इन्डो प्यासिफिकमा अमेरिकी साझेदार र चीनको असमझदारी झनै बढ्दो

एजेन्सी। अमेरिकाले अफगानिस्तानमा तैनाथ गरेको आफ्नो सेनालाई स्वदेश फिर्ता गर्ने निर्णयसँगै आफ्नो ध्यानलाई इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने लक्ष्य लिएको छ। अमेरिकाको पछिल्लो गतिविधिले पनि यसैको छनक दिन्छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाको समयमा न्यूयोर्कमा क्वार्डिल्याट्रल सेक्युरिटी इाइलग (क्वाड) देशबीच बैठक आयोजना गरिएको थियो। क्वाड अन्र्तगत अष्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत र जापान रहेका छन्। भने, अष्ट्रेलिया, अमेरिका र बेलायतबीच पनि अर्को सम्झौता भएको छ जसलाई ओकस सम्झौता भनिन्छ, जुन १५ सेप्टेम्बरमा गरिएको हो।

यस्तै, अमेरिका, इजरायल, भारत र संयुक्त अबरका विदेशमन्त्रीले हालै मध्यपूर्वमा एक समारिक र राजनीतिक ध्रुव निर्माण गर्न सहमति जनाएका छन्। कूटनीतिक वृत्तमा हालै भएको यो सम्झौतालाई ‘नयाँ क्वाड’ का नामले चिनिन्छ।

हालै चार देशका विदेशमन्त्रीबीच इजरायलमा भेट भएको थियो। भेटका क्रममा मध्यपूर्वी क्षेत्रमा अर्थव्यवस्था विस्तार, राजनीतिक सहयोग, व्यापार र समुद्री सुरक्षाका विषयमा चर्चा भयो।

यी सबै घटनाक्रमले अमेरिका इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रतर्फ अग्रसर भएको देखिन्छ। भने, आफ्नो साझेदार मुलुकलाई पनि सोही क्षेत्रमा ‘इन्गेज’ गराउन चाहेको बुझ्न सकिन्छ। इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा क्वाड अन्र्तगतका अष्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत र जापान प्रमुख साझेदार मुलुक हुन्।

सन् २००४ मा इन्डो प्यासिफिकमा आएको सुनामीपछि यी देशबीच समुद्री सहयोग बढेको थियो। तर, आज प्रजातान्त्रिक र आर्थिक रूपमा सम्पन्न यी देशले आफ्नो कार्य क्षेत्र बढाएका छन्। त्यसमा सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्ने विषयदेखि लिएर आर्थिक र स्वास्थ्य क्षेत्रका समस्यामा सहकार्य समेत छन्।

वर्षहरू बित्दै जाँदा क्वाड कूटनीतिले उतार चढाव व्यहोरेको छ। यो कुनै दृढ गठबन्धन होइन, यो समूहमा एक प्रकारको लचकता पाइए पनि पछिल्लो समयमा यसलाई संगठनकै रुपमा मूर्तरुप दिने कोशिस भएका पाइन्छ।

जापानले शुरुवातबाटै चारवटै देशको प्रजातान्त्रिक छवि अघि सार्न जोड दिएको थियो। यस्तै भारतले कार्यात्मक सहकार्यका लागि विशेष जोड दिएको थियो। भने, अस्ट्रेलियाली नेताहरू यसलाई कुनै घोषित गठबन्धनका रूपमा अघि सार्ने विषयमा अनिच्छुक देखिन्थे।

ओकस सम्झौताप्रति भारतको मौनता र अष्ट्रेलियाको बढेको हैसलाले क्वाड र इन्डो प्यासिफिक अब एकअर्कासँग सम्बन्धित विषय भएका छन्।

सन् २०२१ सम्म आइपुग्दा चार देशका नेता यस क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावका विषयमा साझा चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्। त्यसैले उनीहरु सहयोग र रचनात्मक एजेन्डा परिभाषित गर्न अधिक इच्छुक देखिन्छन्। करीब एक दशकपछि चारै देशका नौसेनाले नोभेम्बर २०२० मा संयुक्त अभ्यास गरेका थिए।

यस्तै, मार्च २०२१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडनले आयोजना गरेको क्वाड देशका नेताहरूबीचको भर्चुअल बैठकमा अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिस, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री योसिहिदे सुगा सहभागी थिए।

उनीहरूले कोभिड–१९ भ्याक्सिनमा सहकार्य गर्न एक कार्यदल गठन गरे। यस्तै जलवायु परिवर्तन, प्राविधिक सिर्जनशीलता र वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सहमत भएका छन्।

यी सबै देशसँग सहकार्य गर्ने विषय अमेरिकालाई खास नौलो होइन। अस्ट्रेलिया र जपानबीच त अमेरिकासँग सहकार्य गर्ने सन्धि नै भएको छ। भारत अमेरिकाको एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार हो। ट्रम्प प्रशासनले पनि यी देशसँग सौर्हादपूर्ण सहकार्य गरेको थियो। बाइडन प्रशासनले त क्वाडको एजेन्डा नै विस्तार गरेको छ भने विस्तारै यसलाई रणनीतिक संगठनको रुपमा अघि बढाउने छनक दिएका छन्।

इन्डो प्यासिफिकमा दुई समुद्र र कयौँ देश रहेका छन्। यसले गर्दा अमेरिकाको नौसेनाका लागि यो स्थान महत्वपूर्ण छ। सन् २०२० मा अमेरिकाको १ दशमलव ९ ट्रिलियन अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार हिस्सा यही क्षेत्र हुँदै भएको थियो। यो वर्ष विश्वको ४२ प्रतिशत आयात र ३८ प्रतिशत निर्यात यही क्षेत्र हुँदै हुने अनुमान गरिएको छ, जुन संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस क्षेत्रको यथास्थितिलाई परिवर्तन गर्ने चीनको चाहनाले वाशिङ्टनले चुनौतीको महशुस गर्दै आफ्नो साझोदार देशलाई यो क्षेत्रमा एकीकृत गर्ने मनसाय राखेको बुझ्न सकिन्छ। यस्तै गएका वर्षहरूमा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामाथि चीनले प्रहार गरेको भन्दै क्वाड क्षेत्रका देशहरुले गम्भीर आपत्ति जनाएका थिए।

यस क्षेत्रमा चीनको आफ्नै स्वार्थ छ। हङकङको मामिलामा उसको विरोध गर्ने देशका क्रियाकलापको उसले पनि आलोचना गर्छ। खासगरी अमेरिकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनपछि सत्ता हस्तान्तरणको समयमा अमेरिकामा जनवरीमा भएको प्रदर्शनमा मानव अधिकारको हनन् भएको चीनले दाबी गर्यो।

क्वाडको मुद्दा चीनसँग मात्रै सम्बन्धित नरहेको देखाइने प्रयास गरिएको छ। त्यसका लागि चारै देशका नेताहरू कोभिड–१९ का कारण देखापरेको मानवीय संकट र आर्थिक चुनौती मिलेर समाधान गर्ने विषयमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको पाइन्छ।

जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री सिन्जो आवे क्वाड समूहको शक्तिमा विश्वास राख्थे।  यो समूहले ‘स्वतन्त्र र खुला’ इन्डो प्यासिफिक क्षेत्र बनाउनेमा उनको विश्वास थियो। आवेले नै हो ट्रम्प प्रशासनलाई यसको सान्दर्भिकताका विषयमा सहमत बनाएका थिए।

जापानको निर्भरता खुला समुद्रमार्फत विश्वसँग हुने व्यापारमा छ। अमेरिका र जापानका सेना यस क्षेत्रमा नजिकबाट सहकार्य पनि गर्छन्। यस्तै, जपानको आत्मरक्षक समूहले अस्ट्रेलिया र भारतका आफ्ना समकक्षीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दैछन्। जपानले यस क्षेत्रको विकास, व्यापार, पूर्वाधार लगायतमा आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ।

जापान र उसका अन्य क्वाड साझेदार देशहरू यस क्षेत्रमा बढ्दै गएको चीनको भूमिकालाई चुनौतीका रुपमा लिन्छन्। बेइजिङले यस क्षेत्रमा हुने कानूनी पद्धतिलाई चुनौती दिएको जापानको ठहर छ। चीनले दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो सार्वभौमिकता दाबी गर्दै आएको छ।

चीन र जपान दुवै देशले पूर्वी चीन सागरमा स्वामित्वको दाबी गर्दै आएका छन्। यसले गर्दा पनि टोकियोलाई चीनको सैन्य क्षमताले चुनौती दिएको छ। यसकारण पनि जापानका लागि क्वाड समूहको रणनीतिक महत्व छ।

इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रका देशमाथि चीनले थोपरेको आर्थिक शर्तहरू जापानले नजिकबाट नियालिरहेको छ। दक्षिणपूर्वी एशियाका देशहरूलाई जापानले चीनको विकल्प दिन चाहन्छ।

यस क्षेत्रमा चीनको प्रभाव कम गर्न जापान आर्थिक र वाणिज्य दुवै प्रकारको विकल्प दिने उद्देश्यका साथ अघि आउन चाहन्छ। त्यसका लागि टोकियोले वाशिङ्टन र क्यानवेरासँग मिलेर आर्थिक सहयोग जुटाइरहेको छ। यस माध्यमबाट यी क्षेत्रमा ऊ गुणस्तरीय पूर्वाधार विकास गर्ने लक्ष्यमा छ।

क्वार्ड देशहरूको लचिलोपन मजबुत गर्न, विशेषगरी सेमिकन्डक्टर जस्ता सामानको आपूर्ति बढाउने जापानको मुख्य प्राथमिकता हो।
हुवावेकी वित्तीय प्रमुखलाई अमेरिकाले क्यानेडाको जेलबाट मुक्त गर्ने निर्णय यही अवधिमा लिए पनि अमेरिका–चीन सम्बन्ध अझै तिक्ततापूर्ण छ। महामारीका दौरान क्वाड क्षेत्रका देशसँगको चीनको सम्बन्ध झनै बिग्रियो। अस्ट्रेलियाले हालसम्म पनि चीनले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दीको सामना गर्नुपरेको छ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलाई कोरोना भाइरसको उत्पत्तिका विषयमा उसले गरेको छानबिनको मागका कारण चीनले अस्ट्रेलियामाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगायो। यस्तै, भारत र जापानको चीनसँग सीमा विवाद रहेको छ। टोकियोस्थित चिनियाँ राजदूतले जापानका पूर्वप्रधानमन्त्री सुगाको आलोचना सार्वजनिक कार्यक्रममै गरेका थिए।

क्वाड समूहका केही विश्लेषकले चीनको बढ्दो सैन्य गतिविधि नियन्त्रणमा लिँदा फाइदा पुग्ने विचार राख्ने गरेकोमा यो समूह विस्तारै बढ्दै गएको बताइन्छ। क्वाड क्षेत्रका नेताहरूले क्षेत्रीय प्रभावमा चीनको दाबीको सामना गर्न प्रजातान्त्रिक क्षमतामा विश्वास बढाउँदै साझा हितको क्षेत्रमा सहयोग बढाउनु पर्नेमा जोड दिँदा इन्डो प्यासिफिक केन्द्रित हुने अमेरिकी रणनीतिलाई यो सहायकसिद्ध हुने विश्वास गरिन्छ।