अधिकृत र उपसचिवका भरमा दूतावास

काठमाडौं । अस्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, रुस, इजिप्ट, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, साउदी अरब, बहराइन, म्यानमारमा राजदूत नियुक्त भएका छैनन्। रिक्त ठाउँका लागि अघिल्लो सरकारले प्रस्ताव गरेको सिफारिस खारेज गरेको दुई महीना हुँदै गर्दा पनि नयाँ प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

पूर्ववर्ती केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ११ दूतावासका लागि गत १ जेठमा राजदूत सिफारिस गरेको थियो। पुरानाको सिफारिस खारेज गर्न हतार गरेको वर्तमान सरकारले नयाँ नियुक्त गर्न तदारुकता देखाएको छैन ।

१ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘एग्रिमो’का लागि पत्राचार गरिएकाहरूको नाम खारेज गरेको थियो।

सत्ता परिवर्तन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको अलमलले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

“सरकारले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढायो भने परराष्ट्रबाट होस्ट मुलुकलाई पत्राचार गर्न कुनै रोकतोक हुँदैन”, मन्त्रालयका एक अधिकारीले नेपालभ्यूजसँग भने, “सत्तारुढ दलहरूबीच मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै अलमल छ, खै राजदूतहरूको भागबण्डा मिलाउन अझै कति समय लाग्ने हो?”

दक्षिण कोरियामा २०७५ पुसदेखि राजदूत पद रिक्त छ । तत्कालीन राजदूत अर्जुनजंगबहादुर सिंह फिर्ता भएपछि त्यहाँ परराष्ट्रका उपसचिव रामसिंह थापा कार्यवाहक भूमिकामा छन्। चार वर्षे सेवा अवधि पूरा भए पनि ब्राजिलमा ताराप्रसाद पोखरेललाई पुरानै जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेल पाँच वर्षअघि ब्राजिलका लागि राजदूत नियुक्त भएका थिए।

राजदूत रिक्त हुँदा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति खुम्चिने, होस्ट मुलुकले नेपाललाई गर्ने सहयोगलगायत अन्य व्यवहार फरक पर्ने फ्रान्सका लागि पूर्वराजदूत मोहनकृष्ण श्रेष्ठ बताउँछन्।

पूर्व शिष्टाचार महापालसमेत रहेका उनी भन्छन्, “राजदूत छैनन्, कार्यवाहकको भरमा दूतावास चलेको छ भन्ने बुझेपछि उच्च तहको भेटघाट र द्विपक्षीय सम्पर्कमा एक प्रकारको ग्याप हुन्छ।”

दूतावासले कन्सुलरलगायत अन्य दैनिक काम कारबाही सुचारु राखे पनि नेपालले होस्ट मुलुकको उच्च तहमा गर्ने ‘लबिङ’ र सरकारले तय गरेका प्राथमिकता अघि बढ्न नसक्ने उनको अनुभव छ। लामो समय दूतावास खाली हुँदा होस्ट मुलुकहरूसँगको कूटनीतिक रिक्तता पूरा गर्न त्यति सहज नहुने श्रेष्ठले बताए।

सत्ता साझेदार दलको सिफारिसका र परराष्ट्र सेवाका सहसचिवलाई राजदूत नियुक्त गर्ने परम्परा छ। हाल परराष्ट्रतर्फका १० र राजनीतिक नियुक्तिका नौ जना राजदूत छन्। कर्मचारीतर्फबाट निवर्तमान मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी बेलायतका राजदूत छन्। २०७६ साउनदेखि श्रीलंकामा राजदूत पद रिक्त छ। राजदूत प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले राजीनामा दिएपछि त्यहाँ नयाँ राजदूत नियुक्त भएका छैनन्।

अधिकृत र उपसचिवका भरमा दूतावास

राजदूत नियुक्त हुन नसक्दा धेरै ठाउँका दूतावासमा परराष्ट्रका अधिकृत कार्यवाहक भूमिकामा छन्। रुस, श्रीलंका, म्यानमार, इजिप्टलगायत दूतावास परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकृतले सम्हालेका छन्।

श्रीलंकामा विश्वास भट्ट, म्यानमारमा खुमानसिंह तामाङ, इजिप्टमा दीपक घिमिरे र रुसमा सुशील घिमिरे शाखा अधिकृत निमित्त दूत छन्। अष्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया र डेनमार्कमा उपसचिवलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी तोकिएको छ। यी मुलुकमा क्रमशः दुरपदा अर्याल, रामसिंह थापा र तीर्थ अर्याललाई परराष्ट्र मन्त्रालयले कार्यवाहकको जिम्मेवारी तोकेको हो।

कार्यवाहकले कन्सुलर र दैनिक प्रशासनिक काम कारवाहीलाई निरन्तरता दिने गर्छन्। कार्यवहाकले ज्यादै महत्वपूर्ण विषय र विशेष अवस्थामा मात्रै होस्ट मुलुकका महानिर्देशक तह हाराहारीका अधिकारीसँग संवाद गर्न सक्ने परराष्ट्रका अधिकारी बताउँछन्।

नेपालका विभिन्न ३० मुलुकमा दूतावास सञ्चालनमा छन्। संयुक्त राष्ट्र संघका लागि अमेरिकाको न्यूयोर्क, स्वीजरल्याण्डको जेनेभा र अस्ट्रियाको भियनामा स्थायी नियोग छन्। साथै भारतको कलकत्ता, हङकङ, चीनको ल्हासा, अमेरिकाको न्यूयोर्क, साउदी अरबको जेद्धा, चीनको ग्वानजाउ र छेन्दूमा वाणिज्य दूतावास छन्।

अस्ट्रियाका राजदूत प्रकाश सुवेदीको कार्यकाल सकिएपछि त्यहाँको दूतावास पनि राजदूतविहीन छ। ओमानका लागि राजदूत शर्मिला पराजुलीको म्याद सकिएपछि पनि सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि म्याद थपेको छ। जापानका लागि राजदूत प्रतिभा राणाको म्याद आगामी १५ असोजमा सकिँदै छ।

राजनीतिक कोटाका राजदूतहरूलाई नयाँ सरकारले कार्यकाल अगावै फिर्ता बोलाउने प्रचलन छ। हाल चीन, भारत, अमेरिका, बंगलादेश, कतार, इजरायल, मलेशिया, स्पेन र दक्षिण अफ्रिकामा पूर्ववर्ती सरकारले राजनीतिक कोटाबाट राजदूत नियुक्त गरेको थियो।