राजदूत कि पार्टीको दूत ?

काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले यसअघिको सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गरेका सबै राजदूतलाई स्वदेश फिर्ता बोलाएको छ।

सरकारले राजदूतहरूलाई स्वदेश फिर्ता बोलाएसँगै शक्ति राष्ट्र अमेरिका, चीन र भारतलगायत देशमा रहेका कूटनीतिक नियोग राजदूतविहीन हुने भएका हुन्।

सरकारले यसअघि नै खाली रहेका दूतावासका लागि नयाँ राजदूत नियुक्त गर्न नसक्दा भएका राजदूतलाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। आन्तरिक रुपमा सरकार विस्तार गर्न नसकेर आलोचना खेप्दै गर्दा देउवा सरकारले बाह्य सम्बन्धलाई पनि अस्थिर बनाउने दिशा समातेको त हैन ? प्रश्न उब्जिएको छ

पटक–पटक राजदूत परिवर्तन हुँदै गर्दा विदेशीमाझ राम्रो सन्देश नजाने भए पनि नेपालमा प्रत्येक सरकार गठनपिच्छे राजनीतिक भागबण्डा मिलाउने राजनीतिक नियुक्तिहरूमा हस्तक्षेप भएको पाइन्छ।

नेपालमा राष्ट्रका लागि राजदूत नियुक्त गर्नेभन्दा पार्टीका लागि राजदूत नियुक्त गर्ने परिपाटीको झाँगिदै गएको छ। जसले गर्दा देशको छविको वास्ता नगरी सरकार परिवर्तन पिच्छे राजदूत परिवर्तनको खेल हुने गरेको पाइन्छ।

नेपालको यस्तो कच्चा र अपरिपक्क कूटनीतिक तरिकाले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छवी धुमिलिएको बताउँछन् परराष्ट्र मामिलाका जानकार रमेशनाथ पाण्डे। भन्छन्,“दक्षिण एसियामा नै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा लामो इतिहास भएको नेपालले आफ्नो अनुभवलाई महत्त्व दिन सकेन।”

राजदूत नियुक्तका क्रममा न्यूनतम मापदण्ड अपनाउनु पर्ने हो, नेपालमा यस्तो हुँदैन। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि न्यूनतम मापदण्ड बनाएको थियो। उक्त मापदण्डलाई त्यही सरकारले नियुक्तिका क्रममा मिच्यो पनि।

समान्यतयाः राजदूतहरूलाई सरकारको आन्तरिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने बाहिर अंगका रुपमा व्याख्या गरिन्छ। तर, भूराजनीतिक हिसाबले अप्ठेरो स्थानमा रहेको नेपालका लागि आन्तरिक नीति कार्यान्वयन गर्न दरिलो भर बाह्य नीतिले प्रदान गर्छ।

नेपालले सधैँ सत्ता परिवर्तनपछि राजदूत फिर्ता बोलाएको इतिहास भने छैन। उदाहरणका लागि २०६२÷६३ को जनआन्दोलनपछि गठन भएको सरकारलाई लिन सकिन्छ।

व्यवस्था परिवर्तनपछि गठन भएको सरकारले पूर्व व्यवस्था अन्तर्गत नियुक्त भएका राजदूतहरूलाई आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्ने अवसर प्रदान गरेको थियो। पछिल्लो समय आफै सहभागी भएर बनेको सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत समेतलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिइँदैन।

तर, पूर्व राजदूत टंक कार्की भने यस विषयमा फरक विचार राख्छन्। उनी भन्छन्, “सम्बन्धित राजदूतको चरित्र विशेषले गर्दा पनि फिर्ता बोलाउनु पर्ने बाध्यता आउन सक्छ।” यद्यपी, यस्तो भन्दै गर्दा कार्की सरकार परिवर्तन पिच्छे हुने राजदूत परिवर्तनको पक्षमा भने आफू नरहेको बताउँछन्।

“सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूत परिवर्तन गर्नुपर्ने कुनै पनि देशको विदेश नीतिको विशेषता हुन सक्दैन”, पूर्व राजदूत कार्की थप्छन्। ओली नेतृत्वको सरकारले पनि अघिल्लो पटक देउवा सरकारले नियुक्त गरेको राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाएको थियो।

चीनका लागि नेपालका राजदूत लीलामणि पौडेल, बङ्गलादेशका राजदूत चोपलाल भुसाल, दक्षिण कोरियाका राजदूत अर्जुन बहादुर सिंह र स्पेनका लागि नेपालका राजदूत भरतबहादुर रायमाझीलाई ओली सरकारले फिर्ता बोलाएको थियो।

यस्तै कतारका लागि नेपाली राजदूत रमेशप्रसाद कोइरालालाई पनि ओली सरकारले फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो। यी सबै अघिल्लो देउवा सरकारले नियुक्त गरेका राजदूत थिए। देउवा सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतमध्ये श्रीलङ्काका लागि नेपाली राजदूत विश्म्भर प्याकुरेलले राजीनामा दिएका थिए।

पालोको पैँचो हुनुपर्छ, देउवा सरकारले ओली सरकारको पालमा राजनीतिक नियुक्ति पाएका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ।

राजदूतहरू क्रमशः अमेरिकाका लागि युवराज खतिवडा, चीनका लागि महेन्द्रबहादुर पाण्डे, भारतका लागि निलम्बन आर्चाय, बङ्गलादेशका लागि वंशीधर मिश्र, कतारका लागि नारदमुनि भारद्वाज, इजरायलका लागि अञ्जना शाक्य, मलेसियाका लागि उदयराज पाण्डे, स्पेनका लागि दावाफुटी शेर्पालाई र दक्षिण अफ्रिकाका लागि निर्मलकुमार विश्वकर्मालाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो।