पदकै लागि जम्बो संरचना !

काठमाडौं। नेकपा (एमाले) फुटाएर वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले नयाँ दल गठन गरे।

२ सय १ सदस्यीय एमाले केन्द्रीय कमिटीबाट नेपाल ५५ जना सदस्य लिएर गएका थिए। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरी उनले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको आकार ३०१ सदस्यीय बनाए। ६ गुणा ठूलो संरचना बनाए पनि केन्द्रीय कमिटीमा बस्ने अधिकांश नेताको चाहना अझै सम्बोधन भएको छैन।

पदीय भागबण्डा नमिल्दा एमाले फुटेर बनेको नेकपा (एस) मा केन्द्रीय कमिटी मात्रै होइन, प्रमुख पदहरूको आकारसमेत अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ। धेरै आकांक्षीको चाहना पूरा गर्न पदाधिकारी संरचनामा समान पद एकभन्दा बढीलाई दिइएको छ।

कम्युनिष्ट पार्टीमा थोरै र छरितो मानिने संरचना स्थायी कमिटीमै ३५ सदस्यीय छ। एमालेमा नियमित बस्ने स्थायी कमिटी बैठक आकार ठूलो भएकै कारण नियमित रुपमा बस्न सकेको थिएन। एमाले फुटेर बनेको नेपालको नयाँ पार्टीले पनि पुरानै शैलीको कमिटी बनाएको छ।

पोलिटब्यूरो कमिटीको आकार स्थायी कमिटीको दोब्बर छ। पदाधिकारी संख्या भने १८ सदस्यीय छ। यस्तै नेताको पदीय चाहना पूरा गर्न अरू दलको भन्दा फरक  पदसमेत सिर्जना गरिएको छ। दोस्रो वरीयतामा वरिष्ठ नेतापछि थप एक पद राखिएको छ। आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नभई भागबण्डाकै लागि मात्रै संरचना ठूलो बनाइएको छ।

पार्टीहरू सिद्धान्तभन्दा व्यक्ति र भागबन्डामा लाग्नेमा नेकपा (एस) पहिलो भने होइन, ठूलादेखि सानासम्मका दलमा यस्तो समस्या व्याप्त छ। पहिलो ठूलो दल नेकपा एमालेदेखि मधेशकेन्द्रित दल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसमेतको आकार अस्वाभाविक बढ्दै गएको छ। उनीहरुको केन्द्रीय समितिदेखि विभिन्न संरचनाको आकार अस्वाभाविक बढाइएको देखिन्छ।

एमाले पनि उस्तै

अहिले प्रतिपक्षीमा रहेको नेकपा एमालेको संरचना पनि उस्तै जम्बो छ। विचार सिद्धान्त, दर्शन, लक्ष्य, उद्देश्य, देश र जनता भविष्य निर्माणको निम्ति लडिरहने बताउने एमाले केन्द्रीय कमिटीबाट माधव नेपालसहित ५५ जना बाहिरिएपछि विधान संशोधन गर्दै आउँदो महाधिवेशनबाट उसले पदाधिकारी जम्बो बनाउने प्रस्ताव गरेको छ।

अध्यक्षसहित १६ पदाधिकारी निर्वाचित गर्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ। अध्यक्ष–एक, उपाध्यक्ष– पाँच, महासचिव– एक, उपमहासचिव– दुई, सचिव– सात निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव एमालेमा गरिएको छ। पद भागबण्डाकै लागि सचिवसमेत सात–सात जनाको प्रस्ताव गरिएको छ।

यसअघि २ जेठ २०७५ कै अवस्थामा २०३ सदस्यीय एमाले केन्द्रीय कमिटी थियो। नेकपा विभाजनपछि पूर्वमाओवादीबाट बादलसहित नेता एमालेमा आएपछि २६४ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाइएको थियो।

एमालेको नवौँ महाधिवेशनले १८१ सदस्यीय सदस्य निर्वाचित गरेको थियो। जसमा पदाधिकारीसहित २६ जना स्थायी कमिटीमा थिए। २४ पूर्ण र १५ वैकल्पिक गरी ११६ जना केन्द्रीय सदस्य  थिए। माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता हुने समयमा ओलीले केन्द्रीय कमिटी संख्या थप गरेर २ सय ४१ पुर्‍याएका थिए।

२३ फागुन २०७७ मा नेकपा फुटेपछि साविककै एमाले बन्यो। एमालेमै फर्किएपछि २६४ सदस्यीय दशौँ महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरेको थियो। आयोजक कमिटीलाई निर्वाचन अदालतले मान्यता दिएन। तथापि अहिले निर्वाचन आयोगमा दर्ता रहेको २०३ सदस्यीय कमिटी नै एमालेको नवौँ महाधिवेशनको केन्द्रीय संरचना हो। नेता नेपालसहित  करिब ५५ जना केन्द्रीय सदस्यले नयाँ दल गठन गर्दै एमाले छाडेका छन्।

कांग्रेसमा सहमहामन्त्री नै ८ जना

नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा पुरानो र लोकतान्त्रिकको पर्याय ठान्ने नेपाली कांग्रेसमा पदीय भागबण्डाको सकस धेरै देखिन्छ। आउँदो महाधिवेशनबाट पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय संरचना जम्बो बनाउने विधान बनाएको छ।

संशोधित विधानले १४ जना पदाधिकारीसहित एक सय ६८ सदस्यीय केन्द्रीय समिति गठन हुनेछ। सभापतिलाई २० प्रतिशत अर्थात् ३३ जना सदस्य मात्रै मनोनित गर्न पाउने अधिकार दिएको छ। जसले पदका आकांक्षीहरूको माग सभापतिले पूरा गर्न सक्छन्।

कांग्रेसमा अब सभापति १ जना, उपसभापति र महामन्त्री २/२ जना छन्।  सहमहामन्त्री भने सबैभन्दा धेरै (८ जना) हुनेछन्। कोषाध्यक्ष एक जना मात्र छ। सभापतिभन्दा तल्लो वरीयतामा पूर्वउपसभापति एक जना छन्। जुन पदमा अहिले रामचन्द्र पौडेल छन्।

यसअघि १२ औँ महाधिवेशनदेखि कांग्रेसले सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्ष निर्वाचित गर्ने विधान बनाएको थियो। ती पदाधिकारीसहित ७५ प्रतिशत सदस्य निर्वाचित गर्ने र ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिको २५ प्रतिशत अर्थात् २१ जना सदस्य मात्रै मनोनित गर्ने वैधानिक व्यवस्था बनाएको थियो।

१३ औँ महाधिवेशनमा पनि यो व्यवस्था कायम रह्यो। पछि सभापति देउवाले आफूअनुकूल हुने गरी पाँच पदाधिकारी मनोनित गरे। र, विधान संशोधन गर्दै जम्बो टोली अट्ने केन्द्रीय संरचना बनाए।

यतिसम्म कि अहिले कांग्रेसको संरचनामा महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएभन्दा मनोनीत सदस्य बढी छन्। १३ औँ महाधिवेशनबाट पदाधिकारीसहित निर्वाचित पद संख्या ६४ मात्रै हो। तर, वर्तमान केन्द्रीय समिति भने एक सय २५ सदस्यीय पुगेको छ।

माओवादीले बनाएको थियो ५ हजारको केन्द्रीय समिति

तीन वर्षअघि नेकपा माओवादी केन्द्रले एकताका पाँच हजार केन्द्रीय कमिटी बनाएर रेकर्ड कायम गरेको थियो। अहिले भने सो दलमा २ सय केन्द्रीय सदस्य छन्। पुरानो कमिटी अहिले राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीमा रूपान्तरण भएको छ।

हाल माओवादीले आउँदो महाधिवेशनबाट २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको परिकल्पना गरी सोअनुसार विधान संशोधनको तयारी गरेको छ। पोलिटब्युरो बढीमा एकतिहाइ सदस्य रहने गरी स्थायी कमिटीको परिकल्पना गरिएको छ।

नेकपामा पनि थिए १ हजार केन्द्रीय सदस्य

३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टी एकीकरणबाट बनेको नेकपामा ४ सय ४१ सदस्यीय थियो।

पछि केही सदस्य मनोनित गरेर ४ सय ४५ बनाइयो। निर्वाचन आयोगमा भने ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको अभिलेख थियो। प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपाभित्रको विवादले उग्र रूप लिएपछि ओलीले ६ सय बढी सदस्य थप्दै १ हजार १ सय ९९ पुर्‍याएका थिए।

पदीय लोभमा दलीय व्यवस्थाकै धज्जी

दलहरूले सबै नेतालाई भाग पुर्‍याउन केन्द्रीय संरचना ठूलो बनाउने गरेका पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ बताउँछन्। सेवा भावनाले राजनीति नगर्ने र सम्पत्ति आर्जनका लागि राजनीतिमा आउने बढी भएकाले पार्टीको संरचना जम्बो भएको श्रेष्ठको तर्क छ।

“राजनीतिक दल भनेको शक्ति संञ्चय गर्ने र पदमा जाने बाटो भयो। पहिला राजनीति दलको संगठन र तौरतरिका प्रजातान्त्रिक समावेशी र पारदर्शी थियो। तर अहिले त्यो अवस्था छैन,’’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘‘बरु पदमा एक जना होस् मात्र होस्, त्यो महात्यागी होस्। त्यस्ता पात्र भारतमा महात्मा गान्धी थिए। तर यहाँ पदलोलुपता  छ। एक पटक पार्टी अध्यक्ष भएपछि सधैँ हुनुपर्ने छ। एक पटक पदाधिकारी भएपछि सधैँ हुनुपर्ने चाहना हुन्छ।”

पद भनेको शक्ति, र सम्पत्ति लिन आश्रयस्थल बन्ने गरेको देखिएको श्रेष्ठ तर्क गर्छन्। पद भनेको नेताले बक्सिस दिएको नभई कार्यकर्ता र जनताले दिनुपर्ने श्रेष्ठको बुझाइ छ। पार्टीहरू विचार र सिद्धान्तमा चल्नेभन्दा व्यक्तिवाद हाबी भएपछि अहिलेको जस्तो समस्या देखिने उनी बताउँछन्। यस्तो परम्पराले बहुदलीय व्यवस्था र लोकतन्त्रलाई नै हानि हुन सक्ने पनि उनले बताए। ‘‘समय समयमा दलको बैठक नबस्ने, भरसक पदमा आफैँ मनोनित गर्ने आफै पदावधि बढाउने कामले लोकतन्त्रलाई ने हानी गर्छ,” उनी धारणा राख्छन्।

दलहरूमा लामो समय पहिलेयता पदीय लडाइँ चलिरहेको छ। यो लडाइँ नितान्त नेताहरूको निहित व्यक्तिगत स्वार्थ, पद, प्रतिष्ठा र पैसाको निम्ति भएको समाजशास्त्री दिनेश घिमिरे बताउँछन्। भन्छन्, ‘‘राजनीति भनेको व्यापारझैँ भयो। यसैले लाभ लिन पदको खोजी हुन्छ। धन सम्पत्ति कमाउन परिवारलाई स्थापित गर्ने सधैँ पदमा टिकिराख्न गुट बनाउन राजनीतिकर्मीले पदीय लोलुपता देखाउँछन्।’’

पार्टीभित्र त विभिन्न प्रकारका विचारहरूका बीचमा विमर्श  छलफल हुनुपर्नेमा पदका लागि मात्रै रँडाको मच्चिने गरेको समाजशास्त्री घिमिरे बताउँछन्। भन्छन्, ‘‘राजनीतिक दलमा विचार सिद्धान्तमा वादविवाद हुन्छ, अन्ततः संघर्ष र दुई लाइन संघर्ष चल्छ, तर नेपालमा भने अध्यक्षमा, प्रधानमन्त्रीमा, उपाध्यक्ष, महासचिवमा कुरा मिल्दैन। फस्वरूप पार्टी फुट्छ। जबसम्म नेताहरूले पदीय लोलुपता छाड्दैनन् तबसम्म राजनीति सम्मानित र मर्यादित हुँदैन।”