एमालेको अवरोध र दोषारोपणमै सकियो संसद् अधिवेशन

काठमाडौं। आजदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालू संसद् अधिवेशन अन्त्य गने निर्णय गरेको हो। बिहीबार बसेको बैठकले यसका लागि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार मध्यरातदेखि लागू हुनेगरी अधिवेशन अन्त्य गर्न मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेको हो।

२३ भदौदेखि शुरु प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशन जम्मा १३ वटा बैठक बसे। सबै बैठकमा नेकपा (एमाले) को अवरोध ‍रह्यो। संसद् पुनर्स्थापना भए पनि संसद् अधिवेशन प्रभाकारी रूपमा चल्न सकेन।

आज (बिहीबार) पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले बैठकमा अवरोध गर्‍यो।

संसद् पुनर्स्थापित भएयताका नवौं अधिवेशन शुरु भएदेखि १३ वटा बैठक एमालेले नाराबाजीमै बितायो। तर, संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीको गतिरोध अन्त्य गर्न सरकारले पनि खासै पहलकदमी लिएको देखिएन। प्रतिनिधिसभाको नवौं अधिवेशन गत २३भदौबाट शुरु भए पनि संसदलाई सहज तरिकाले सुचारु गर्ने सवालमा सत्ता र प्रतिपक्षी राजनीतिक दलबीच औपचारिक वार्ता हुन सकेन। जसकारण संसद् प्रभावकारी भएन। निरन्तर अवरोधका कारण संसद्को कार्यसूची नै प्रभावित हुँदै आइरहेका थिए।

एमाले मान्दैन – सभामुख

पटक–पटक संसदलाई सहज ढंगबाट बढाउन सहयोग गर्न प्रतिपक्ष दल एमालेलाई आग्रह गर्दै आएको सभामुख अग्नि सापकोटाले बताए। निरन्तर अवरोधका कारण संसद्प्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आउन सक्ने भन्दै संसदको गरिमा राख्न अपिल गरिएको उनले बताए। तर नेकपा एमाले सांसदहरूले भने संवैधानिक सर्वोच्चताको नारा लगाउँदै संसद् अवरोध कायमै राखे। अवरोधबीच पनि सभामुखले बैठकको प्रक्रिया भने बढाउँदै आएका थिए।

मुख्यतः एमालेले कारबाही गरेका आफ्ना १४ जना सांसदको नाम सूची टाँस्नुपर्ने अडान लिएको थियो।

बैठक लगातार अवरोध हुँदा जनताका मुद्दाहरू संसदमा प्रवेश गर्न पाएनन्। सांसदहरूले आफ्नो क्षेत्रका समस्या राख्न साथै संसदीय प्रक्रियाअन्तर्गत विशेष समय, शून्य समय पाउन सकेनन्।

त्यस्तै संसदीय नियमावली व्यवस्था भए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूसँग प्रश्नोत्तर प्रक्रिया बढ्न सकेन भने संसद्ले आवश्यक निर्देशनहरू पनि सरकारलाई दिन पाइरहेको छैन।

संसद् सुचारु गर्ने विषयमा के भइरहेको छ ? 

सत्ता र प्रतिपक्ष दलबीच संवादहीनताको अवस्था संसदमा पनि कायमै छ। दलहरूबीच संवादहीनता अन्त्य गर्दै संसदलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने जिम्मा सभामुखको पनि हो। यस विषयमा सभामुखले एक पटक मात्र औपारिक संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरू बीच वार्ता गराएका थिए। गत २७ भदौमा उनले सर्वदलीय बैठक ठाकेका थिए। सो बैठक पनि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालले बहिष्कार गरेको थियो।

त्यसयता सभामुखले औपचारिक वार्ताको पहल गरेका छैनन्। न त सत्तारुढ दलले नै प्रतिपक्षसँग वार्ता नै गर्ने वातावरण बनाएको छ।

प्रतिपक्ष दलले पनि वार्ताका लागि शर्त अघि सार्दै आएको छ। उसले आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखेको छ। पार्टीले कारबाही गर्दा पनि पदमुक्तिको सूचना जारी नगरिएको प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको आरोप छ। सर्वदलीय बैठकमा नगएको एमालेले आफूसँग मात्र सभामुखले वार्ता गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।

एकअर्कालाई दोषारोपण गर्दै सत्ता र प्रतिपक्ष

नेपालभ्यूजसँग कुरा गर्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसद सुचारु गर्ने विषयमा अहिलेसम्म सत्तापक्ष र सभामुखबीच वार्ता हुन नसकेको बताए। “अहिलेसम्म हामीसँग सभामुख र सत्तापक्षबीच वार्ता भएको छैन”, उनले भने, “संसद खुलाउने विषयमा कुनै पहलकदमी भएको पनि देखिँदैन, कुराकानी भएको छैन।” संसद सुचारु गर्ने विषयमा सभामुखले अग्रसरता नदेखाएको पनि भट्टराईको आरोप छ।

वार्ताको वातावरण तयार नहुनुमा सत्ता र प्रतिपक्षीले एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले संसद सुचारु गर्ने विषयमा पटक-पटक औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्ताको पहल गर्दा पनि एमाले तयार नदेखिएको बताए। “सदन सुचारु गर्ने विषयमा अहिलेसम्म कुनै सहमति भएको छैन,” उनले भने, “सदन सुचारु गर्ने विषयमा सभामुख र सरकारका तर्फबाट पटक पटक प्रयास भइरहेको छ, तर एमाले तयार देखिएन।”

संसदमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच वार्ता नहुनु र सभामुखले पनि दलहरूबीच संवादहीनताको अवस्था अन्त्य गर्न नसक्दा दलहरूबीच चिसोपना बढेको छ। जसका कारण संसदले विजनेश पनि पाउन सकेको छैन भने बसेका हरेक बैठक केवल औपचाकिरतामा सीमित बनिरहेको छ।

नियमावलीविपरीत संसदमा एमालेको नाराबाजी

प्रतिनिधिसभाका हरेक बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले नाराबाजी गरिरहेको छ। नवौं अधिवेशन शुरु भएदेखि नै एमालेले संसदमा लगातार विरोध प्रदर्शन गर्दै आएको छ। उसले हरेक बैठकमा संवैधानिक सर्वोच्चताको माग राखिरहेको छ।

एमालेले संसदमा नाराबाजी गर्दा सभामुखले प्रायः बैठकमा प्रतिनिधि सभा नियमावली सम्झाइरहेका हुन्छन्। उनले संसद्को नियमावलीको व्यवस्था नै प्रतिपक्षीलाई सुनाउने गर्दै आएका छन्।

नियमावलीको नियम २१ ‘ख’ मा ‘सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफल क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने’ उल्लेख छ। त्यस्तै, २१ ‘ग’ मा ‘सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने’ उल्लेख छ।

सभामुख सापकोटाले नियमावली मात्र हैन संविधानको पनि धारा १०५ ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्। संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने नियम २१ ‘घ’ मा व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानमा भनिएको छ, ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धमा न्याय निरूपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायीक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन।’

एमालेले संसदमा उठाउँदै आएको विषय सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। तर एमाले भने संवैधानिक र संसदीय नियमावलीको व्यवस्था विपरीत संसद् अवरोध गर्दै आएको छ।