यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण ‘परम्परा’

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जलवायु परिर्वतनसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन (कोप–२६) मा सहभागी हुन स्कटल्याण्डको ग्लास्गो जाने भएका छन्।

कात्तिक तेस्रो साता प्रधानमन्त्री देउवा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै स्कटल्याण्डको ग्लास्गोतर्फ जान लागेका हुन्। २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउवाको यो पहिलो विदेश भ्रमण हुनेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पनि सम्मेलनमा सहभागी हुने चर्चाबीच प्रधानमन्त्री देउवा र मोदीको स्कटल्याण्डमा नै भेट हुनसक्ने सम्भावना भने छ।

नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भारत भ्रमणमा जाने एक प्रकारको ‘चलन’ नै बसेको भए पनि नेपालका सबै प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश यात्रा भने भारतबाट शुरु भएको छैन।

नेपालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकाहरूको इतिहास हेर्दा अधिकांश प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट हुँदा केही प्रधानमन्त्रीले भारतबाहेकका देशबाट पनि विदेश यात्रा शुरु गरेका छन्।

भारतबाट पहिलो विदेश यात्रा नगर्ने प्रधानमन्त्रीहरू पनि दुईपक्षीय भ्रमणका लागि अन्य देश जानेभन्दा पनि केहीले कार्यक्रमलक्षित भ्रमण गरेका देखिन्छ।

भारत भ्रमण नगर्ने नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू

नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि प्रधानमन्त्री भएका कुँवर इन्द्रजित (केआई) सिंहले भारत भ्रमण गरेका थिएनन्। करिब चार महीना प्रधानमन्त्री भएका सिंहले भारत मात्रै होइन अन्य देशको भ्रमणमा पनि गएका थिएनन्।

कार्यकारी पदमा रहँदा भारतको भ्रमण नगर्ने अर्का व्यक्ति हुन् सुर्वण शमशेर। २०१५ सालमा यिनी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका रुपमा नियुक्त भएका थिए। १ वर्ष पदमा रहे पनि उनी भारतसँगै अन्य कुनै देशको भ्रमण गएका थिएनन्।

२००७ सालको परिवर्तनपछि २०१७ सालमा पञ्चायती व्यवस्था लागू हुनुपूर्व भारतको भ्रमण नगर्ने प्रधानमन्त्रीहरू सिंह र शमशेर मात्रै थिए।

भारतको भ्रमण नै नगर्ने अर्का प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठ हुन्। पञ्चायतकालका अन्तिम प्रधानमन्त्रीका रुपमा चिनिने श्रेष्ठका पालामा नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले चीनसँग हतियार खरिदका लागि सहमति गरेको विरोधमा भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाएको थियो। भारतले नाकाबन्दी लगाउनुअघि नै श्रेष्ठ २०४३ सालमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए, यद्यपि उनले भारतको भ्रमण नगरेको बताउँछन् परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. मदनकुमार भट्टराई।

२०४६ सालको परिवर्तनपछि प्रधानमन्त्री भएका सबैले प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै शुरु गरेको पाइन्छ। यद्यपि २०६२/६३ को आन्दोलनपछिको अवस्थामा भने भारतबाट नै विदेश भ्रमण गर्ने क्रममा ब्रेक लागेको छ।

गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री भएका तत्कालीन नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट शुरु गरेका थिए। त्यसबेला सन् २००८ चीनमा आयोजना भएको ओलम्पिक समारोहमा सहभागी हुन दाहाल चीन पुगेका थिए। यद्यपि उनले चीन भ्रमणलाई अनौपचारिक भ्रमण भन्दै चीनबाट फर्किने क्रममा सञ्चारकर्मीमाझ आफ्नो औपचारिक भ्रमण भारतबाट नै हुने बताएका थिए।

यस्तै २०६७ सालमा प्रधानमन्त्री बनेका तत्कालीन नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालको पहिलो विदेश भ्रमण कम्बोडियाबाट भएको थियो। गणतन्त्र नेपालको चौथो प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा खनाललाई भारतीय तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहले पहिला बधाई दिए पनि खनालले प्रधानमन्त्रीका रुपमा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट नभई कम्बोडियाबाट गरेका थिए।

संविधानसभा दोस्रो निर्वाचनपछि बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालले पनि भारतको दुईपक्षीय भ्रमण गरेका थिएनन्। सन् २०१४ मा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) बाट प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित नरेन्द्र मोदीको शपथ ग्रहण समारोहमा भने कोइराला दिल्ली पुगेका थिए। यद्यपि त्यो दुईपक्षीय भ्रमण भने थिएन।

भारतबाट पहिलो विदेश यात्रा शुरु गर्ने प्रधानमन्त्रीहरू

नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले भारतको भ्रमण गर्ने चलन भने २००७ पछि शुरु भएको मान्न सकिने परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव भट्टराई बताउँछन्। भन्छन्, “एकतन्त्रीय राणा शासनको अन्त्यपछि राणा र कांग्रेस सम्मिलित सरकारका प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर प्रधानमन्त्रीका रुपमा पहिलो पटक भारतको भ्रमणमा गएका थिए।”

त्यसबेला भारतबाहेक अन्य देशको भ्रमण गर्न सहज नहुने भएकाले पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि भारतको भ्रमण गर्ने चलन बसेको पूर्वसचिव भट्टराई बताउँछन्।

राणापछि प्रधानमन्त्री भएका मातृका प्रसाद कोइरालाले भारतको भ्रमण गएका थिए भने टंकप्रसाद आचार्यले पनि भारतको भ्रमण गरेका थिए। यस्तै प्रधानमन्त्रीका रुपमा बीपी कोइरालाको पहिलो विदेश भ्रमण पनि भारतबाट नै शुरु भएको थियो।

नेपालमा प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री भएका कृष्ण प्रसाद भट्टराईको पहिलो विदेश यात्रा भारत थियो भने २०४८ सालको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका प्रधानमन्त्री गिरिजा प्रसाद कोइरालको पहिलो विदेश यात्रा पनि भारतबाट नै शुरु भएको थियो। उनी पछिका दोस्रो जनआन्दोलन अघिका प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीले  भारतको भ्रमण गरेका थिए।

भारत किन पहिलो रोजाइमा?

नेपालका केही प्रधानमन्त्रीबाहेक अधिकांश प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट भएको देखिन्छ। भारतबाट विदेश भ्रमण शुरु नभए सरकार प्रमुखको भारतसँग सम्बन्ध राम्रो नहुने रुपमा पनि बुझ्ने गरिन्छ। अर्कोतर्फ भारत नेपालको छिमेकी देश हुनुका साथै नेपालको प्रमुख व्यापार साझेदार मुलुक पनि हो भने भारतसँग नेपालका धेरै राजनीतिक स्वार्थ जोडिएका कारण पनि सरकार प्रमुखले भारतको भ्रमण गरेको बताइन्छ।

भारतका लाागि नेपालका पूर्वराजदूत दीपकुमार उपाध्याय भ्रमण भनेको आवश्यकताका आधारमा हुने कुरा भएको बताउँछन्। “भारतसँग नेपालका धेरै विषय जोडिएका कारण पहिलो भ्रमण भारतबाट हुने गरेको छ,” पूर्वराजदूत उपाध्याय भन्छन्, “भारतसँगको सम्बन्धलाई स्थिर राखेको खण्डमा अन्य देशसँगको सम्बन्धलाई सरकारले प्रभावकारी हिसाबमा अघि बढाउन सक्ने हुँदा पनि सरकार प्रमुखले भारतबाट भ्रमणको शुरुवात गरेको पाइन्छ।”

अर्कोतर्फ नेपालमा कूटनीतिलाई व्यक्तिगत सम्बन्ध विस्तारका रुपमा पनि लिएको आरोप लगाइन्छ। भारतीय पक्षसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध विस्तार गर्न सकेको खण्डमा नेपालको राजनीतिमा दीर्घकालीन फाइदा दिनसक्ने बुझाइ यहाँका राजनीतिज्ञमा छाप परेको बताउँछन् अर्का कूटनीतिज्ञ रामभक्त ठाकुर। त्यसैले प्रधानमन्त्री बनेपछि भारतको भ्रमण गर्ने होडबाजी चलेको ठाकुर बताउँछन्। भन्छन्, “भारतलाई खुशी पार्न सकेको अवस्थामा अरू सबैलाई मिलाउन सकिन्छ भन्ने मानसिकता हाम्रा नेतामा छ, त्यसैले भारतको चाहनाभन्दा हाम्रो नेताको चाहनाले बढी भारतको भ्रमण हुने गरेको छ।”

त्यसो त भारतले पनि आफ्नो स्वार्थ हेरेर कसैलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै भारत भ्रमणको निमन्त्रणा गर्छ भने कसैलाई निमन्त्रणासमेत नगरेका उदाहरण छन्। खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा भारत भ्रमणको निमन्त्रणासमेत आएको थिएन। भारतका तत्कालीन संस्थापन पक्षले उनलाई खास नरुचाएका कारण भारत भ्रमणको निमन्त्रणा नआएको उक्त समयमो चर्चा चलेको थियो। यद्यपि खनालले आफू प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकोमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले बधाई दिँदै भारतको भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको बताएका भने थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव भट्टराई छिमेकी देशबाट भ्रमणको निमन्त्रणा आउनुलाई समान्य मान्नुपर्ने बताउँछन्। “आफूसँग धेरै कुरा जोडिएको देशबाट भ्रमणको निमन्त्रणा आउनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ,” पूर्वसचिव भट्टराई भन्छन्, “भ्रमणभन्दा महत्वपूर्ण भ्रमणपछिको उपलब्धि हो।”

नेपालबाट जुन प्रकारले प्रत्येक वर्ष विदेश भ्रमण हुन्छ, त्यसको अनुपातमा नेपालले उपलब्धि भने हासिल नगरेको उनको बुझाइ छ।

भ्रमण धेरै, उपलब्धि कम

नेपालबाट प्रत्येक वर्ष ठूलो संख्यामा विदेश भ्रमण हुने गरेको छ। नेपालका कार्यकारीले प्रत्येक वर्ष विदेश भ्रमण गरे पनि विदेशबाट नेपालमा पारम्परिक भ्रमण भने कमै भएको पाइन्छ।

मोदी प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुअघि भारतबाट लामो समयदेखि कार्यकारी प्रमुखले नेपाल भ्रमण गरेका थिएनन्। भने, सन् २०१२ मा वेन जिया बाओको केही घण्टाको नेपाल भ्रमणलाई छोड्ने हो भने चीनको उच्च तहबाट पनि उल्लेख मात्रामा नेपाल भ्रमण भएको थिएन। सन् २०१९ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ दुई दशकपछि नेपाल भ्रमणमा आउने पहिलो चिनियाँ राष्ट्रपति थिए।

भारत र चीन नेपालका छिमेकी देश हुन्। यी दुवै देशबाट नेपालमा अत्यन्त कम मात्रामा भ्रमण हुने गरेको छ भने अन्य मित्र राष्ट्रबाट उच्चस्तरको भ्रमण नभएको दशकौं भएको छ। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डेका विचारमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आफ्नो ग्राह्यता गुमाउँदाको परिणाम नेपालमा उच्चस्तरको भ्रमण नभएको बताउँछन्।

“अन्तराष्ट्रियस्तरमा हिजोका दिनमा नेपालको जस्तो भूमिका थियो आज त्यो कम भएको छ,” पाण्डे भन्छन्, “नेपालले आफ्नो विश्वसनियता गुमाउँदा यस्तो अवस्था आएको हो।”

तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंग बहादुर राणाले १९०८ सालमा बेलायतको भ्रमण गर्दै विदेश भ्रमणको शुरुवात गरेका थिए। प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि नेपालका कार्यकारी प्रमुखले विदेश भ्रमणलाई ज्यादै नै प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। विदेश भ्रमणले प्राथमिकता पाए पनि त्यसको उपलब्धि भने नगण्य छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्वसचिव भट्टराईको विचारमा विदेश भ्रमणलाई प्राथमिकता दिनुभन्दा उपलब्धिका विषयमा जोड दिनुपर्छ।

भ्रमणका क्रममा भएका दुईपक्षीय सम्झौताको कार्यान्वयनले उपलब्धिलाई मापन गर्छ। तर, नेपालको हकमा सम्झौता गर्ने तर, कार्यान्वयनको तहमा ध्यान नदिने आरोप लाग्ने गरेको छ।

यसै सिलसिलामा नेपालका प्रधानमन्त्री देउवाले यस कार्यकालको पहिलो विदेश भ्रमण गर्दैछन्। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै कोप-२६ सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रधानमन्त्री देउवाले यस क्षेत्रका विपन्न वर्गले जलवायु परिर्वतनका कारण भोग्नुपरेको समस्यालाई उजागर गर्ने बताइएको छ भने यसअघिका सम्मेलनमा भएका सम्झौता जस्तै ‘कार्बन बैंक’ को मुद्दालाई प्रभावकारी रुपमा प्रधानमन्त्री देउवाले उठाउने बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणको तयारीमा रहेको एक उच्च स्रोतले जनाएअनुसार सम्मेलनमा नेपालले चार विषयमा जोड दिँदै छ। नेपालको जलवायु परिर्वतनसँग सम्बन्धित एजेन्डालाई अघि सार्ने, जलवायु परिर्वतनसँग सम्बन्धित मुद्दामा अन्य मुलुकसँग साझेदारी वृद्धि गर्दै संवादको प्रक्रियालाई अघि बढाउन पहल गर्ने, सम्मेलनमा नेपालको स्थिति परिभाषित गर्दै सुदृढ गर्ने र सम्मेलनमा नेपालको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउने छ।

यस्तै सन् २०१५ मा भएको पेरिस जलवायुसम्बन्धी सम्झौताका विषयमा नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनः दोहोर्‍याउने छ भने दोस्रो राष्ट्रियस्तर निर्धारित योगदान (एनडिसी) प्रवर्द्धनमा जोड दिने छ। जलवायु परिर्वतनका क्षेत्रमा विकसित भएको ज्ञान व्यवस्थापनका लागि पनि नेपालले सम्मेलनमा आवाज उठाउनेछ।

हालैका वर्षहरूमा देशभित्र अचानक बाढी जाने सुक्खा, भूक्षय, गर्मी र ठण्डी र अप्रत्याशित वर्षका घटना बढ्दै गएका छन्। जलवायु परिर्वतनका हिसाबले नेपालको स्थिति कमजोर रहेका कारण पनि कोप-२६ मा नेपालले आफ्नो आवाजलाई बुलन्द गर्न प्रधानमन्त्रीको स्तरबाट सम्मेलनमा सहभागी हुन लागेको बताइएको छ।