सूचना लुकाउँदै सरकार: निमोठिँदै मौलिक हकको घाँटी

• १९ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका संञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बैठकका निर्णय सुनाए। पत्रकारसामु सुनाइएका निर्णय मात्र त्यो बैठकले गरेको थिएन, केही अरु  पनि थिए। जुन लुकाइएकोमा पछि मात्रै चुहियो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई बर्खास्त गरेको खबर बाहिर सार्वजनिक भएपछि सरकारले अरू थुप्रै सूचना पनि लुकाएको पाइयो।
• १ कात्तिकमा  बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)का सदस्य सचिव रमेशकुमार सिलवाललाई बर्खास्त गरेको थियो। त्यो निर्णय पनि सरकारका प्रवक्ताले सुनाएनन्। सरकारले वेबसाइटमै राखेको निर्णयमा सिलवाललाई बर्खास्त गरिएको विषय उल्लेख छैन।
• २५ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयको चासो सर्वत्र थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्ने चर्चा मिडियामा समाचार बनेका थिए। तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ताले यसबारे केही बोलेनन्। तर, मन्त्रिपरिषद् बैठकको तीन दिनपछि घिसिङले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा पदभार ग्रहण गरे। अनि मात्र तीन दिनअघिको बैठकले उनलाई नियुक्त गरेको निर्णय सबैलाई थाहा भयो।

यी उदाहरण त प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। पछिल्लो समय सरकारका निर्णय पारदर्शी छैनन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले दर्जनौँ निर्णय गर्ने भएपनि बैठकपछि सरकारका प्रवक्ताले आफू अनुकूलका निर्णय मात्रै सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक नगरेर लुकाएको देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निरंकुश प्रवृत्ति देखाएको भन्ने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीमा अपारदर्शिता देखिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक नगर्ने, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण लुकाउनेदेखि मन्त्रालयले गरेका खर्च पारदर्शी नगर्ने देखिएको छ। सरकारले अनुकूल सूचना मात्रै सार्वजनिक गरेर अनियमितताको पोल खुल्ने खालका सूचना लुकाउन थालेको छ।

ओली सरकारको पालामा सूचना ढिलो दिइन्थ्यो। अघिल्लो साता भएका निर्णय पछिल्लो साता मात्रै सार्वजनिक गरिन्थ्यो। तत्कालीन सञ्चारमन्त्री एवम् सकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बास्कोटालाई पत्रकार सम्मेलनमा वा कुनै पनि अन्तर्वार्तामा पत्रकारलाई निर्मम गाली वा आदर्श उपदेश नगरी उनलाई चित्त बुझ्दैनथ्यो। मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू एक सातापछि सार्वजनिक गर्ने रणनीति लोकतान्त्रिक पद्दतिविपरीत भएको भन्दै आलोचना भयो। ओली सरकारको सूचना लुकाउने शैली तानाशाही भन्दै सबैभन्दा बढी आलोचना र विरोध गरेको नेपाली कांग्रेस नै सरकारमा पुगेपछि निर्णय लुकाउन अगाडि देखिएको छ।

वेबसाइट छ, सूचना छैन

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको वेबसाइटमा पूर्ववर्ती ओली सरकार हटेपछि कुनै निर्णय राखेको छैन। २०७८ असार महीनामा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयपछि कुनै अपडेट छैन।

यता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको वेबसाइटपनि अपडेट छैन। अहिलेसम्म कात्तिक १ र ३ गतेको २ ‌ओटा बैठकका निर्णय भने राखिएको छ। तर, बैठकले गरेका धेरै निर्णय लुकाएर थोरैअनुकुलका सूचना मात्र वेबसाइटमा भेटिन्छन्।

१ कात्तिकमा गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राखेप सदस्य सचिव सिलवाललाई बर्खास्त गरेको थियो। तर त्यो निर्णय भने साइटमा राखिएको छैन।

प्रधानमन्त्री देउवा असार २९ मा प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसपछि दर्जनौँ पटक मन्त्रिपरिषद् बैठक भए। तर जम्मा २ ‌ओटा निर्णय संञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको साइटमा छ। त्यो पनि अधिकांश निर्णय उल्लेख छैन।

सूचना माग्दा समेत दिँदैनन्

मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार। त्यहाँभित्र सूचना माग गर्न जाँदा सहजै गेट प्रवेश गर्न पाइँदैन। धेरै मानिसलाई प्रवेशद्वारमा ‘पास’ कुर्दै बस्नुपर्ने झन्झट छ। पत्रकारले सहज रुपमा गेट प्रवेश अनुमति पाए पनि मन्त्रालय पुगेपछि विभिन्न बहानामा अल्मलाइन्छन्। सूचना दिए पनि मुख्य विषय लुकाउने र माग गरेभन्दा फरक सूचना दिएर टार्ने प्रवृत्ति धेरै छ। आफूले चाहेको सूचना नपाएपछि राष्ट्रिय सूचना आयोग पुग्नुपर्ने धेरैको बाध्यता छ। धेरैजसो यस्तो झन्झट बेहोर्नुभन्दा चुप लागेर बसिरहेका छन्।

अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय तथा अरू मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नै सूचना चुहावट होला कि भनेर बसेका छन्। सूचना सार्वजनिक गर्ने दायित्व बोकेका उनीहरू नै सकेसम्म पन्छन खोज्छन्।

नेपालभ्यूजले मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सम्पत्ति विवरण माग गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले यत्तिकै टारिदियो। उपसचिव तथा सूचना अधिकारी कविता फुयाँलले इमेलमार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयकै वेबसाइटको लिङ्क पठाइन्। तर त्यो लिङ्कमा कुने सम्पत्ति विवरण राखेको भेटिँदैन। जहाँ मन्त्रिपरिषद् सदस्यको नामावली मात्रै छ।

६ असोजमा परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्का शपथ ग्रहण लगतै संयुक्त राष्ट्रसंघको ७६औँ महासभामा भाग लिने अमेरिका गए। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै महासभामा गएका उनको टोली १४ गते फर्कियो। भ्रमणको क्रममा भएका खर्च विवरण माग गर्दा पररष्ट्रमन्त्रालयका सूचना अधिकारीले भ्रमण दलका सदस्यको नामावली दिएर टारिदिए।

सूचना अधिकारी रीता धितालले भनिन् ‘‘खर्च के कति भयो, हामीसँग आएको छैन। त्यो अर्थ मन्त्रालयमा सोध्नुस्, कति र को को सहभागी थिए भन्ने मात्र हामीसँग जानकारी छ।’’

उपसचिव तथा सूचना अधिकारी धितालको यस्तो जवाफपछि नेपालभ्यूजले अर्थ मन्त्रालयमा चासो राख्यो। प्रवक्ता रितेश शाक्यले भने ‘‘विदेश भ्रमणको लागि भनेर हामीले एकमुष्ट खर्च पठाउने हो, कुनै एक भ्रमणमा कति खर्च गर्ने, के गर्ने भन्ने परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरा हो। उसले गरेको खर्च हामीसँग हुँदैन।’’

संविधानमै छ तर, पालना छैन

कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा रहेका सार्वजनिक महत्त्व र चासोको सूचना सहजै पाउनु नागरिकको अधिकार हो। यस अधिकारको प्रयोगले आम नागरिकलाई शक्तिशाली बनाउने मात्रै होइन, सार्वजनिक निकायलाई पारदर्शी र नागरिकप्रति उत्तरदायीसमेत बनाउँछ। ०४७ को संविधानले नै सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको थियो।

अन्तरिम संविधान, ०६३ हुँदै नेपालको संविधान ०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हकलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकमा भनिएको छ– प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ।

संवैधानिक हकका रूपमा रहेको सूचनाको हक कार्यान्वयनका गरिने संविधानै व्यवस्था छ। यसको लागि ०६४ सालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन जारी भई ०६५ सालमा राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन गरिएको छ। सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन निर्माण भएको १४ वर्ष भइसक्यो। यो हक कार्यान्वयनमा आएको यतिका समय बितिसक्दा पनि प्रयोग भने पूर्ण रुपमा भइसकेको देखिँदैन।

मौलिक हकबाट वञ्चित गरिँदै

राष्ट्रिय सुरक्षा संवेदनशीलतामा खलल पुग्नेबाहेक अन्य निर्णय गोप्य राखेर नागरिकलाई सरकारले मौलिक हकबाट वञ्चित गराएको राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा बताउँछन्।

उनी भन्छन् ‘‘सार्वजनिक सम्पत्तिको विषयमा भएको निर्णय नागरिकले थाहा पाउनुपर्छ। तर, सरकारले त्यो अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गराएको छ। संविधानले ग्यारेन्टी गरेको अधिकार खोस्ने काम गरेकाले यो सरकार मुलुक र जनताप्रति इमानदार र पारदर्शी छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ।’’ आफूले गरेका अनियमितताको पोल खुल्ने डरले सूचना दिन नमानेका पनि हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ।

नागरिकहरू आफूलाई चाहिएको सूचना पाउन लडिरहनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद विषय भएको सूचनाको हकका वरिष्ठ अभियन्ता तथा फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल बताउँछन्।

“जति धेरै सूचना माग गर्‍यो, सार्वजनिक निकाय त्यति नै धेरै शासकहरू पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी हुने गर्छन्। यसैले सूचनाको अध्ययन–अनुसन्धानका लागि जाँदा पनि सरकारी कार्यालयमा सहजै प्रवेश पाउनुपर्छ। साथै मागेको सूचना दिनुपर्छ। तर यसबारेमा सार्वजनिक निकायको न अध्ययन भएको छ, न कुनै अनुगमन। न त कारबाही नै हुने गरेको छ। यसकारण सूचना नदिए पनि हुन्छ भन्दै यत्तिकै टारिदिने प्रवृत्ति छ।’’ सूचना माग्नु चेतनशील नागरिकको दायित्व भएकाले माग्न भने छाड्न नुहुने उनी बताउँछन्।