‘हाम्रो विकास अभ्यासमा त्रुटि भएकैले वातावरणीय असन्तुलन बढेको हो’ (भिडियो सहित)

मनसुन गयो भनेर हामीले घोषणा गरे पछि, पानी परेन, केही दिन, घाम लाग्यो। तर दशैंको सप्तमीदेखि दशमीसम्मका चार दिन तराईदेखि काठमाडौंसम्मै अचाक्ली गर्मी भयो। किन त्यस्तो भयो ? २०, २५ वर्षअघि त त्यस्तो गर्मी हुँदैनथ्यो। यो जलवायु परिवर्तनको एउटा असर हो तर हामीले यसबारे चर्चा पनि शुरू गरेका छैनैबारे कुरा पनी शुरु गरेका छैनौं।

नेपाल भ्यूज

‘हाम्रो विकास अभ्यासमा त्रुटि भएकैले वातावरणीय असन्तुलन बढेको हो’ (भिडियो सहित)

मौसमविद्हरूले मनसुन सकिएको जनाउ दिएको एक सातापछि देशभर विषम र्षा भयो। पहिरो र बाढीमा परेर झण्डै सय जना जतिको निधन भयो। केही दर्जन मानिस बेपत्ता भए। अनि हजारको आसपासमा विस्थापित भए। मनसुन सकिए पनि वर्षा हुनु खासै अस्वाभाविक होइन। तर यसले निम्त्याएको विनाश भने अकल्पनीय छ। यो सुखद् संकेत होइन।

वातावरणीय असन्तुलनको दुश्चक्रमा हामी मात्रै फस्दै छैनौं, सिङ्गो मानव समुदायका लागि यो मुद्दा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। त्यसैले अहिले जलवायु परिवर्तन सबैको साझा मुद्दा बनेको छ। यो विनाकारी वर्षामा पनि कतै जलवायु परिवर्तनको भूमिका त छैन ? वातावरणीय असन्तुलन र विपद्सँग किन नेपाली समाज पौठेजोरी खेल्दैछ ? यसको जोखिम न्यूनीकरणका उपाय के हुन् ? दोषी को ? आदि विभिन्न प्रश्नमा विमर्श आवश्यक भइसकेको छ।

यो विमर्शको प्रारम्भ हामीले जलस्रोतविद् अजय दीक्षितबाट गरेका छौं। जबजब बाढी पहिरोले विना निम्त्याउ, साढे दुई दशकदेखि जलवायु परिवर्तनका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान, लेखन गर्दै आउनुभएका जलस्रोतविद् अजय दीक्षितको व्यस्तता केही बढिहाल्छ। व्यस्तताकै बीनेपालभ्यूजका लागि राजाराम गौतमले दीक्षितसँग लामो कुराकानी गरेका थिए । प्रस्तुत छ, उक्त कुराकानीको सम्पादित अंश :

मनसुन सकियो भनेर घोषणा गरिएपछि एकाएक यत्रो ठूलो वर्षा किन भयो ?

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले तयार पारेको सन् १९५१ देखि २०१२ सम्मको तथ्यांक केलाउँदा अक्टोबरमा वर्षा भएका उदाहरण रहेछन्। सन् १९६० को दशकमा चार सय मिलिमिटर पानी परेको उदाहरण रहेछ। अक्टोबरमा वर्षा नै नहुने भन्ने होइन। हामीले ‘रुञ्चे दशैं’, ‘हिले दशैं’ भयो भनेर चर्चा भएको यसअघि पनि सुनेका हौं। तिहारमा पनि पानी परेका दृष्टान्त छन्।

सन् २०१४ को अक्टोबरमा बंगालको खाडीमा ६ अक्टोबर मा शुरू भएको ‘हुदहुद’ आँधी १२ अक्टोबरमा आन्ध्रप्रदेश र उडिसा राज्यमा प्रवेश गरी व्यापक पानी पार्‍यो। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्‍यो। १४ अक्टोबरमा नेपालका तराई, बेसी र उपत्यकाहरूमा प्रशस्त पानी पर्‍यो। उच्च पहाडी भञ्ज्याङहरूमा हिमपात भयो। अन्नपूर्ण शृंखलातिर हिमपातका कारण र हिउँको पहिरोमा पदयात्री र पथप्रदर्शक पुरिए। विपदमा ४३ जना स्वदेशी तथा विदेशी पदयात्रीले ज्यान गुमाएका थिए।

यसपटक ८८ जनाको ज्यान गयो। एक हजारभन्दा बढी विस्थापित भए। अन्न भित्र्याउने बेलाको बाली नष्ट भयो। पश्चिम र पूर्वमा यसपाली एकैपल्टजस्तो धेरै घनत्वको वर्षा भयो। त्यो पनि अप्रत्यासित रूपमा। यो वर्षाले अलि विचलित पारेको छ। अहिले औसत तापक्रम १५ डिग्री सेल्सियसको विश्वमा छौं हामी। ६०/७० वर्षअघि त्यस्तो थिएन। जलवायु परिवर्तनको हिसाबले ६० वर्षअघिको विश्वमा छैनौं, हामी।

६० वर्षअघि सन् १९६१ मा वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा ३१७.६४ पीपीएम (पार्टस् पर मिलियनः अर्थात् त्यतिबेला वायुको प्रति १० लाख भागमा झण्डै ३१८ वटा कार्बनडाइअक्साइडका कण थिए) अहिले ४१४.०१ पीपीएम छ। कार्बनडाइअक्साइड जस्ता हरित गृह ग्यासले गर्दा पृथ्वीको औसत तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियसले बढ्यो। यसको पुष्टि अगस्टमा आईपीसीसीको विज्ञानसम्बन्धी प्रतिवेदनले गरेको छ। त्यो प्रतिवेदनले मानव गतिविधिका कारण उत्सर्जन भइरहेको हरितगृह ग्यासले जलवायु परिवर्तन भइरहेको छ, त्यो यथार्थ हो र हामी त्यसमा ढुक्क छौं भनेको छ। यसअघिका प्रतिवेदनमा यति ढुक्क भएर भनिएको थिएन। संसारभरका अनुसन्धाताहरूले ल्याएको निचोड भएकाले त्यो प्रतिवेदनलाई सही मान्नुपर्छ।

यो वर्षा जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हो भन्न खोज्नु भएको हो ?

मनसुन एउटा नियमित प्राकृतिक प्रणाली हो। पश्चिमी वायु अर्को प्रणाली हो जसले जाडो महीनामा वर्षा र हिमपात ल्याउँछ। यी जलवायु परिवर्तनका कारण हुने होइनन्। हालको वर्षा भने जलवायु परिवर्तन भएको पृथ्वीमा भएको छ। त्यो नभएको भए हाम्रो छलफलको प्रस्थान नै अर्को कोणबाट हुन्थ्यो। जलवायु परिवर्तनले मनसुन र पश्चिमी वायु प्रणालीलाई  तल माथी पार्न सक्छ। वर्षाको मात्रा बढेको छ र  वर्षाको चरित्र पनि परिवर्तन भएको छ। असर विनाशकारी हुनपुगेको छ। भविष्यमा यसभन्दा पनि विनाशकारी हुनसक्छ। अहिले भएको वर्षाबारे मिहीन अध्ययन जरूरी छ। जलवायुसँग जोडेर हेरौं। चेतौं।

वर्षाको चरित्रमा परिवर्तन भन्नाले कस्तो प्रकृतिको ? यसलाई व्याख्या गरिदिनुस् ?

बादलले बाफ लिएर आउँछ। कुनै ठाउँमा पुगेर त्यहाँ भएजति पानी झर्नुलाई  अंग्रेजीमा ‘क्लाउड ब्रस्ट’ भनिन्छ। नेपालीमा अतिवृष्टि, हाँडीघोप्टे, आरीघोप्टे, हात्तीसुँडे वर्षा जस्ता शब्द छन्। अनावृष्टि, अल्पवृष्टि, जस्ता शब्द पनि छन्। पहिला पनि यस्ता ठूला वर्षा हुन्थे, खडेरी पर्थे।

जस्तो सन् १९९० (२०५० साल)मा ओखलढुंगादेखि पश्चिम र मलेखुपुर्वको क्षेत्रमा व्यापक वर्षा भएको थियो। कुलेखानीको टिस्टुङमा २४ घण्टामा ५४० मिलिमिटर पानी परेको मापन गरिएको थियो। झण्डै १,४०० सय मानिसको मृत्यु भएको थियो। वर्षाले ल्याएको भल-बाढीले काठमाडौं आउने पुलहरू बगाएको थियो। बागमती बराजमा वितण्डा गरेको थियो। कुलेखानी जलविद्युत आयोजनामा विनाश भएको थियो। त्यसपछि सन् १९९३, सन् १९९८, २००७, २०१३, २०१७, २०२० मा पनि त्यस्तै ठूला वर्षा भएका थिए।

अहिले वर्षाको चरित्रमा फेरबदल भएको देखिन्छ। जस्तै, विषम वर्षा (हाँडीघोप्टे वर्षा) पहिलेभन्दा बढी हुन थालेको छ। कम समयमा धेरै वर्षा हुन थालेको छ। विज्ञानले वर्षाको चरित्रमा यो फेरबदल जलवायु परिवर्तनले ल्याएको भनेको छ।

वायुमण्डलमा पहिलेदेखि नै हरितगृह ग्यास थिए। हरितगृह ग्यासले सूर्यबाट आएको प्रकाशको सबै हिस्सा फर्किन दिँदैन, केही वायुमण्डलमै रहन्छन्। सूर्यबाट आएको प्रकाश जति फर्केको भए पृथ्वी तातो हुँदैनथ्यो र हिउँको डल्लो भइरहन्थ्यो। त्यसकारण केही मात्रामा हरितगृह ग्यास हुनु उपयोगी छ। त्यसले जीवन सम्भव बनाएको हो।

त्यसो त विज्ञानको पनि आफ्नै सीमा छन्। पछिल्ला ३०-४० वर्षमा जलवायु परिवर्तनको विज्ञानमा निकै विकास भएको छ। सन् २०२१मा पृथ्वीको जलवायु प्रणाली अध्यान गरेका तीन जना भौतिक वैज्ञानिकले नोबल पुरस्कार पाएका छन्। उनीहरूको योगदानले जलवायु परिवर्तनको विज्ञानलाई माथी लगेको छ। कम्प्युटर मोडलले जलवायु प्रणालीलाई सूत्रको हिसाबले सिर्जना गरी अध्ययन गरिन्छ।

पृथ्वीमा गरिने हरितगृह ग्यासको उत्पादनका आधारमा परिदृश्य तयार गरी भविष्यमा के हुनसक्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। यो विधिले हामीलाई जलवायु परिवर्तन कसरी भइरहेछ भन्ने थाहा पाउन सहयोग हुनेगर्छ।

पृथ्वीको वायुमण्डलमा कार्बनडाइअक्साइडको मात्रा बढ्न थालेको सन् १८५० देखि स्पष्ट देखिन्छ। त्यतिबेलादेखि नै पृथ्वीको औसत तापक्रम पनि बढ्न थालेको देखिन्छ। यसले यी दुईबीच सामञ्जस्यता छ भन्ने जनाउँछ। हरेक वर्षको कार्बनडाइअक्साइड र औसत तापक्रम तलमाथि भएको देखिन्छ। त्यो उतारचढाव भए पनि निरन्तर रुपमा दुवैको मात्रा बढेको र दुवैबीच सामञ्जस्यता देखिन्छ।

यस्तो किन भयो भन्ने थाहा पाउन औद्योगिक सभ्यतासम्म पुग्नुपर्छ। सन १७७० तिर बेलायतमा कोइला बालेर बाफ निकाल्ने र त्यो ऊर्जाले मेसिन चल्ने व्यवस्था शुरू भयो। यो पहिलो औद्योगिक क्रान्तिको थालनी थियो। त्यसको करीब सय वर्षपछि सन १८५०मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा खनिज तेलको उत्खनन, प्रशोधन र प्रयोग शुरु भयो। यो दोस्रो औद्यौगिक क्रान्तिको थालनी थियो। कोइला र खनिज तेल प्रयोग गरी विकास गर्ने  बाटो पश्चिमी मूलुकको आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था बन्नपुग्यो। त्यो सभ्यताले प्रगति त गर्‍यो। त्यही मोडलबाट उनीहरूले प्रगति हासिल गरे। ग्रामीणबाट शहरीया भए। गरिबी निवारण गरे। जीवनलाई सहज पनि बनायो। तर त्यो बाटोले जलवायु परिवर्तन गर्‍यो। त्यो बाटोले उपनिवेश झन् घनीभूत बनायो। बिस्तारै अरू देशले पनि त्यही बाटो लिए। तर त्यो यात्राले त्यतिबेला नसोचेको असर पार्‍यो। त्यो हो, विश्वको तापक्रममा वृद्धि र जलवायु परिवर्तन।

कोइला वा खनिज तेलको प्रयोगले कसरी यस्तो असर पार्‍यो ?

कोइला वा खनिज तेल जे भने पनि वनस्पती (कार्बन) नै हुन्। करोडौं वर्ष पहिलेबाट वनस्पति जमिनमुनि थिचिँदै गएपछि तिनको स्वरुपमा परिवर्तन आयो र तिनमा रहेको ऊर्जाको घनत्व बढ्यो। कोइला वा खनिज तेल बाल्दा ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ। त्यही ऊर्जाले आधुनिक सभ्यतालाई बढाएको हो। कोइला वा खनिज तेल बाल्दा ऊर्जा त आयो तर सँगै धुवाँ (हरितगृह ग्यास) पनि निस्किने भयो। धुवाँ हाम्रो वायुमण्डलमा थपियो।

वायुमण्डलमा पहिलेदेखि नै हरितगृह ग्यास थिए। हरितगृह ग्यासले सूर्यबाट आएको प्रकाशको सबै हिस्सा फर्किन दिँदैन, केही वायुमण्डलमै रहन्छन्। सूर्यबाट आएको प्रकाश जति फर्केको भए पृथ्वी तातो हुँदैनथ्यो र हिउँको डल्लो भइरहन्थ्यो। त्यसकारण केही मात्रामा हरितगृह ग्यास हुनु उपयोगी छ। त्यसले जीवन सम्भव बनाएको हो। तर कोइला र खनिज तेलको प्रयोगले हरितगृह ग्यासको मात्रा थपिँदै गयो। यो पृथ्वीमा सिरकसरह रहन थाल्यो। जसले गर्दा सूर्यबाट आउने तापलाई भित्रै राख्यो, फर्किने मात्रा घट्दै गयो। परिणाम, पृथ्वीमा ताप थपिन थाल्यो।

तापक्रम बढ्दै गयो।  औद्योगिककालको तुलनामा सन् २०२१मा औसत तापक्रम १.१ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ। हेर्दा त एक डिग्री मात्रै बढेको त हो केही होइनजस्तो लाग्छ। तर यसो विचार गरौं त, संसारभरिको वायुमण्डलको तापक्रम एक डिग्री बढ्न कति ताप थपियो होला ! प्रचण्ड मात्रा थपियो। यसरी वायुमण्डलमा चल्दै गरेको प्राकृतिक व्यवस्थालाई धर्मर पार्न थालेको छ। जलवायु परिवर्तन भएको छ। यसको ठूलो असर हो, जलवायुमा परिवर्तन। पानी र हिउँ पर्ने चरित्रमा यसले परिवर्तन ल्याएको छ, अझ ल्याउने छ। यद्यपि वायुमण्डल, समुद्र र जमिनको अन्तरसम्बन्ध पूर्ण रूपमा बुझ्न सकिएको छैन। प्रयास भइरहेका छन्। यो ज्ञान जलवायु परिवर्तनबारे थप बुझी त्यसलाई कम गर्न सहयोगी हुने छ।

यो संकटलाई मानव समाजले कसरी सामना गर्नसक्छ ?

वैज्ञानिकहरूले सन् १९७९ देखि नै जलवायु परिवर्तनबारे सचेत पारिरहेका हुन्। कम्तीमा हामीलाई तातो बढाउने (हरितगृह ग्यास) को स्रोत के हुन् र के-के कारणले गर्दा हरितगृह ग्यासको उत्पादन बढिरहेछ भन्ने थाहा छ। ती हुन्- यातायात, बिजुली उत्पादन, पश्चिमी देशमा प्रयोग गरिने घर तताउने व्यवस्था, उद्योगको लागि खनिज ऊर्जाको प्रत्यक्ष प्रयोग, सिमेन्टको उत्पादन, स्टिल उत्पादन, एमोनिया उत्पादन, प्लास्टिक उत्पादन, वनविनाश, ठोस फोहोरबाट निस्कने मिथेन आदि। कारकको स्रोत के हो भन्ने थाहा भइसकेपछि जलवायु परिवर्तनलाई रोक्ने भनेको यी कारकहरूबाट हुने उत्सर्जन कम गर्ने अनि रोक्ने हो।

डिजेल, पेट्रोलबाट चल्ने यातायातका साधनलाई सफा विद्युतीय साधनले विस्थापन गर्नुपर्‍यो। बिजुली उत्पादन कोइला र खनिज तेलबाट गर्नुभएन। खनिज तेल बालेर घर तताउने अभ्यास हटाउनुपर्‍यो। वनविनाश रोक्नुपर्‍यो, ठोस फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्‍यो।

जलवायु परिवर्तनको सामनाका लागि प्रणालीगत र व्यक्तिगत दुवै स्तरबाट पहल गर्नुपर्छ। तर चुनौती के भयो भने, विज्ञानले स्थापित गरेका र भनेका विषयलाई जुन स्तरमा नीतिगत तहमा लैजानुपर्ने हो त्यो भएको छैन।

विश्वभरको हरितगृह ग्यास उत्पादनमा त हाम्रो भूमिका कम छ नि, अनि किन हामीले विपत्को मूल्य चुकाइरहेछौं ?

हाम्रो भूमिका निकै कम छ। हरितगृह ग्यास उत्पादन गर्नेमा अहिले सबैभन्दा अगाडि चीन छ। त्यसपछि संयुक्त राज्य अमेरिका छ। यूरोपेली यूनियनलाई समग्रमा गणना गर्दा तेस्रोमा आउँछ अनि भारत। तर ऐतिहासिक रुपमा हेर्‍यौं भने पश्चिमा देशहरूले हरितगृह ग्यास बढी उत्पादन गरेका हुन्। सबैभन्दा बढी ऐतिहासिक उत्पादन गर्ने मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिका हो।

हाम्रो योगदान विश्वको कुल उत्सर्जनको १ प्रतिशतभन्दा कम हो। तर पछिल्ला १० वर्षमा हाम्रो उत्सर्जनको दर झण्डै दोब्बर भएको  छ। हाम्रो प्रणाली पनि खनिज तेलमै आधारित हुँदै गएको छ। हामी डिजेल, पेट्रोल, एलपीजी आयात गर्छौं। हाम्रो कार्बन उत्सर्जनको स्रोत बढीजसो यातायातका साधन नै हुन्। त्यसपछि ससाना भए पनि उद्योगहरूले केही उत्सर्जन गरिरहेछन्। त्यसैले हामीलाई पनि कार्बन उत्सर्जनका हाम्रा स्रोतहरू के हुन् भन्ने थाहा छ।

मोटामोटी केही नीति पनि बनेका छन्। जस्तो सन् २०३० सम्म मुलुकको ऊर्जा खपतको १५ प्रतिशत सफा ऊर्जाले आपूर्ति गर्ने र खनिज इन्धनको प्रयोगमा २८ प्रतिशतले कमी ल्याउने भनिएको छ। विद्युतीय यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। तर त्यसमा पनि नीतिगत निरन्तरता देखिँदैन। काठमाडौंमा बिजुलीले चल्ने ट्रली बस थियो। ट्रली बसलाई व्यापक बनाउनुपर्थ्यो। केही गरेनौं। त्यो नै  रहेन। सफा टेम्पो आयो। बिजुली गाडी केही बढेका छन्। सफा बिजलीका सार्वजनिक यातायात छैनन्। नीति हुँदाहुँदै पनि लगानी गर्ने र प्रयोगकर्तालाई जुन संकेत चाहिन्छ, त्यो छैन। जस्तैः मेरै घरमा म एलपीजी प्रयोग गर्छु। मलाई खाना पकाउन यति युनिटसम्म खपत गरे यति रिबेट दिने ग्यारेण्टी गरे म एलपीजीको साटो विद्युत् प्रयोग गर्नेछु। बिजुली प्रयोग गर्नुस् भनेर मात्र पुग्दैन।

विकासको गलत मोडल अपनाउदा पनि विपद् बढेको भन्ने एउटा भाष्य छ। त्यसमा तपाईको धारण के छ ? हामीले विकासबारे गलत नीति लिएकाले पनि कार्बन उत्सर्जन बढेको हो ?

खनिज तेलमा आधारित विकासको बाटो पश्चिमा देशहरूले शुरु गरेका हुन्। त्यही मोडलबाट उनीहरूले प्रगति हासिल गरे। ग्रामीणबाट शहरीया भए। गरिबी निवारण गरे। अरू देशले पनि त्यही बाटो नै लिए। उनीहरूले पश्चिमा देशहरूलाई उनीहरूले भने, तिमीहरू त्यही बाटोबाट हिँडेर गरिबी उन्मूलन गर्‍यौ, हामीले गर्न नपाउनू ? चीनले भनेको त्यही हो। भारतले पनि त्यही भनिरहेछ। उत्सर्जनको ऐतिहासिक जिम्मेवारीलाई इंगित गर्दै जलवायु परिवर्तनको हकमा ‘सीबीडीआर सिद्धान्त’ (कमन बट डिफरेन्सिएटेड रेस्पोन्सिबिलिटिज एन्ड रेस्पेक्टिभ क्यापाबिलिटिज्) आएको हो।

यो विकासको बाटोले आर्थिक वृद्धिलाई महत्त्वपूर्ण मानेको छ। बाटोले जलवायु परिवर्तन गर्‍यो। क्षति गरेको छ। आर्थीक असमानता बढेको छ विश्वमा, प्रकृति विनाश भइरहेछ। जैविक विविधता मासिइरहेछ। यसरी हेर्दा हामीले परिकल्पना गरेको आर्थिक विकास र वृद्धिको मोडलले सबैको हित गर्न नसकेको देखिन्छ। दिगो विकास लक्ष्यको अवधारणाले आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय सन्तुलनको लक्ष्य राखेको छ तर चुनौती थाँती रहेका छन्।

त्यसैगरी नदीको अनियन्त्रित दोहन भएको छ। रू‍ख काटेर सिमेन्टको रूख बनाइरहेछौं। भ्यू टावर बनाइरहेछौं। सिमेन्टको रूख हेर्न को आउँछ, के अर्थ ?  हाम्रो विकास अभ्यासमा कहीँ न कहीँ त्रुटि छ। त्यसैले वातावरण र सामाजिक सन्तुलन हुन सकिरहेको छैन।

नेपालको हकमा हेरौँ, हामी अल्पविकसित मुलुक हौं। हाम्रा समस्या धेरै छन्, गरिबी, बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवा अभाव आदि। तर हामीले सिकेको विकासको मोडल पनि त्यही हो। १०/१५ वर्षको एउटा अभ्यास हेरौं न। हामीलाई सडक चाहिएको छ। यो स्वाभाविक नै हो।

आवतजावतका लागि सहयोगी हो बाटो, सेवा सुविधाका लागि आवश्यक पनि। तर इन्जिनियरिङ र डिजाइनका आधारभूत मान्यता लागु नगरी डोजरको प्रयोग गरेर जथाभावी बाटो बनाएका छौं। डोजर बाटोले वर्षाको असर नराम्ररी बढाउँछ। विपद् ल्याउँछ। त्यसैगरी नदीको अनियन्त्रित दोहन भएको छ। रू‍ख काटेर सिमेन्टको रूख बनाइरहेछौं। भ्यू टावर बनाइरहेछौं। सिमेन्टको रूख हेर्न को आउँछ, के अर्थ ?  हाम्रो विकास अभ्यासमा कहीँ न कहीँ त्रुटि छ। त्यसैले वातावरण र सामाजिक सन्तुलन हुन सकिरहेको छैन।

हाम्रा विकासविद्, योजनाविद्, राजनीतिकर्मीले यो कुरा नबुझेका हुन् कि आफ्ना कुत्सित स्वार्थका कारण यो अभ्यास गरिरहेका हुन् ?

राजनीति गर्ने र योजनाविदहरू ले नबुझेका नजानेका जस्तो त लाग्दैन। तर अनेकन् चासो छन्। बाटोघाटो बनाउनेको चासो छ। मोटरगाडी बेच्नेको चासो छ। ठेकेदारको चासो। अनेकन् लबि र तत्काल  फ़ाइदा लिने प्रवृत्तिले गिजोलेको छ। जसले गर्दा मुलुकको भूगोल र समाजिक धरातल, काम गर्ने शैली, संस्थागत सक्षमतातसित मिल्ने बाटो बिर्सेका छनै। सही निकास सोच्न सकेका छैनन्। त्यस्तो गर्न चाहेको पनि देखिँदैन।

जलवायु परिवर्तनबारे तपाईंले २५ वर्षदेखि काम गरिरहनुभएको छ। तपाईंले कतै यति छिटो यस्तो अवस्था आउला भनेर कल्पना गरेको थिइनँभनेर पनि लेख्नुभएको थियो। किन यो अवस्था छिटो आयो भन्ने तपाईको बुझाइ हो

सन् १९९५ तिर यो क्षेत्रमा काम गर्न थालेँ। यसका दुईवटा आयाम छन्। एउटा हो, खनिज इन्धनको दोहन र त्यसले उत्सर्जन गर्ने ग्यासको न्यूनीकरण। अर्को अनुकूलन। मैले उत्सर्जन न्यूनीकरणबारे कम काम गरेको छु। मैले गरेको काम मूलतः जलवायु परिवर्तन अनुकूलनबारे हो। मानवसिर्जित जलवायु परिवर्तन अनुकूलन भनेको के हो ? यसले समाजमा कस्तो प्रभाव परेको छ र पार्दछ ? त्योसँग कसरी अनुकूलन रहने? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्ने प्रयास मैले गरेँ। जलवायु परिवर्तनले कस्तो प्रभाव पार्दछ भन्ने शुरुमा खासै स्पष्ट थिएन।

मैले काम शुरु गर्दा भनिन्थ्यो- नेपाल जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुनुपर्छ। म सोच्ने गर्थेँ- के होला यो नेपाल अनुकूलन रहनु भनेको ? नेपाल भनेको त विविधताले भरिपूर्ण मुलुक हो। हिमाल, पहाड र तराई छ। अनि सामाजिक विविधताले भरिएको पनि छ, मौलिकता भएका तर अनेकन चुनौती पनि भोगिरहेका। जो सीमान्तकृत छ, पढाइलेखाइमा पछि छ, जनजीविका छैन, दबिएको छ, उसलाई सजिलैसँग यो परिवर्तन अनुकूल हुन सजिलो छैन। ऊ झन्झन् पछि पर्दै जानेछ। यो वास्तविकता अरू देशमा पनि छ। अनुकूलनका प्रशको जवाफ थिएन। अहिले पनि पूर्ण जानकारी छैन। व्यावहारिक हिसाबले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन भनेको के हो भन्ने प्रष्ट छैन।

शुरुमा लाग्थ्यो, काम गर्दैछौं, सिक्दै जानेछौं, सरकारले पनि सिक्नेछ, अर्को पुस्ताले सिक्दै जानेछ र त्यसमा अनुकूलन हुने नीति बनाउने तरिका थाहा हुने छ। जलवायु परिवर्तनको असर ३०, ४० वर्ष पछिमात्रै देखिन्छ भन्ने लाग्थ्यो। तर सन् २०१० तिरबाटै यसको असर देखिन थाल्यो। त्यतिबेला नै कार्बन उत्सर्जनको दर निकै बढ्यो जसले असर पनि बढ्न थाल्यो।। काम गर्दैजाँदा मैले के बुझेँ भने, उत्सर्जन पनि सोचेअनुरूप कम नहुने अनि अनुकूलन पनि गर्न नसकिने रैछ। यही नै वास्तविकता हो कि भन्ने स्थितिमा म पुगेको छु। तर आशा जीवित राखेको छु। समाधानको बाटो आउने छ। हामी मानव जाति सिर्जनशील छौं।

वास्तविकता के हो भने जलवायु परिवर्तनको असर अनुकूलनको प्रयास भन्दा माथि पुगिसकेको छ। अर्थात् अनुकूलनले पुग्दैन। नयाँ भाष्य बनेको छ। त्यो हो, ‘क्षति र हानि’ (लस एन्ड ड्यामेज) को। यति ठूलो विनाश हुनथाल्यो त्यसैले विकसित देशहरूले हानि र क्षतिको हिसाब गरेर कम विकसित देशलाई रक़म तिर्नुपर्छ भन्ने भाष्य हो यो। सन् १९९२ तिरै साना टापू मुलुकहरूले यो विषय उठाएका हुन्। तर ‘हानि र क्षति’ (लस एन्ड ड्यामेज)को विषय सजिलो छैन।

साँच्चै नै, जलवायु परिवर्तनको कारक हामी निकै कम भए पनि यसको असर बढी भोग्नेमा हामी पर्छौं। यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पटकपटक विषय उठाइने गरिन्छ। तर तुरुन्त सेलाउँछ, किन ?

युएनएफसीसी (युनाइटेड नेसन्स फ्रेमवर्क कन्भेन्सन अन क्लाइमेट चेन्ज) भनेको संसारभरका देशहरूले यो विषयमा संवाद, छलफल र नीति तयार गर्ने प्लेटफर्म हो। आइपीसीसी (इन्टरगभरमेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज) चाहिँ जलवायु परिवर्तनको विज्ञानको पाटो अध्ययन गर्ने संस्था हो। विज्ञानको स्थिति यो हो भन्ने उसले बताउँछ। प्रभाव के हो र अनुकूलनका आइपीसीसीको प्रतिवेदन पनि आउँदै छ। प्रतिवेदनका आधारमा युएनएफसीसीमा सबै मुलुकलाई मान्य हुने नीति तयार गरिन्छ।

कार्बन उत्सर्जनका कारण बढिरहेको विश्वको औसत तापक्रम कम गर्न सन् २०१५ मा पेरिसमा एउटा नीति लिइयो। त्यो नीतिले भनेको छ- औद्योगिक  कालखण्डभन्दा औसत तापक्रम १.५ डिग्रीभन्दा बढी हुन दिनुहुँदैन। बढीमा सन् २१०० सम्म दुई डिग्रीसम्म हुन दिन सकिन्छ। त्योभन्दा तापक्रम बढ्यो भने जलवायु परिवर्तन नफर्किने (इभरिर्सबिल) हुनपुग्छ अर्थात् पहिलेजस्तो जलवायु रहँदैन। कस्तो जलवायु आउनेछ भन्न अनुमान गर्नै सक्दैनौं।

जस्तोः अहिले उत्तरखण्ड र पश्चिम नेपालमा ठूलो वर्षा भयो। अहिले त्यो पूर्वी नेपालमा पूग्यो। मौसमका ज्ञानी भन्छन्, अरब सागरको प्रभाव, बंगालको खाडीको प्रभाव, मध्य भारतको वायु प्रभाव र पश्चिमी वायुको प्रभाव एकैपटक यी चारवटा प्रणाली सक्रिय भएका छन्। यस्तो हुनु एक हिसाबले अप्रत्याशित हो। यो किन भयो ? विगतले के भन्छ ? खोजीको विषय हो। अर्को वर्ष यस्तो कहाँ होला? मुस्ताङमा हुन्छ कि काठमाडौंमा कि सर्लाहीमा ? त्यो अनुमान हामीले गर्न सक्दैनौं। हामीले पानी धेरै वा कम पर्न सक्छ भन्नसम्म सक्छौं। यो अनिश्चितता डरलाग्दो छ। यस्तो परिवर्तनसँग कसरी अभ्यस्त हुने ? भन्न त सजिलो छ। तर प्रताडित हुने परिवारलाई निकै गाह्रो छ।

जस्तैः धान काटेका किसानले अहिले निकै ठूलो मार खेपे। उनीहरूको ‘हानि’ (ड्यामेज)लाई कसरी परिपूर्ति गर्ने ? रकम क्षतिपूर्ति त गर गरौँला, परिवारले खाने के ? यस्तो चुनौती पहिला पनि थियो तर हाम्रो राज्य-संरचनाले यसलाई न्यायोचित तरिकाले हेर्न सकिरहेको छैन।

धेरै मित्रहरूले जलवायु परिवर्तन प्राविधिक विषय हो, यसमा मानिसहरू लागेका छन् यसलाई प्रविधिले समाधान गरिहाल्छ  जस्ता धारणा राखेको पाएको छु। तर यो व्यापक संवाद हुनुपर्ने विषय हो। हाम्रो भविष्यको सुरक्षाका लागि यस्तो छलफल जरूरी छ।

सरकारले जलवायु परिवर्तनको गम्भीरतालाई कत्तिको बुझेको छ ?

सरकार भनेको एकरुपीय इकाइ होइन। सरकारभित्र अनेकन् सरकारहरू छन्। जलवायु परिवर्तनका विषयमा विश्वसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने भएकाले वातावरण मन्त्रालय एउटा प्रतिनिधि संरचना भयो। तर यो विषय कुनै एक मन्त्रालयको जिम्मेवारी होइन। अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयले र यातायात मन्त्रालयहरूले यो विषयमा ध्यान दिएको पाइँदैन। नेताको स्तरमा मात्र होइन यो कमजोरी सामाजिकस्तरमा पनि छ। हुन त सबैले जलवायु परिवर्तनको विषयमा टाउको दुखाउनु जरुरी छैन होला। तर यसले सबैलाई असर त पारिरहेछ। जस्तै, मनसुन गयो भनेर हामीले घोषणा गरे पछि, पानी परेन, केही दिन, घाम लाग्यो। तर दशैंको सप्तमीदेखि दशमीसम्मका चार दिन तराईदेखि काठमाडौंसम्मै अचाक्ली गर्मी भयो। किन त्यस्तो भयो ? २०, २५ वर्षअघि त त्यस्तो गर्मी हुँदैनथ्यो। यो जलवायु परिवर्तनको एउटा असर हो तर हामीले यसबारे चर्चा पनि शुरू गरेका छैनैबारे कुरा पनी शुरु गरेका छैनौं।

सरकारले यसबारे जनचेतना फैलाउनुपर्ने त हो नि ! जलवायु परिवर्तनलाई प्राविधिक विषयको रुपमा मात्रै बुझिएको छ। आमजनताले यसबारे के बुझेका छनन्?

मैले के पाएको छु भने यो विषयको छलफल सीमित तप्काको घेरामा छ। धेरै मित्रहरूले जलवायु परिवर्तन प्राविधिक विषय हो, यसमा मानिसहरू लागेका छन् यसलाई प्रविधिले समाधान गरिहाल्छ  जस्ता धारणा राखेको पाएको छु। तर यो व्यापक संवाद हुनुपर्ने विषय हो। हाम्रो भविष्यको सुरक्षाका लागि यस्तो छलफल जरूरी छ।

यहाँनेर सरकारको हस्तक्षेप चाहिन्छ कि चाहिँदैन ? उसले सचेतना फैलाउनुपर्दैन ?

निश्चय पनि पर्छ। सरकारले सचेतना मात्रै होइन जलवायुबारेको ज्ञान बढाउन व्यापक काम गर्नुपर्छ। खासगरी जलवायु परिवर्तनबारे अध्ययन-अनुसन्धानमा लगानी बढाउनुपर्छ। अहिलेसम्म भइरहेका अनुकूलनका क्रियाकलाप के भए, यसबाट के सिकाइ भयो भन्ने काम अगाडि लानुपर्छ। तर यस्ता विषयमा सरकारको लगानी शून्य छ। विदेशीले दिएको ऋण र सहयोगको आधारमा मात्रै हामीले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम बनाएका छौं। त्यसरी हुँदैन। सरकारले स्वामित्व लिनुपर्छ र जलवायु परिवर्तनको ज्ञान बढाउन सहजीकरण गर्नुपर्छ।

जस्तैः बंगलादेशलाई हेरौं। जलवायु परिवर्तनको संकटमा भएको देश हो बंगलादेश। बंगलादेशले सन् १९९०को दशकदेखि नै पैरवी गर्दै आएको छ। सरकार र बाहिर कार्यरत व्यक्तिहरूले आफ्नो ब्रान्डिङ कसरी गरेका छन् भने जर्मनीमा बाढी आउँदा हामी सिकाइदिन्छौं भन्नसक्छन्। ज्ञान र कूटनीतिको हिसाबले उनीहरू अगाडि छन्। हामीले काम त गरेका छौं तर हाम्रो ब्रान्डिङ र कूटनीति दुवै छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जुन खालको संवाद गर्नुपर्छ भएको छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनहरूमा हाम्रा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म जानुभएको छ, अहिले पनि जाँदै हुनुहुन्छ। कर्मकाण्डी भाषणले मात्रै पुग्दैन। हामीले त्यस्ता सम्मेलनमा आउने अरू मूलकका कानूनज्ञाता, वैज्ञानिक, नीति निर्माता, व्यापारी, लबिइस्ट को-को हुन् भन्ने चिन्नुपर्छ। उनीहरूसँग चिनजान, संवाद गरी तिनका चासो बुझी सम्बन्ध बढाएर आफ्नो हितमा लबी गर्न सक्नुपर्छ। एकपल्ट कोपमा गएर पुग्दैन।

सरकारले यस्ता सम्मेलनमा जानूपूर्व कस्तो तयारी गर्नुपर्छ ? प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्कटल्याण्ड जाँदै छन्। यसपालि हाम्रो तयारी पुगेको होला ?

पोहोर, परारको तुलनामा केही तयारी भएको छ। केही विज्ञहरूलाई बोलाएर कार्यपत्र तयारी गरिएको छ। उठाउनुपर्ने विषयमा छलफल पनि गरिएको छ। के बुझौं भने, त्यहाँ विश्वका सबै मुलुकका प्रतिनिधि हुन्छन् हामीजस्ता अन्य ४६ अल्पविकसित मुलुक पनि छन्। तिनका पनि आफ्नै पीडा र चुनौती छन्। विश्व मञ्चमा नेपाली टिमले आवाज उठाओस, असल काम गरोस भन्ने कामना गरौं। तर हामीले उठाएको विषयलाई पुट दिन चाहिने अनुसन्धान आदि काम अगाडि लान गृहकार्य पनि शुरू होस्, तब मात्रै केही अर्थ होला।

सारमा जलवायु परिवर्तनमा अनुकूलन भएर जानुको विकल्प छैन, हो ?

शुरुशुरुमा युएनएफसीसीमा न्यूनीकरणका मात्रै कुरा हुन्थे, अनुकूलनका कुरा त्यति हुँदैनथे। तर विस्तारै न्यूनीकरणले मात्रै पुग्दैन किनभने क्षति त भइरहेको छ भन्ने कुरा उठ्न थाल्यो। सन् २००७ मा अनुकूलनले केही महत्व पाउन थालेको हो। त्यसअनुरुप अनुकूलनका लागि आर्थिक सहयोग पनि केही बढाइयो।

त्यसपछि अनुकूलन र आर्थिक प्रणाली रुपान्तरणका लागि हरेक वर्ष सय अर्ब डलर विकासशील मुलुकलाई दिइने कुरा गरियो तर लागू भएन। पेरिस सम्झौताले ‘हामी उत्सर्जन कम गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता’लाई बाध्यकारी बनाएन। खाली यसो गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्न लगायो, गरे। नेपालले पनि गरेको छ। पछिल्लो एउटा प्रतिवेदनका अनुसार, विकसित देशहरूले गरेको प्रतिबद्धताले विश्व तापमानलाई १.५ डिग्री वृद्धिमा सीमित रहन दिँदैन। प्रतिवेदनले के भन्छ भने अहिलेकै दरमा कार्बन उत्सर्जन गरिरहने हो भने सन् २०४० को आसपासमा विश्वको औसत तापमान १.५ डिग्रीभन्दा माथि पुग्नेछ। सन् २१०० सम्म पुग्नैपर्दैन। यही रफ्तारमा कार्बन उत्सर्जन बढे विश्व तापमान वृद्धि २ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी पुग्नेछ। त्यतिबेला जलवायु कस्तो हुनेछ भन्ने हामीले अनुमान गर्नै सक्दैनौं। त्यसैले कार्बन उत्सर्जन जसरी पनि घटाउनुपर्छ। कार्बन उत्सर्जन कम गर्ने प्रतिबद्धता अझ बढी हुनुपर्छ। रुपान्तरण र अनुकूलनका लागि विकासशील देशलाई प्रतिबद्धता अनुरूप सहयोग गर्नुपर्छ। ग्लास्गोमा हुन गइरहेको जलवायु परिवर्तनको सम्मेलनमा यस्तै विषय उठ्दैछन्। के होला ?

तर साँचो कुरा के हो भने, अब अनुकूलनले मात्र पुग्दैन। विकसित देशलाई विकासशील देशले भन्नैपर्छ- तिमीले ऐतिहासिक रुपमा बढी उत्सर्जन गरेको हुनाले तिम्रो दायित्व बढी छ त्यसैले तिमीले हामीलाई आर्थिक र अन्य सहयोग गर्नुपर्छ। यो क्षतिपूर्तिको भाषा हो जसलाई विकसित देशहरूले स्वीकार गरिरहेका छैनन्। यो कानूनी कुराले ठूलो बहस सिर्जना गरेको छ। जस्तो अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जलवायु परिवर्तन नै स्वीकार गर्न तयार हुनुभएन, अमेरिका सन् २०१५को पेरिस अभिसन्धिबाट निस्कियो। नयाँ राष्ट्रपति आएपछि फेरि आएको छ। खनिज तेलमा जकडिएको राजनीतिको वास्तविक रूप हो यो। तर जति सके छिटो यो न्यूनीकरण गर्नैपर्छ।

हाम्रो देशमा हाम्रो सन्दर्भमा हामीले के गर्न सक्छौं त ?

हामीले कार्बन उत्सर्जन शून्य नै बनाए तापनि विश्व स्तरमा खासै फरक पर्दैन। तर कार्बन उत्सर्जन शून्य बनाउनु जरुरी छ। किनभने भएजतिका बजेट खनिज तेलको आयातमा खर्च गर्नु बुद्धिमानी र न्यायोचित होइन। त्यस्तै अर्कोतर्फ विश्वभर नै ऊर्जा संकट आइरहेको देख्छौं। यूरोप, चीन र भारतमा कोइलाको खपत निरन्तर छ। विद्युत उत्पादन अझै धेरै कोइलामा आधारित रहेको देखिन्छ। त्यसले तुरुन्तै यसको विकल्प सिर्जना भइहाल्छ भन्ने देखाउँदैन तर सौर्य ऊर्जा र वायु ऊर्जा प्रविधिको मूल्य घटिरहेछ। ठूलो क्षमताका ब्याट्रीहरू बनिरहेछन्। अरू विकल्पबारे पनि प्रयास भइरहेका छन्।

ऊर्जा प्रणालीमा खनिज तेलबाट नविकरणीय रूपान्तरणको संक्रमण जारी छ, कतिसम्म रहला ? यो रुपान्तरणपछि खनिज इन्धनमा आधारित संरचना सबै खत्तम भएर जानेछन् काम लाग्दैनन्। त्यसैले खत्तम भएर जाने त्यस्तो संरचनामा नेपालले लगानी नगर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ।

अर्को विकल्प हो, ‘नेट न्युट्रल’ रहनु। त्यो भनेको कार्बन उत्सर्जन र हाम्रा जंगलले सोस्ने कार्बनको मात्रा बराबर बनाउनु हो। सार्वजनिक यातायात सफा विद्युतीय बनाउन सकिन्छ। घरमा प्रयोग गरिने एलपीजीलाई हटाएर सफा विद्युतीय बनाउन सकिन्छ। त्यस्तै मिथेनका स्रोत के हुन् भन्ने थाहा छ। त्यसलाई घटाउनतिर लाग्नु बुद्धिमानी हुन्छ। नवीकरणीय ऊर्जा र प्रकृतिसम्मत यात्रा हाम्रो बाटो हुनुपर्छ। वनजंगल र प्रकृति मास्नु भएन, रोक्नुपर्‍यो।

साथै हिमालय क्षेत्रमा जलवायुको विज्ञानमा लगानी गर्न जरुरी छ। लगानी भनेको पैसामात्र होइन। अध्ययन, अनुसन्धान र त्यसका लागि चीन, भारत, बंगलादेशलगायत मुलुकसँग सहकार्य पनि हो। किनभने जलवायु परिवर्तनको कारक नेपालभित्र छैन। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा हामीले गर्दै गरेको कामबारे संवाद र प्रचार पनि गर्न जरुरी छ। हामीले केही असल काम गरेका छौं।

जस्तोः बाढीबारे तराईका नदीमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना गरिएको छ। अहिले सर्सर्ती हेर्दा बाढीले पहाडमा ज्यान लिएको उदाहरण पाइन्छ, तराईमा कम छ। पूर्वसूचना प्रणालीले काम गरेको छ। हामीले स्थानीय अनुकूलनका काम गरेका छौं। सामुदायिक वन, सामुदायिक बिजुली, खानेपानी, सिँचाइ इत्यादि व्यवस्थापन गरेका छौं। स्रोत व्यवस्थापनका हाम्रा ठीक अभ्यास छन् तिनलाई अपनत्व दिनुपर्छ। ब्रान्डिङ गर्नुपर्छ। विश्वस्तरमा गएर हामीले सिकेको यो हो, यसबारे हामीसँग सिक्न आऊ, तिमीले जानेको सिकाऊ भन्ने लेनदेनको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। काम गरिरहेको मानिसलाई सरकारले मेरो कुरा सुन्छ, मलाई ठाउँ दिन्छ भन्ने भावना उत्पन्न गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो। यत्तिकै पुरानै ढर्रामा चल्छ भनेर हुनेवाला केही छैन। अहिले हाम्रो सरकारले जे गरिरहेछ त्यसले आउँदो पुस्तालाई न्याय गरिरहेको छैन।

अन्त्यमा, विपद्पछिको उद्धारको कुराबाट संवादलाई विट मारौं। विपद्को बेलामा भएका क्षतीपछि राहत, उद्धारमा हाम्रो अभ्यास किन कमजोर छौं ?

सन् १९८२ अघि यसबारे कुनै कानून थिएन। सन् १९८२ मा ‘दैवीप्रकोप न्यूनीकरण’ भन्ने कानून ल्याइयो। त्यतिबेला ‘विपत् भनेको राहत बाँड्नु हो’ भन्ने अवधारणा थियो त्यसैअनुरुप थियो। दैवीप्रकोप भनिएको थियो। त्यसपछि काम गर्दै गइयो। सरकार र गैरसरकारी क्षेत्रमा काम भयो।

अहिले आएर ‘विपद्मा राहत दिएर मात्र पुग्दैन’ भन्ने धारणा विकास भएको छ। जति पूर्व तयारीमा लगानी गर्‍यो राहत र पुनर्निर्माणमा त्यति कम खर्च हुन्छ भन्ने धारणा विकास भएको छ। सन् २०१७ मा बनेको विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनले यो धारणालाई समेटेको छ। तथापि विपद् आउनासाथ हेलिकप्टर लिएर राहत बाँड्न जाने परम्परा यथावत् छ। पुनर्स्थापनामा हुनुपर्ने काम भएको छैन।

भिडियो

तपाईंलाई नेपाल भ्यूज कस्तो लागिरहेको छ ? तपाईंले हामीलाई फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक मार्फत् सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved