गुमनामपछि उदाएका नेताका चुनौती

कुनै बेला चर्चाको केन्द्रमा थिए, राजेन्द्र राई। नेकपा (एमाले)को भ्रातृ संगठन अनेरास्ववियुको अध्यक्ष थिए त्यतिबेला। दुई कार्यकालको नेतृत्वमा उनले पार्टीभन्दा अघि बढेर गणतन्त्रको मुद्दालाई केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पारित गराएका थिए। ०६० सालको कुरा हो यो। दुई दशक पुग्नै लागेछ अब त।

१८ वर्षपछि फेरि चर्चामा आएका छन्, उनै राजेन्द्र राई। केन्द्रीय राजनीतिमा नभए पनि कम्तीमा प्रान्तीय राजनीतिमा। प्रसंग हो, प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीको।

शेरधन राईपछि मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्यले पार्टी विभाजनमा साथ नदिएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) उनीविरुद्ध भएको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एस) र जनता समाजवादी पार्टी सहितको गठबन्धन नयाँ प्रदेश सरकार निर्माणको तयारीमा लागेपछि राईको चर्चा शुरु भएको हो।

यसअघि राज्य सञ्चालन अभ्यासको अनुभव नभएका राईले त्यो अवसर पाउने सम्भावना प्रबल भए पनि आगामी यात्रा भने सहज देखिँदैन। जीवनका तीन दशक खर्चिएको नेकपा (एमाले) छोडेर नयाँ पार्टीको नेता बन्ने यात्रामा रहेका उनीसामु मुख्य दुई चुनौती छन्।

संगठन निर्माण

राईको पहिलो चुनौती हो, प्रदेश १ मा बलियो संगठन निर्माण गर्ने। उनी प्रदेश सभाको संसदीय दलका नेतासँगै पार्टीको प्रदेश ‘कमाण्डर’ पनि हुन्। विगतमा एमालेभित्रको अन्तसंघर्षमा माधव–झलनाथ समूहमा प्रदेश १ को नेतृत्व गर्दै आएका भीम आचार्य एमालेमै रहेपछि पार्टी नेतृत्वको जिम्मा राईले पाएका हुन्।

नेकपा (एस)लाई एमालेको प्रतिस्पर्धी बनाउने उनको जिम्मेवारी सहज भने छैन।

प्रदेश १ एमालेका प्रभावशाली नेताको गृहप्रदेश हो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङसँगै विगतमा माधव समूहमा रहेका प्रभावशाली नेता योगेश भट्टराईको गृहप्रदेश हो यो।

प्रदेश सभामा पनि एमालेका प्रभावशाली नेता भीम आचार्य र शेरधन राई राजेन्द्र राईका लागि मुख्य चुनौती हुन्।

यसै पनि प्रदेशसभामा रहेका ५१ एमाले सदस्यमध्ये १० जनाले मात्रै नेकपा (एस) रोजेका छन्। जसले सदनको गणितमा राईलाई अन्य दलको समीकरण निर्भर बनाइदिएको छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमध्ये पनि १४ जिल्लाबाट जम्मा एक सय ६३ जनाले नेकपा (एस) रोजेका छन्।

जिल्ला तहमा हेर्दा पनि प्रदेश १ मा नेकपा (एस)मा ‘सिनियर’ नेता कमै छन्। त्यसकारण पनि संगठन विस्तारमा राईलाई संगठन विस्तारमा निकै कठिनाइ सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। त्यसैले नयाँ पार्टी गठन भएदेखि नै दौडधुपमा छन् उनी। हरेक दिनजसो संगठन विस्तारका लागि विभिन्न जिल्ला पुगिरहेका हुन्छन्।

विभेदकै कारण पार्टी विभाजन भएको टिप्पणी गर्ने राई भने आफ्नो आधार कमजोर नभएको दाबी गर्छन्।

“पार्टी फुट्नुको एउटा कारण पार्टीभित्रको विभेद हो। ४५/५० प्रतिशत हुने गरी हिजो टिकट वितरण गरेको भए विद्रोह नै हुने थिएन। उहाँहरूले (ओली समूहले) ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत हुने गरी टिकट वितरण गर्नुभयो। धनकुटामा त शून्य रहेछ। माधव नेपालको मान्छेले धनकुटामा एउटा पनि टिकट पाएनन्,” उनी भन्छन्, “यही कारणले हो पार्टी फुटेको। अन्यायपूर्ण ढंगले जिम्मेवारी दिने गरेका कारण विद्रोह गर्नुपरेको हो। अहिले हामीले निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन। कार्यकर्ता तहमा उत्साह निकै राम्रो छ।”

तल्लो तहमा राईले भनेजस्तो सहज भने देखिँदैन। ०५४ सालमा एमाले विभाजन भएर वामदेव गौतमको नेतृत्वमा बनेको नेकपा (माले)को मुख्य हिस्सा विलय भएको इतिहासबाट संशय हुनेहरू धेरै छन्। राई भने त्यतिबेला र अहिलेको अवस्था फरक भएको दाबी गर्छन्।

“त्यो बेला मनोमोहनले नेतृत्व गरेको नौ महिने सरकारका कारण एमालेप्रति ठूलो आकर्षण थियो। त्योबेला पार्टी फुटाएको जनताले रुचाएनन्। त्योबेला फुटेको पार्टीलाई नभई एमालेलाई साथ दिएका थिए जनताले,” उनी भन्छन्, “तर, अहिले फरक के छ भने केपी ओलीले चलाएको सरकार र पार्टी यति अलोकप्रिय भयो कि अहिले जनता विकल्प खोज्दैछन्। अब त्यो विकल्प हामी हौँ। जनताले साथ दिन्छन्।”

त्यसो त विद्यार्थी राजनीतिबाट नै कुशल संगठक मानिन्छन् राई। विद्यालयको प्रारम्भिक कमिटि हुँदै अञ्चल, केन्द्रीय कमिटी सदस्य, प्रचार विभाग प्रमुख, सचिव, महासचिव र दुई कार्यकालको अध्यक्ष रहेको उनको अनुभवले नयाँ पार्टीको संगठन निर्माणमा कति सघाउँछ भने परीक्षाकै विषय हो।

सरकारको नेतृत्व

नेकपा (एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा आफ्नो पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बन्ने दाबी गर्दै आएका छन्।

नेपालले केन्द्रमा भएको गठबन्धबाट प्रदेश १ मा सरकारको नेतृत्व नेकपा(एस)लाई दिलाउन सके भने प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व राजेन्द्रले गर्ने छन्।

विद्यार्थी राजनीतिमा चर्चामा रहेर नेकपा एमालेमा दुई कार्यकाल केन्द्रीय सदस्य भएका राईलाई सत्ता सञ्चालनको अनुभव छैन। संसदीय अभ्यासमा उनी सहभागी भएको नै पहिलोपटक हो।

“मैले विद्यार्थी राजनीतिमा काम गर्दा म मातहत रहेका कम्तीमा २० जना संघीय व्यवस्थापिकामा सांसद छन्। मभन्दा तल रहेकाहरू चारपटकसम्म सांसद लडेर कहिले हारेका र कहिले जितेका छन्,” उनी भन्छन्, “मैले भने आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्ने गरेकाले नै अवसर पाइनँ। नेताहरूको अन्ध समर्थनभन्दा पनि ठीकलाई ठीक र बेठीकलाई यो सच्याउनुपर्छ भन्ने गरेकाले नेताहरूले रुचाएनन्। नेतृत्वले यस म्यानलाई सांसद बनाउने, प्रमोसन गर्ने भएकाले मलाई अवसर दिइएन।”

राजकीय सत्ताको अनुभव नभएका राजेन्द्रले प्रदेश १ सरकारको नेतृत्व प्रभावकारी ढंगबाट गर्न निकै मुश्किल हुने चर्चा पनि छ। उनको स्वभाव पनि निकै सोझो रहेका कारण उनलाई मुख्यमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्न निकै मुस्किल हुने उनको समकालीन नेताको बुझाइ छ। तर, राजेन्द्र भने विषयगत अध्ययनले राम्ररी सरकार चलाउन सक्ने दाबी गर्छन्। माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा २४ महिना राजनीतिक सल्लाहकार हुँदाको अनुभव पनि मुख्यमन्त्री भएमा प्रयोग गर्ने उनी बताउँछन्।

“२४ महिना माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा राजनीतिक सल्लाहकारको भूमिकामा काम गर्दाको अनुभव छ मसँग। तीन वर्ष सांसदको रूपमा अनुभव पनि लिइएको छ। यसलाई नै सदुपयोग गरेर सरकार चलाउनेछु,” उनी भन्छन्, “बरू गाह्रो कुरा त पहिलाका सरकारले कतिपय काम अप्ठ्यरो पारेर गएको छ। संघीय सरकारले वास्तविक संघीयताको कार्यान्वयन गर्न नसकेको हुँदा अधिकारको सीमितता छ। यस्ता कुराले गाह्रो होला तर अनुभवको हिसाबले हुँदैन। विषयगत अध्ययनले पनि सत्ता नचलाएको भए पनि काम गर्न सहज भनाउनेछ।”

मुख्यमन्त्री बनिहाले उनी सामु अर्को प्रश्न पनि तेर्सिनेछ, पहिलो प्राथमिकतामा के पर्नेछ ? पार्टी कि सरकार ?

“सरकार चलाएँ भने सरकार नै प्राथमिकतामा हुन्छ। पार्टीको काममा खासगरी सदरमुकामसम्म हुने कार्यक्रममा भागले गर्नेछु,” उनी भन्छन्, “बैठकमा, योजना बनाउने बेलामा भाग लिन्छु। १४ वटा जिल्ला मात्र छ। विद्यार्थी संगठनमा काम गरेको अनुभव हुँदा त्यति गाह्रो हुँदैन।”

सरकार सञ्चालनबारे पनि उनले एउटा धारणा बनाइसकेका छन्। सांसदको सहभागितामा सरकार बनाउने योजना छ उनको।

“विगतको सरकारले पार्टीसँग सल्लाह गर्दैन थियो। पार्टीको कुरा सुन्दैन थियो। म सल्लाह सुझाव लिएर सरकार चलाउँछु। पहिला सांसदलाई निरीह बनाइएको थियो,” उनी भन्छन्, “बजेट बनाउँदा होस् या योजना बनाउँदा सांसदलाई निरिह बनाउने काम भएको थियो। मुख्यमन्त्री भएँ भने सांसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउनेछु। खासगरी जिल्ला–जिल्लाबाट योजना छनोट गर्दा सांसदको सहभागिता गराउनेछु। दुई महिना हाकिम भएर गएका कहाँकहाँकाले योजना छनोट गरेर पठाउने तर, निर्वाचित सांसदले कुनै भूमिका खेल्न नसक्ने हिजोको अवस्था थियो। त्यो म रोक्नेछु।”