अविश्वासको प्रस्तावबाट पछि हट्यो गठबन्धन

विराटनगर। केही दिनअघि नेकपा माओवादी केन्द्र प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोले नेपालभ्यूजसँग भनेका थिए, “मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले ८ असोजभित्र विश्वासको मत नल्याए अविश्वासको प्रस्ताव हामी ल्याउँछौँ।”

तर, १३ असोजसम्म पनि प्रदेश १ मा विपक्षी गठबन्धनले कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको विपक्षी गठबन्धनले एमाले फुटेको दिन अर्थात् ९ भदौलाई आधिकारिकता मानेर संविधानअनुसार ३० दिनभित्र विश्वास मत लिनुपर्ने धारणा बनाएको थियो।

तर, एमाले नेतृत्वको प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले हिउँदे अधिवेशन भनेर २२ असोजका लागि संसद् बैठक आह्वान गरेको छ। “सरकारले संसद् २२ असोजलाई बोलाएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा पनि १५ दिनभित्र विशेष अधिवेशन बोलाउनुपर्छ,” आङ्बोले भने, “त्यो हुँदा २३ असोज पुग्छ। त्यही भएर हामी सरकारले बोलाएको अधिवेशनको प्रतीक्षामा छौँ।”

प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नियुक्त भएका हुन्। विपक्षी गठबन्धनले उनी एमालेनिकट भएका कारण सशंकित भएर अश्विासको प्रस्ताव ल्याएको छैन। “प्रदेश प्रमुख पनि उहाँहरूको अनुकूलमा हुनुहुन्छ। त्यसकारण लम्बिनेको हो कि भनेर अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएनौँ,” नेकपा (एस) संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले भने, “दल फुटेको मितिले ८ असोजमै विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। दल वडामा फुट्दैन। प्रदेशमा फुट्दैन। केन्द्रमै फुट्ने हो।”

अविश्वासको प्रस्ताव नल्याए पनि संसद् बैठक आह्वानमा प्रयोग भएको भाषाले विपक्षी गठबन्धन सशंकित छ। २२ असोजमा संसद् बैठक बोलाउँदा हिउँदे अधिवेशन भनेर बोलाइएको छ। जबकि नेपालको संसदीय अभ्यासमा दशैंअगावै हिउँदे अधिवेशन भएको देखिँदैन। “उहाँहरूले लम्ब्याउने हुनुभयो कि भन्ने शंका छ। विशेष अधिवेशन भनेर बोलाएर विश्वासको मत लिनुपर्ने हो,” माओवादी नेता आङ्बोले भने, “तर, हिउँदे अधिवेशन भनेर बोलाउनुभएको छ। सामान्यतः दशैंअघि हिउँदे अधिवेशन बोलाएको इतिहास नेपालको संसदीय अभ्यासमा छैन।”

मुख्यमन्त्री आचार्य अल्पमतमा छन्। विगतमा एकल बहुमत रहेको एमाले विभाजनसँगै अल्पमतमा छ। एमाले विभाजन हुनुअघि ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा ५१ जना एमालेका सांसद थिए। तर १० जना सांसदले नेकपा (एस) रोजेपछि ४१ सदस्यमा सीमित छ एमाले। एक जना सांसद फौजदारी अभियोग लागेपछि संसद् बैठकमा सहभागी छैनन्। प्रदीपकुमार भण्डारी सभामुख छन्। उनले निर्णायक मत हाल्न पाउँछन्। राप्रपाका एक जना सांसद छन्। मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत लिन ४७ मत ल्याउनुपर्छ। तर, विपक्षी गठबन्धनसँग ४० मत छ।

विपक्षी गठबन्धनले मंगलबार प्रदेश प्रमुख अधिकारीलाई भेटेर सचेत गराएको छ। मुख्यमन्त्रीले विभिन्न बहानामा विश्वासको मत नलिनसक्ने भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई कार्यकक्षामा भेटेर सचेत गराइएको आङ्बोले बताए।

“मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले संविधानको धारा १६८ (१) अनुसार शपथ लिनुभएको छ। यसमा बहुमत पार्टीको संसदीय दलको नेताले मात्र शपथ लिन पाउँछ। तर, एमाले विभाजनपछि उहाँ बहुमतमा त रहनुभएन। उहाँले नैतिकताको आधारमा सरकारमा बस्न मिलेन। प्रदेश प्रमुखलाई भेटेर हामीले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिन आवश्यक ध्यानाकर्षण गराइदिनुभन्यौँ,” आङ्बोले भने, “दशैंअघि हिउँदे अधिवेशन बोलाएर लम्ब्याउँदै विश्वासको मत नलिने असंवैधानिक काम हुन नदिन सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइदिनुपर्‍यो भनेर हामीले प्रदेश प्रमुखलाई भनेका छौँ।”