीनताले बढाउँदै सत्ता र प्रतिपक्ष बीचको दूरी

काठमाडौँ । राजनीतिक दलबीच संवादहीनताको स्थिति देखिएको छ। पछिल्लो समय सत्तारुढ दलका नेताबीच निरन्तर भेटघाट भइरहँदा प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग भने सत्तारुढ दलको संवादशून्यको अवस्था छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाविरुद्ध सर्वोच्चका न्यायाधीशदेखि नेपाल बार एशोसियन आन्दोलनमा छन्। जसले सम्पूर्ण न्याय क्षेत्र नै प्रभावित छ। यस्तोमा न्यायिक सेवालाई प्रभावित नबनाउन राजनीतिक पहल गर्नुपर्ने आवाज एकातिर उठ्दै छ भने अर्कोतिर सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दलबीच नै संवादहीनताको अवस्था सिर्जना भएको छ।

यस्तै लामो समयदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले संसद् अवरुद्ध गरिरहेको छ। वैशाखमा दोस्रो पटक विघटन भई सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँगै पुनर्स्थास्थापित संसदको बैठक ३ साउनमा बस्यो। २३ भदौ पछिको संसद बैठक भने एमालेले लगातार बहिस्कार गर्दै आयो।

केही समयअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षि दलका नेता एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ताका लागि आग्रह गरे पनि ओली अनिच्छुक देखिएको आरोप नै लगाएका थिए। ओलीलाई भेट्न तत्कालीन कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की दुई पटक ओली निवास बालकोट नै पुगे पनि प्रधानमन्त्री देउवा र नेकपा अध्यक्ष ओलीबीच संवाद हुन सकेको छैन।

संसद र न्यायिक क्षेत्रमा गतिरोध देखा पर्दा समस्या समाधानका लागि सत्तापक्ष र विपक्षबीच घनीभूत छलफल हुनुपर्नेमा दुवै पक्षले एकअर्काको अस्तित्व नै स्वीकार गर्न नसकेको देखिन्छ।

तर नेकपा एमालेका नेता भने सरकारले प्रखुम प्रतिपक्षसँग भेटघाटका लागि वातावरण नबनाएको आरोप लगाउँछ। एमाले संसदीय दलका उप-नेता सुवास नेम्बाङले नेपालभ्यूसँग कुरा गर्दै आफूहरू भेटवार्ताका लागि तयार भए पनि सत्तारुढ दलसँगै प्रधानमन्त्री देउवा वार्ताका लागि अनिच्छुक देखिएको आरोप लगाए। भने, “अध्यक्ष ओली भेटवार्ताका लागि तयार रहे पनि सत्तापक्षले भेटका लागि वास्ता गरेका छैनन्।”

नेपालको न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक यो खालको बेथिति देखिँदासमेत प्रमुख प्रतिपक्षसँग छलफलका लागि सत्तापक्षले कुनै पहल कदमी नै नलिएको नेता नेम्बाङ बताउँछन्।

यता सत्ता पक्षका नेता एवं प्रधानमन्त्री देउवानिकट प्रकाशशरण महत भने प्रतिपक्षि दलसँग निरन्तर संवादमा रहेको दाबी गर्छन्। नेता महतले भने, “कुनै विषयमा छलफल गर्न आवश्यक देखिएको अवस्थामा संसदमा बोल्नुपर्छ, संसद त्यसैका लागि बनाइएको हो।” निरन्तर संसद अवरोध गरेर सत्तापक्षले संवादहीनताको अवस्था सिर्जना गर्यो भन्नु उचित नहुने उनको दाबी छ।

सर्वोच्चको परमादेशले प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका देउवा र सोही निर्णयले सत्ताबाट बहिगर्मन हुनुपरेका ओलीबीच एकप्रकारको राजनीतिक तुषको अवस्था रहेको बुझिन्छ। त्यसमाथि देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएकै कारण आफ्नो पार्टी फुटेको ओलीको ठम्याइ छ।

एमाले पार्टीले देउवालाई विश्वासको मत नदिन जारी गरेको ह्वीपलाई तत्कालीन नेकपाका माधव नेपाल समूहले बेवास्ता गर्दै विश्वासको मत दिएका थिए भने पार्टीले कारबाही गरेका आफ्ना १४ सांसदलाई सभामुखले सूचना टाँस नगरेको भन्दै एमालले आपत्ति जनाइरहेको छ। जसका कारण देउवासँग ओली चिढिएका हुन हुक्ने बताइन्छ।

राजनीतिशास्त्री भाष्कर गौतमका विचारमा संवादहीनताका लागि दुई तीन विषयले काम गरिरहेका छन्। प्रक्रिया र संघसंस्थाले काम गर्न नसक्ने अवस्था हुँदा राजनीतिक संवादहीनताको अवस्था आएको उनको बुझाइ छ। यस्तो अवस्था संक्रमणकालदेखि चल्दै आएको गोतम बताउँछन्। भन्छन्, “गोप्य रूपमा मिलिसकेको कुरालाई मात्रै बाहिर ल्याउन जुन राजनीतिक परिपाटी विकसित भएको छ, त्यसले यस्तो अवस्थाको विकास गरेको हो।”

“जति पनि गोप्य संवाद हुन्छन् ती सबै विधि प्रक्रिया मिच्न हुने गरेका छन्,” गौतम थप्छन्, “शान्ति प्रक्रियादेखि जुन प्रकारको पद्धति नेपालमा बस्यो, त्यसको निरन्तरता मात्रै हो अहिलेको अवस्था।”

जति संवादहीनताको अवस्था बढ्दै जान्छ, लोकतान्त्रिक संघसंस्था पंगु भन्दै जाने खतरा हुने उनी तर्क गर्छन्।

नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा भने सत्ता पक्षले बोलाएको भेटवार्तालाई प्रतिपक्षी दलले अस्वीकार गर्दै आएकाले यसलाई संवादहीनताको अवस्था भन्न नमिल्ने बताउँछन्। दुवै पक्षले वार्ताका लागि पहल नगरेको अवस्थालाई मात्रै संवादहीनताको अवस्था भन्न मिल्ने उनले बताए। अहिलेको परिस्थिति प्रमुख प्रतिपक्षी दलको कारण निम्तिएको उनको दाबी छ।

शर्मा भन्छन्, “देशको परिस्थिति दिनानुदिन बद्लिँदै छ, यस्तो अवस्थामा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संवादको आवश्कता हुन्छ। तर, प्रतिपक्षले संवादको आवश्यकता नदेख्दा पछिल्लो परिस्थिति बनेको हो।”

सत्तारुढ दलका नेताबीच पनि छैन संवाद

प्रधानमन्त्री देउवा र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीबीच मात्रै होइन सत्तारुढ दलका कुनै पनि शीर्ष नेतासँग प्रतिपक्ष दलका नेताको भेटवार्ता पछिल्लो समयमा भएको छैन। सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता देव गुरुङ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नै संवादको आवश्यकता महशुस नगर्दा संवादहीनताको अवस्था आएको बताउँछन्।

गुरुङ भन्छन्, “विगतमा राजनीतिक दलबीच समस्या आउँदा राष्ट्रपति अगाडि आएर समस्याको समाधान गर्ने गरे पनि अहिले राष्ट्रपतिले यो यस विषयमा भूमिका खेल्न आवश्यक देख्नुभएको छैन।”

यता नेकपा एमालेका संसदीय दलका उप-नेता नेम्बाङ भने माओवादी केन्द्रका नेता गुरुङको उक्त भनाइसँग सहमत छैनन्। राष्ट्रपतिको प्रमुख सल्लाकार भनेको प्रधानमन्त्री भएकाले प्रधानमन्त्रीको सल्लाहबिना राष्ट्रपतिले कुनै कदम चाल्न नमिल्ने नेम्बाङ बताउँछन्। भन्छन्, “राजनीतिक निकासका लागि प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रपतिको भूमिका आवश्यक रहेको महशुस भएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले त्यसको पहल गर्नुपर्छ।”

प्रधानन्यायाधीश विवादका कारण देशभरका न्यायिक सेवा प्रभावित बनेका बेला न्यायिक क्षेत्रलाई निकास दिन राजनीतिक रुपमा पहल कदमी लिनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ।

न्यायिक क्षेत्रले सर्वोच्चको गतिरोध अन्त्य गर्न नसेकेको अवस्थामा प्रधानन्यायीधविरुद्ध महाभियोगसम्म जानु परेको खण्डमा संसदीय अंकगणितका लागि सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एक ठाउँमा उभिनु आवश्यक देखिए पनि दुवै पक्ष तत्काल संवादहीनतालाई अन्त्य गर्ने मनस्थितिमा छैनन्।