चुनौतीका चाङमा परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं। शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नारायण खड्कालाई परराष्ट्र्रमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरेको छ। यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा नेपाली कांग्रेसले बनाएको छाया सरकारमा समेत खड्कालाई परराष्ट्र्रमन्त्रीको भूमिका दिइएको थियो।

सत्ता गठबन्धन दलसँग परराष्ट्र्र मन्त्रालयको नेतृत्व आफ्नो दलले पाउनुपर्ने माग राख्दै सत्ताको प्रमुख घटक कांग्रेसले खड्कालाई परराष्ट्र्रमन्त्रीका रूपमा अघि सारेका हुन्।

संयुक्त राष्ट्रसंको ७६ को महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व मन्त्रीले गर्ने चर्चाबीच खड्का परराष्ट्र्रमन्त्री नियुक्त भएका हुन्। नियुक्तिलगत्तै खड्का महासभामा सहभागी हुन न्यूर्योक प्रस्थान गर्दैछन्।

सरकार गठन भएको लामो समयसम्म पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न नसकेको भन्दै विपक्षी दल र स्वयं आफ्नै दलबाट पनि प्रधानमन्त्री देउवाको विरोध हुँदै आएको थियो।

त्यसबीच नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा सभापतिको उमेम्दवार दिने घोषणा गरेका खड्कालाई देउवाले परराष्ट्रमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन्। परराष्ट्रमन्त्रीमा नियुक्त भएका खड्कासँग अवसरसँगै चुनौती पनि उत्तिकै छन्। कांग्रेसभित्र मध्यममार्गी नेताका रूपमा परिचित खड्कालाई छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई थप बलियो बनाउन चुनौती हुनेछ।

यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा उनका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार रहेका दिनेश भट्टराई परराष्ट्रमन्त्रीको प्रमुख चुनौती नै नेपालको विश्वसनियता कायम गर्नु भएको बताउँछन्।

नेपालले सम्झौता गरेको बीआरआई र एमसीसी सम्झौताप्रति लक्ष्य गर्दै भट्टराई भन्छन्, “सहमति गरिएका विषयलाई पनि कार्यान्वयन नगरेर नेपालले अन्तर्राष्ट्र्रिय हिसाबमा नै आफ्नो विश्वसनियता गुमाउँदै गएको छ, त्यसैले विश्वसनीयता कायम राख्नु प्रमुख चुनौती हुनेछ।”

बाह्य चुनौती

देउवामा सरकारमा आएपछि दार्चुलामा तुइन प्रकरण भयो। दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली नदीमा खसेर बेपत्ता भए। उक्त घटनापछि निम्तिएको समस्या समाधान खड्काका लागि पहिलो कूटनीतिक परीक्षा हुनेछ। वैदेशिक रोजगारीका लागि हिँडेका धामी महाकाली नदी तर्दै गर्दा भारतीय सेनाले तुइन काटिदिँदा बेपत्ता भएका थिए।जुन विषयलाई नेपालले हल्का रूपमा लिएको भनी चौतार्फी विरोधसमेत भएको थियो।

१५ साउनको उक्त घटनापछि देउवा सरकारले भदौ १८ मा नेपालस्थित भारतीय दूतावासमार्फत भारत सरकारलाई घटनाको सत्यतथ्य जानकारी दिन कूटनीतिक पत्र पठाएको थियो। पत्रको जवाफ अझै आइसकेको छैन।

यस्तै १६ कात्तिक २०७६ मा भारतले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समावेश गर्दै प्रकाशन गरेको नक्सासँगै उब्जिएको दुई देशबीचको समस्या हल भएको छैन। नेपालले भूमि फिर्ताका लागि भारतसँग वार्ताका लागि आग्रह गरे पनि भारतले आनाकानी गरेको छ।

मिचिएको नेपाली भूमि समट्दै नेपालले गत वर्षको ३१ जेठमा संसद्बाट देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो।  त्यसपछि चिसिएको दुई देशबीचको सम्बन्ध हालसम्म ट्रयाकमा आउन सकेको छैन। यस्तो अवस्थामा भारतसँगको पुरानो असमझदारी सुल्झाउने प्रमुख जिम्मा पनि परराष्ट्रमन्त्री खड्काको काँधमा हुनेछ।

यस्तै अर्को छिमेकी देश चीनसँग देउवा सरकारको सम्बन्धलाई पनि हार्दिक राखिराख्नु खड्काका लागि चुनौती हुनेछ। परराष्ट्र्र मन्त्रालय र देशको ‘फ्रस्ट डिप्लोम्याट’ का नाताले यी सबै जिम्मेवारीमा खरो उत्रिनु खड्काका लागि अवसर त हो नै, त्योभन्दा बढी चुनौती हो।

चीनले नेपालको सीमा मिचेको दाबी गर्दै हालै मात्र देउवा सरकारले सीमा अध्ययन समिति बनाएकोप्रति नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएको थियो। यसबीच परराष्ट्र्रमन्त्री खड्कालाई चीनलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्नेछ।

नेपाल चीनबीच भएको बीआरआई सम्झौताको समयसीमा सकिनै लाग्दा सम्झौता कार्यान्वयमा नगएकोमा चीनको चासो छ। परियोजनाअन्तगर्त नेपालका नौ आयोजना छनोट भए पनि त्यसको कार्यान्वयन फितलो भएको भन्दै चीनले बारम्बार कूटनीतिक माध्यमबाट प्रश्न उठाइरहेको छ।

विश्वमा नै प्रभाव पार्दै गरेको नेपालको उत्तरी छिमेकी चीनलाई नेपालले बेवास्ता गर्ने अवस्था छैन। देउवा नेतृत्वको सरकार निर्माणसँग यसअघिको कम्युनिष्ट सरकारसँगजस्तै सहकार्य गर्न तयार रहेको संकेत चीनले दिइसकेको छ। देउवा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै नेपालस्थित चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले १६ लाख डोज कोरोना भ्याक्सिन सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै सहकार्यका लागि आह्वान गरेकी छन्।

यस्तै अर्को छिमेकी देश चीनसँग देउवा सरकारको सम्बन्धलाई पनि हार्दिक राखिराख्नु खड्काका लागि चुनौती हुनेछ। परराष्ट्र्र मन्त्रालय र देशको ‘फ्रस्ट डिप्लोम्याट’ का नाताले यी सबै जिम्मेवारीमा खरो उत्रिनु खड्काका लागि अवसर त हो नै, त्योभन्दा बढी चुनौती हो।

चीनको चासोलाई कूटनीतक माध्यमबाट परराष्ट्र मन्त्री खड्काले कसरी सम्बोधन गर्छन् त्यो पर्खाइको विषय हो। पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं परराष्ट्र मामिलाविज्ञ भेषबहादुर थापा नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्रीलाई अवसरभन्दा बढी चुनौती रहेको बताउँछन्। नेपालभ्यूजसँग कुरा गर्दै थापाले भने, “राजनीतिक अनिश्चयबीच खड्कालाई बद्लिँदो विश्व व्यवस्थामा नेपालको भूमिका प्रभावकारी बनाउने ठूलो चुनौती हुनेछ।”

यस्तै अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्ध पछिल्लो अवस्थामा आएर खास नभएको चर्चा हुने गरेको छ। विशेषगरी अमेरिकी सरकारले नेपाललाई दिने सम्झौता भएको एमसीसी परियोजनाका विषयमा नेपालमा विवाद हुँदा सम्झौता कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। दुई हप्ताअघि मात्रै एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनको तहमा लैजाने हेतुले एमसीसी उपाध्यक्ष नेतृत्वको टोली नेपाल आएको थियो।

टोलीले नेपाल सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलका नेतासँग भेट्दै एमसीसी कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता मागे पनि उनले सकारात्मक जवाफ प्राप्त नगरेको बताइन्छ।
सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा नेपालका तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट एमसीसी कार्यक्रका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथान नासले वासिङटनस्थित अमेरिकी विदेश मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

नेपालका विभिन्न भागमा करीब तीन सय किलोमिटर विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा तीन सय किलोमिटर सडक मर्मत गर्न एमसीसी परियोजनामार्फत नेपालले प्राप्त गर्न प्रयोग गरिने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ। एमसीसी कार्यान्वयनका लागि नेपालको संसद्ले त्यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्ने उल्लेख भए पनि २०७६ मा संसदमा टेबल भएको सम्झौता संसद्ले अनुमोदन नगर्दा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश नगरेको हो।

दक्षिण एशियाली क्षेत्र अफगानिस्तानमा ठूलो धक्का बेहोरेसँगै अमेरिकी नेतृत्वका विषयमा नै प्रश्न उब्जिरहँदा नेपालमा कमजोर हुने जोखिम अमेरिकाले मोल्ने छैन। नेपालमा एमसीसीका विषयमा राजनीतिक दल एकमत हुन नसकेको अवस्थामा एमसीसीको भविष्यमाथि प्रश्न खडा भएको हो।

यस्ता विषयमा सरकार स्पष्ट हुन जरुरी ठान्छन् परराष्ट्र मामिलाका जानकार थापा। “यस्ता विषयमा देशको पोजिसन के हो भन्ने स्पष्ट पार्नु सरकारसँगै नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्रीकाको जिम्मेवारी हो,” उनले थपे।

एमसीसीका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा स्पष्ट छन्। देउवा एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा भए पनि गठबन्धन दल संशोधनबिना कार्यान्वयन गर्न नहुने पक्षमा छन्। एमसीसी उपाध्यक्षले नेपाल सरकारले सोधेको लिखित प्रश्नको जवाफ दिँदै सम्झौता संंशोधन हुन नसक्ने बतासकेकी छन्।

समस्या समाधानका लागि नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिकासँग कस्तो कूटनीतिक क्षमताको प्रर्दशन गर्छन्, त्यसले नेपाल-अमेरिकाबीचको दुईपक्षीय सम्बन्धलाई दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्नेछ।

भ्याक्सिन चुनौती

अघिल्लो वर्षको शुरुआतबाट विश्वलाई कोभिड महामारीले गाँजेको हालसम्म मुक्त भएको छैन। यसअघिको ओली सरकारले कोभिडविरुद्ध लड्न भ्याक्सिनको जोहो गरे पनि त्यो प्रयाप्त छैन। सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप लगाउन आवश्यक खोप व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्रमन्त्रीको हुनेछ।

क्षेत्रीय चुनौती

दक्षिण एशियाली देश अफगानिस्ताबाट अमेरिकी सेना फिर्ती भएको छ। करीब २० वर्ष अफगानिस्तानमा रहेको अमेरिकी सेना फिर्ता भएसँगै त्यहाँ एक खालको शक्ति अभाव देखिन्छ। दक्षिण एशियाको समस्या नेपालमा बाछिटाका रूपमा आउन सक्नेमा नेपाली सचेत हुनु आवश्यक हुन्छ।

अफगानिस्तानमा नेपालका दुवै छिमेकी देश भारत र चीन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जोडिएका छन् भने, अर्को छिमेकी देश पाकिस्तानको त सीमा नै जोडिएको देश हो अफगानिस्तान। यस्तै यस क्षेत्रमा विकास हुँदै गरेको धार्मिक राज्यको अवधारणाबाट नेपाललाई बचाउने जिम्मेवारी पनि कूटनीतिक क्षेत्रको हुनेछ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका अवसरमा आयोजना हुने सार्क क्षेत्रका परराष्ट्रमन्त्रिस्तरीय अनौपचारिक बैठक यो वर्ष नहुने भएको छ। सन् १९९७ बाट हुँदै आएको यस प्रकारको बैठक यसअघि सन् २००१ मा अमेरिकामाथि आतंकवादी आक्रमण भएका कारण अवरुद्ध भएको थियो। बैठक अवरुद्ध हुनुलाई अफगानिस्तान घटनासँग जोडेर हेरिएको छ।

यस्तै पछिल्लो सात वर्षदेखि सार्क शिखर सम्मेलन आयोजना हुन सकेको छैन। क्षेत्रीय संगठनको पुनः सञ्चालन गर्न पनि अध्यक्ष देशको हिसाबमा नेपालको जिम्मेवारी बढी हुन्छ। सन् २०१४ मा नेपालमा सार्क सम्मेलन आयोजनापछि अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएको नेपालले त्यसपछि सम्मेलन आयोजना नहुँदा अध्यक्षता हस्तान्तरण गर्न पाएको छैन।

अघिल्लो वर्षको शुरुआतबाट विश्वलाई कोभिड महामारीले गाँजेको हालसम्म मुक्त भएको छैन। यसअघिको ओली सरकारले कोभिडविरुद्ध लड्न भ्याक्सिनको जोहो गरे पनि त्यो प्रयाप्त छैन। सम्पूर्ण नेपालीलाई खोप लगाउन आवश्यक खोप व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी परराष्ट्रमन्त्रीको हुनेछ।

आन्तरिक चुनौती

गत वर्ष ५ कात्तिकमा प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय गुप्चतर संस्था ‘रअ’ प्रमुख सामन्त गोयलबीच मध्यराति बालुवाटारमा भएको भेट वार्ताको पराकम्प नेपाली राजनीतिमा हाल आएर देखिएको विश्लेषण गरिन्छ। यस्तो अवस्थामा उक्त भेटको प्रभावलाई ‘न्युटलाइज’ गर्न भारतसँग नेपालले अर्को पहल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चुनौती पनि परराष्ट्रमन्त्री खड्काले नै सम्हालनुपर्ने देखिएको छ।

अन्य चुनौती

मंगलबार मात्रै देउवा नेतृत्वको सरकारले यसअघिको सरकारले राजनीतिक आधारमा नियुक्त भएका राजदूतलाई स्वदेश फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। यस्तो अवस्थामा परराष्ट्रमन्त्री खड्काले खालि रहेका कूटनीतिक नियोगमा पदपूर्ति गर्न तदारुकता देखाउनुपर्नेछ।

गठबन्धन सरकार भएकाले राजदूत नियुक्तिमा अन्य दलको चासो स्वाभाविक हुन्छ नै। यस्तो अवस्थामा उनीमातहत मन्त्रालयअन्तर्गत रहने राजदूत नियुक्तिमा परराष्ट्रमन्त्रीको भूमिका कस्तो हुन्छ? त्यो चासोको विषय त हो नै; उनका लागि चुनौती पनि उत्तिकै हो।

राजनीतिक नियुक्तिका विषय मात्रै होइनन् परराष्ट्र मन्त्रालयभित्रकै कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि परराष्ट्रमन्त्री खड्काका लागि चुनौती हुनेछ। मन्त्रीको कार्यकाल सफल असफल हुनुमा मातहत कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। पार्टीगत हिसाबमा विभाजित कर्मचारीतन्त्रमा उनको आस्थाइतरका कर्मचारीलाई विश्वासमा लिनु उनका लागि उत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

फेरिएको परिवेशअनुकूल परराष्ट्र नीति सुधारका लागि भन्दै धेरै अध्ययन समितिहरू गठन भएका छन्। अध्ययन समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि निरन्तर परिवर्तन भइरहने सरकारका कारण ती कार्यान्वयनमा प्रवेश गर्नै पाउँदैनन्।

यस्तो अवस्थामा नेपालको परराष्ट्र्र नीतिलाई समय सान्दर्भिक बनाउन खड्काले कस्तो कदम चाल्छन् त्यो पर्खाइमा छ।