लेनिनवाद त्याग्दै एमाले

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को आज (१५ असोज) बाट शुरु विधान महाधिवेशनले पार्टीको ‘नीति र विधि’बारे छलफल गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। तर उद्घाटन समारोहबाटै एमालेले आफू हिँडेको पथ परिवर्तन गर्ने संकेत दिएको छ, राजनीतिक प्रतिवेदन खुला समारोहमै वाचन गरेर।

सामान्यतः कम्युनिष्ट पार्टीको महाधिवेशनमा अध्यक्षले बन्द सत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने गर्छन्। सांगठनिक प्रतिवेदन, विधान र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव पनि बन्दसत्रमै प्रस्तुत गरिन्छ। त्यो सत्र जहाँ केवल प्रतिनिधि र पर्यवेक्षक मात्र सहभागी हुन पाउँछन्। प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकको छनोट गर्ने आधार पार्टीहरूले विधानमै उल्लेख गरेका हुन्छन्। पर्यवेक्षकले विचार राख्न पाउँछन्, मतदान गर्न पाउँदैनन्।

बन्द सत्रमा प्रस्तुत सबैखाले प्रतिवेदन, विधान र प्रस्तावहरू छलफलपछि मात्र पारित हुन्छन्। तीमध्ये प्रकाशन गर्ने, नगर्ने निधो पनि महाधिवेशनले नै गर्छ। कतिपय सामग्री गोप्यसमेत राख्ने गरिन्छ।

कम्युनिष्ट पार्टीमा चलिआएको यो चलनविपरीत नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले खुला सभामै राजनीतिक प्रतिवेदन वाचन गरेर परम्परा नपछ्याउने संकेत दिएका छन्।

कम्युनिष्ट पार्टीको त्यो परम्परा भने सिद्धान्तमा आधारित छ। त्यो सिद्धान्त हो एमालेको नाममै गाँसिएको लेनिनवाद।

‘क्रान्ति गर्न क्रान्तिकारी पार्टी चाहिन्छ’ भन्ने सिद्धान्तको जगमा टेकेर लेनिनले बनाएको सांगठनिक संरचनाको आधारमा संसारैभरका ‘मार्क्सवादी-लेनिनवादी’ पार्टीहरू गठन हुने गरेका छन्। तिनको सांगठनिक संरचना लेनिनले सिकाएसरी नै हुने गरेको छ।

‘झापा विद्रोह’देखि नै लेनिनको संगठन सिद्धान्त पछ्याएको कम्युनिष्ट घटकले २०३२ सालमा ‘अखिल नेपाल कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी कोअर्डिनेसन कमिटी (माले)’ गठन गरेर नामबाटै आफूलाई लेनिनवादी भएको पुष्टि गरेको थियो।

लेनिनवादको मूल मर्म नै संगठनमा आधारित पार्टी हो न कि नेपाली कांग्रेसले आफूलाई भन्ने गरेजस्तो खुला संलग्नतामा आधारित ‘मास बेस्ड’। यद्यपि महाधिवेशनको छेको पारेर कांग्रेसले पनि ‘सक्रिय सदस्यता’ वितरण गर्छ, लेबी उठाउँछ।

लेनिनवादी सिद्धान्तलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तमध्ये एक बनाएको एमालेले स्विकार्ने पद्धति भने ‘जनवादी केन्द्रीयता’ हो। जसका मुख्यतः तीन सूत्र छन्-
१. व्यक्ति संगठनको मातहत हुन्छ;
२. तल्लो संगठन माथिल्लो संगठनको मातहत हन्छ;
३. अल्पमत बहुमतको मातहत हुन्छ तर, अल्पमत समूहले अघिल्ला बैठकहरूमा आफ्नो मत जाहेर गर्न पाउँछ।

र, पार्टीको सबै निर्णय प्रक्रिया सांगठनिक संरचनाभित्र सीमित हुन्छ। भीडबाट हुँदैन।

खुला सभामै प्रतिवेदन र विधान प्रस्तुत गरेर के एमाले ‘प्रतिबद्ध सदस्य’मा आधारित संगठनबाट ‘खुला सदस्यता’मा आधारित संगठन बन्न खोजेको हो?

लेनिनवादको मुख्य आधार पार्टीमा कुनै एक व्यक्ति निर्णायक हुँदैन भन्ने हो। सबै निर्णय पार्टी कमिटीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लेनिनवादी संरचनामा हुन्छ। त्यसले व्यक्तिलाई संगठनको मातहत राख्ने आधार दिएको छ।

विगतमा सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गरिआएको एमालेमा एक नेता मात्रै सर्वोपरि हुने संरचना बनाउन खोजिएको हो ?

बहस यो कोणबाट पनि शुरु भएको छ।

एमालेको यो अभ्यासलाई वाम विश्लेषक हरि रोका ‘क्याडर बेस्ड’बाट ‘मास बेस्ड’मा रुपान्तरण हुने प्रक्रियाको रुपमा व्याख्या गर्छन्। पार्टी सञ्चालनका लागि केन्द्रीय, जिल्लादेखि अन्य विभिन्न कमिटी गठन भए पनि निर्णयमा पार्टी नेताको भूमिका सर्वेसवा हुने रोका बताउँछन्।

नभन्दै विधान महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा टाँगिएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको उनीभन्दा पनि अग्ला पोस्टरदेखि पानीका बोत्तलसम्ममा टाँसिएका उनका तस्वीरले व्यक्तिको भूमिकालाई नै सर्वोपरि बनाइरहेको संकेत गर्छन्।

मास बेस्ड पार्टी तर्फको यात्रा यही व्यक्तिगत नेतृत्वको स्थापनासँग जोडिएको तर्क छ विश्लेषक रोकाको। भन्छन्, “मास बेस्ड पार्टीमा पार्टीको प्रमुख नेतामा असीमित शक्ति निहित हुन्छ”, रोका भन्छन्।

मास बेस्ड पार्टीमा एमाले रुपान्तरण हुँदै गएको अर्को उदाहरण हो, ८–९ असोजमा सम्पन्न एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक। बैठकमा अध्यक्ष ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले संसद् विघटन गर्ने निर्णयलाई सही भएको दाबी गरेका थिए। जहाँ फरक मत राखेका घनश्याम भूसालको प्रस्तावलाई नेतृत्वले महत्व त दिएन नै अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि चाख नदिएको अर्का वाम विश्लेषक मुमाराम खनाल बताउँछन्।

“केन्द्रीय कमिटीमा घनश्याम भूसालले फरक मत राखे पनि त्यसको खासै सुनुवाइ अन्य नेताबाट पनि भएको पाइएन”, विश्लेषक खनाल भन्छन्, “यसको मतलब पार्टीको नेता नै सर्वेसवा हो भन्ने स्वीकार गरेको देखिन्छ।”

रोकाको ठम्याइमा यो यात्राको शुरुआत भने अलि पहिल्यै भएको हो। “एमालेले क्याडर बेस्ड पार्टीबाट आफूलाई मास बेस्ड पार्टीका रूपमा यसअघि नै रपान्तरण गर्नुपर्ने थियो, ढिलै भए पनि परिवर्तन गर्ने छनक दिएको छ”, उनको टिप्पणी छ।

आगामी निर्वाचनलाई लक्ष्य बनाएर पुँजीवादलाई सर्वोपरि मान्दै पार्टीलाई मास बेस्ड पार्टी बनाउने प्रक्रियामा एमाले गएको उनको विश्लेषण छ।