राष्ट्रसंघको पुनर्संरचना सम्भव छ?

काठमाडौँ। संयुक्त राष्ट्रसंघ पुनर्संरचनाको प्रश्न सधैँजस्तो यो वर्ष पनि उठेको छ। राष्ट्रसंघको महासभाका अवसरमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने माग अलिक जोडसँग उठ्ने गरेको पाइन्छ।

समग्र राष्ट्रसंघ पुनर्संरचनाको माग भए पनि राष्ट्रसंघअन्तर्गत सुरक्षा परिषद् संख्याका विषयमा यो बढी केन्द्रित रहेको छ। सुरक्षा परिषद्मा अमेरिका, चीन, बेलायत, फ्रान्स र रुस गरी पाँच स्थायी सदस्य छन्।

अमेरिकास्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा राष्ट्रसंघको महासभा यो वर्ष पनि शुरु भइसकेको छ। प्रत्येक वर्ष आयोजना हुने महासभालाई सम्बोधन गर्दै विश्वका नेताहरूले आफ्ना देशका प्राथमिकता र विश्वले आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमका विषयमा मन्तव्य राख्छन्। सभालाई विश्वभरका नेताले सम्बोधन गरे पनि सुरक्षा परिषद्का स्थायी पाँच शक्ति राष्ट्रका नेताले बोलेका विषयले जति महत्व अरूले पाउँदैन।

राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा १ ले सबै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश समान हुन् भने पनि व्यवहारमा त्यो पाइँदैन। १९४५ मा राष्ट्रसंघ स्थापना हुँदाको विश्व संरचनामा ठूलो परिर्वतन आएको भन्दै भारत, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, जपान, जर्मनीलगायत देशले पुनर्संरचनाको माग गर्दै आएका छन्।

भारतीय विदेश सचिव हर्ष बर्धन श्रीङ्ग्लाले दिल्लीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनलाई ६ असोजमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रसंघ पुनर्संरचनाको मुद्दालाई भारतले प्राथमिकताका साथ उठाउने बताएका थिए। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्न त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै गर्दा विदेश सचिव श्रीङ्ग्लाले त्यस्तो धारण राखेका थिए।

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका स्थायी प्रतिनिधि रहिसकेका प्राध्यापक डा.जयराज आचार्य पुनर्संरचनाको प्रश्न लामो समयदेखि उठ्दै आएको बताउँछन्। बदलिँदो विश्व परिवेशमा राष्ट्रसंघ यथास्थितिमा रहन नसक्ने हुँदा पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उनको धारणा छ।

“पुनर्संरचनाको आवश्यकता भए पनि त्यो जटिल प्रक्रिया हो”, प्रध्यापक डा. आचार्य भन्छन्, “माग उठे पनि व्यवहारिक प्रश्न छन्, जसले गर्दा यो सरल काम होइन।”

दोस्रो विश्व युद्धको अन्त्यसँगै राष्ट्रसंघको स्थापना भएको थियो। ५१ राष्ट्र मिलेर संघ स्थापना गरे पनि दोस्रो विश्वयुद्ध जित्ने ‘एलाइड पावर’ को बोलाबाला थियो, जुन आजका दिनसम्म छ।

विश्व शान्ति र मानव विकासको लक्ष्यसहित यो संस्थाको स्थापना भएको थियो भने यसको जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, रसिया र ताइवान (१९७२ पछि चीन) ले लिए। यीनै राष्ट्र आज राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को पाँच स्थायी शक्ति राष्ट्रका रूपमा परिचित छन्।

पाँच देशमध्ये बेलायत र फ्रान्सको शक्ति तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुँदै गए पनि विश्व राजनीति र क्षेत्रिय राजनीतिमा उनीहरूको उपस्थिति प्रभावकारी छ। सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य हुनु त्यसको कारण हो। पाँच स्थायी सदस्यलाई राष्ट्रसंघमा ‘भिटो’ शक्तिको अधिकार छ। राष्ट्रसंघका अन्य सदस्य देशका जायज मागलाई पनि भिटो अधिकार भएका राष्ट्रले अस्वीकार गर्नसक्छ। स्थायी सदस्यका चार देशको समर्थन हुँदा पनि एक देशले भिटो प्रयोग गरेको अवस्थामा त्यो माग सम्बोधन हुँदैन।

भारतले नेपाललगायत उसका छिमेकी देशलाई राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को स्थायी प्रतिनिधि हुने प्रक्रियामा सहयोग गर्न समर्थन पनि माग्दै आएको छ। नेपालमा आफ्ना खास स्वार्थ नभएका जर्मन, जापानजस्ता देशले गर्ने आर्थिक सहयोग पछाडि यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मामीलामा सहयोगको अपेक्षा हुन्छ।

सन् २०१६ मा पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतको भ्रमण गर्दा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त रूपमा जारी गरेको वक्तव्यमा नेपालले भारतलाई समर्थन गर्ने उल्लेख नै गरिएको छ। गत वर्ष पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारत भ्रमणका क्रममा उक्त प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका छन्।

राष्ट्रसंघ र निष्पक्षता

सुरक्षा परिषद्को प्रावधान विभेदकारी रहेको ठहर गर्दै जर्मनी, जापान, भारतलगायत देशले राष्ट्रसंघ पुनर्संरचनाको मागलाई चर्कोसँग उठाउँदै आएका छन्।

सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्र बाहेक अरू राष्ट्रलाई आणविक हतियारमा पहुँच नपुगोस् भन्दै सन् १९७० मा आणविक हतियार अप्रसार सन्धि (एनपिटी) कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। आणविक हतियारमा परिषद्का स्थायी देशले पहुँच बनाइसकेपछि यस्तो प्रावधान ल्याएका थिए। त्यस घटनासँगै राष्ट्रसंघ पुनर्संरचनाको मुद्दाले झनै बल पाएको हो।

एनपीटीका बाबजुत भारत, पाकिस्तान, इरान, उत्तर कोरियालगायत देशले आणविक हतियारमा आफ्नो पहुँच स्थापित गरेका छन्। आणविक हतियारमा सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी राष्ट्रबाहेकको पहुँच पुग्दा राष्ट्रसंघ पुनर्संरचनाको माग बढ्न थालेको सुरक्षा मामिलाका जानकार डा.दीपक प्रकाश भट्ट बताउँछन्।

राष्ट्रसंघको निष्पक्षतामाथि प्रश्न अन्य कारणले पनि उठ्ने गरेको छ। राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा २ को उपधारा ७ अनुसार स्वयं राष्ट्रसंघले कुनै राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न नपाउने उल्लेख छ। सोही धाराको उपधार ४ मा राष्ट्रहरूले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक अखण्डता वा राजनीतिक स्वतन्त्रताविरुद्ध शक्ति वा धम्कीको प्रयोग गर्न नपाइने उल्लेख छ।

तर, बडापत्रको धारा ५१ मा माथि उल्लेखित विषयमा राष्ट्रसंघ आफै प्रतिबद्ध छैन। उक्त धारामा सशस्त्र आक्रमण भएको स्थितिमा आत्मरक्षाका लागि राष्ट्रले सशस्त्र कारबाही गर्न पाउने उल्लेख भएको पाइन्छ। एकातिर रोक लगाउँदै अर्कोतर्फबाट राष्ट्रसंघले सार्वभौम राष्ट्रमाथि आक्रमण गर्न मिल्ने मार्गप्रशस्त गरेको रूपमा यो प्रवधानलाई व्याख्या गर्न सकिन्छ।

के पुनर्संरचना सम्भव छ?

राष्ट्रसंघ पुनर्संरचनाको प्रश्न जति पुरानो हो यत्तिनै गम्भीर पनि छ। यद्यपि सुनुवाइ भने भएको पाइँदैन। आखिर सुनुवाइ किन हुँदैन त?

सुरक्षा मामिलाका जानकार डा. भट्टका विचारमा “क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा पुनर्संरचनाले ठूलो प्रश्न निम्त्याउने भएकाले त्यसतर्फ देशहरू अग्रसर नभएका हुन्।”

सुरक्षा परिषद्को स्थायी प्रतिनिधिका रूपमा भारतलाई अमेरिकाले सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ। भारतलाई सुरक्षा परिषद्को सदस्य बनाउँदा त्यसले दक्षिण एशियाली क्षेत्रको शक्ति सन्तुलनमा आफूलाई असर पुग्ने चिनियाँ सोच रहेको विश्लेषण हुन्छ। अमेरिकाले भारतको प्रसंग उठाउँदा चीनले पाकिस्तानलाई समर्थन गरेको धेरैको बुझाइ रहेको छ।

प्रसंग भारत र पाकिस्तानको आए पनि अन्य देशजस्तै जपान, जर्मनी, दक्षिण अफ्रिकाको कुरा आउँदा सुरक्षा परिषद्का स्थायी देशले नै माग सम्बोधन गर्न अनिच्छा प्रकट गर्छन्। पूर्वराजदूत डा.रामभक्त ठाकुर राष्ट्रसंघ पुनर्संरचना भनेको सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य संख्या बढाउनुपर्छ भन्ने माग भएको बताउँछन्।

“यथास्थितिमा सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्य देशहरू नै संख्या थप्ने विषयमा एकमत हुन्छन् जस्तो लाग्दैन,” पूर्वराजदूत डा.ठाकुर भन्छन्।