कहिले राख्ला प्रदेश १ ले आफ्नो नाम ?

नेकपासँग दुई तिहाइ हुँदा पनि हुन नसकेको प्रदेश १ को नामकरण अहिले झनै संकटमा परेको छ। दलहरूबीच सहमति अभावले नामकरण पेचिलो बन्दै गएको छ।

नेपाल भ्यूज

कहिले राख्ला प्रदेश १ ले आफ्नो नाम ?

विराटनगर। नेपाल संघीय शासन पद्धतिमा गएसँगै सातै प्रदेशमा सरकार गठन भएको साढे तीन वर्ष पूरा भएको छ। यो अवधिमा प्रदेश १ र प्रदेश २ बाहेक अन्य ५ प्रदेशले आफ्नो स्थायी राजधानी र नाम पाइसकेका छन्।

तर, प्रदेश १ र प्रदेश २ ले आफ्नो प्रदेशको नाम अझै दिन सकेका छैनन्। प्रदेश १ ले स्थायी राजधानी विराटनगर बनाउने निर्णय गरेको छ। २३ वैशाख ०७६ मा प्रदेश १ ले स्थायी राजधानी पायो। तर, स्थायी राजधानी पाएको दुई वर्षभन्दा लामो समयसम्म पनि नाम पाउन सकेको छैन।

प्रदेशको नामांकनका लागि प्रदेशसभाको दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशसभामा कसैको पनि दुई तिहाइ बहुमत नपुग्दा प्रदेश १ ले आफ्नो नाम पाउन सकेको छैन।

तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) हुँदा उसँग प्रदेशसभामा दुइ तिहाइ संख्या थियो। तर, गुटगत राजनीतिकै कारण उसले प्रदेशको टुंगो लगाउन सकेन।

यस अवधिमा पार्टीहरुमा विभाजन आएपछि संसद्को अंकगणित नै फेरिएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) पूर्ववत अवस्थामा फकिए। सभामुखसहित ५१ सांसद रहेको एमाले थप विभाजन भएर दुई टुक्रा यो। प्रदेशसभाका दश जना सांसदले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को पक्षमा सनाखत गरेका छन्।

यो अंकगणितीय परिवर्तनले संसदको सबैभन्दा ठूलो दल आफैँ अल्पमतमा पुगेको छ। शेरधन राईले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री बनेका भीम आचार्य अल्पमतमा छन्।

९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका ४१, कांग्रेसका २१, माओवादीका १५, नेकपा (एस) १०, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ३ र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १÷१ जना सांसद छन्। आचार्यले बहुमत ल्याउन ४७ सांसदलाई आफ्नो पक्षमा पार्नुपर्छ। तर, केन्द्रको सत्ता गठबन्धनका कारण कांग्रेस, माओवादी, नेकपा(एस) र जसपा एक ठाउँमा छन्। यो हेर्दा गठबन्धनको पक्षमा ४९ सांसद् छन्।

एमालेले सरकार बचाउने प्रयास पनि गरिरहेको छ। निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री तथा एमाले सांसद हिकमत कार्कीले कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालालाई भेटेर सत्ता सहकार्यका लागि आग्रह गरेका थिए।

“कांग्रेस र हामीबीच केही कुरामा सहकार्य गर्ने सम्भावना बढेको छ,” कार्कीले भने, “कांग्रेससँग छलफल भएको छ। माथिको गठबन्धन पनि लामो टिक्ने देखिँदैन। कांग्रेस र हामी मिल्दा दुई तिहाइ पुग्छ। हामी प्रदेशको नाम पनि राख्न सक्छौँ।”

यद्यपि यो सम्भावना भने न्यून छ। कांग्रेस प्रदेश संसदीय दल केन्द्रको गठबन्धनबाट टाढिने सम्भावना निकै कम छ। मुख्यमन्त्री आचार्यले दशैंअगावै विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। उनले विश्वासको मत पाउने सम्भावना भने निकै न्यून छ। एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री आचार्यले विश्वासको मत नपाए पनि प्रदेशको नाम राख्ने विषयमा भने मुख्य भूमिका एमालेकै रहन्छ। प्रदेशको नामांकनका लागि दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ। एमालेबिना कसैको पनि दुई तिहाइ बहुमत पुग्दैन।

प्रदेशको नाम के राख्ने भन्नेबारे अझै मत मिलिसिकेको छैन। नामको विषयमा कांग्रेसमा खासै धारणा छैन। एमाले कोशी प्रदेशको पक्षमा छ। तर, माओवादी भने प्रदेशको पहिचानको रूपमा ‘किरात’ शब्द जोड्नुपर्ने पक्षमा छ। एमालेका जनजाति सांसद पनि माओवादीकै प्रस्तावमा सहमत छन्।

दलहरूबीच सहमति नहुँदा २०७४ सालमा निर्वाचित यो प्रदेशसभाले प्रदेशको नाम दिने सम्भावना निकै न्यून छ। दलहरूबीच तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध छ। सत्ताबाट बाहिरिए एमालेले साथ दिने सम्भावना निकै न्यून रहेको एक सांसद बताउँछन्।

“अब विश्वासको मत लिँदा एमाले सत्ताबाट बाहिरिन्छ। सत्ताबाट बाहिरनुपरेका कारण पनि उसले नामंकनमा साथ दिँदैन। एमाले पहिचानसहितको नाम राख्न चाहँदैन पनि,” ती सांसद भन्छन्, “त्यसकारण यो संसद्ले प्रदेशसभाको नाम राख्ने सम्भावना निकै कम छ।”

विगतमा दुई तिहाइ बहुमतमा रहेको नेकपाले नामांकन गर्न सकेको थिएन। अहिले पनि एमालेबिना नाम राख्न नसकिने बताउँछन्, कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कोइराला।

“एमाले प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल हो। त्यसकारण नामंकनमा उसको मुख्य भूमिका रहन्छ,” उनले भने, “हामीले त एमालेलाई झकझक्याउने मात्र हो।”

प्रदेशको नामंकनका लागि सभामुखले प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ। जसमा पार्टी संसदीय दल वा सांसदले नामको प्रस्ताव दर्ता गराएर दुई तिहाइ बहुमत आएमा नामांकन हुन्छ। तर, नामको पक्षमा दुई तिहाइ बहुमत आउने अवस्था नभएकाले प्रस्ताव आह्वान नगरिएको प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी बताउँछन्।

“नियमावलीमा सभामुखले आह्वान गर्नेछ। आह्वान गरेर मात्र पनि हुँदैन। अस्ति मैले कार्यव्यवस्था परामर्स समितिको बैठकमा पनि कुरा राखेको थिएँ,” सभामुख भण्डारी भन्छन्, “दलको सहमति हुन्छ भने आह्वान गरौँ भनेर कुरा राखेको थिएँ। तर, दलहरूले पहिला आन्तरिक छलफल गरौँ भन्नुभयो। दलहरूको सहमति बेगर राखेर पनि अर्थ हुँदैन।”

राईको सत्ताचिन्ताले रहेन नाम

एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेपछि बनेको नेकपासँग प्रदेश १ मा दुई तिहाइ बहुमत थियो। दुई तिहाइ मतको नेतृत्व गरेका थिए, शेरधन राईले। उनी नेकपा संसदीय दलको नेता र मुख्यमन्त्री थिए। दुई तिहाइ मत हुँदा पनि नेकपाले नामांकन गर्न सकेन। सँगै हुँदा नामांकन गर्न नसक्नुमा अहिले आआफ्नै तर्क छ एमाले र माओवादीसँग।

एमाले सांसद तथा निवर्तमान आन्तरिक मामिला मन्त्री हिकमत कार्की नेकपामा हुँदा माओवादी धारले जातीय नामलाई प्राथमिकता दिन खोज्दा दुई तिहाइ मत हुँदा पनि नामांकन गर्न नसकिएको दाबी गर्छन्।

“शुरुमा नाम राख्न हतार गरिएन। पछि हामी जोडिएपछि (नेकपा भएपछि) हाम्रो स्कुलिङ मिलेन। माओवादी धारका साथीहरूले जातीय मुभमेन्टलाई प्राथमिकता दिए,” कार्की भन्छन्, “हामी साझा नामको खोजीमा लाग्यौँ। नामबारे चर्चा हुँदा हुँदै पार्टीमा समस्या आयो। एमाले माओवादी छुट्टियौँ। एमाले पनि विभाजन भयो। राजनीतिक कारणले नै टुंगो लगाउन सकिएन।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र) संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो भने नेकपामा हुँदा तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रदेशको पहिचानलाई नामेट गरेर प्रदेशको नाम राख्न खोज्दा संसदीय दलले स्वीकार गर्न नसकेको बताउँछन्।

“हामी पहिचान जोड्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थियौँ। शेरधनजीहरू केपी ओलीकहाँ जानुभएछ। उहाँले जातीय द्वन्द्व हुन्छ भनेर कोशी प्रदेश राख्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएर पठाउनुभएछ,” उनले भने, “उहाँहरूले केपी ओलीको वचन काट्न सक्नुभएन। तर, संसदीय दलमै स्वीकृत हुने अवस्था रहेन। संसदीय दलमै एकरूपता नआएपछि शेरधनजीले प्रक्रिया अघि बढाउनुभएन।”

तत्कालीन राई नामांकनको जिम्मेवारी प्रदेशसभाको भन्दै पन्छने गरेको आङ्बोको आरोप छ। “शेरधनजी नामांकनको विषय सरकारको नभई प्रदेशसभाको भएको भन्दै पन्छनुहुन्छ,” उनी भन्छन्, “तर, तत्कालीन समयमा दुई तिहाइ भएको दलको नेता त उहाँ हो नि ! उहाँले किन सक्नुभएन ?”

तत्कालीन मुख्यमन्त्री राई सत्ता जोगाउने खेलमा लाग्दा प्रदेशले नाम पाउन नसकेको बुझाइ कांग्रेसको छ। कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कोइरालाले मुख्यमन्त्रीको हिम्मत नभएका कारण प्रदेशको नाम राख्न नसकिएको बताए।

“तत्कालीन मुख्यमन्त्रीको हिम्मत नभएका कारण नामांकन हुन सकेन। उहाँले बहुसंख्यक मनोभावनालाई नबुझेर सत्ता जोगाउन सबैलाई झुक्याउनुभएका कारण प्रदेशको नामांक‌न हुन सकेन,” उनले भने, “तत्कालीन नेकपा नामचाहिँ दुई तिहाइको बलियो थियो। तर, खुट्टाचाहिँ परालको थियो। मुख्यमन्त्रीलाई सत्ता जोगाउनै हम्मेहम्मे थियो।”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

सम्बन्धित

ट्रेन्डिङ

Copyright © 2022 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved