कहिले पाउला तालिवान नेतृत्वले अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन?

काठमाडौं। अफगानिस्तानको राजनीतिक नेतृत्व हेरफेर भएपछि छिमेकी मुलुक चीनले तालिवान सरकारसँग सहकार्य गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।

तर अफगानिस्तानसँगै सीमा जोडिएका र सार्क संगठनआबद्ध मुलुक अफगानको नयाँ नेतृत्वबारे अझै मौन छन्। तालिवानको अन्तरिम सरकारप्रति कुनै मुलुकले प्रस्ट धारणा राखेका छैनन्।

विगतमा अफगानिस्तानबारे प्रत्यक्ष चासो राख्ने भारतलगायत केही मुलुक खुलेका छैनन्।

तालिवानले बुधबार अफगानिस्तानलाई ‘इस्लामिक अमिरात’ घोषणा गर्दै अन्तरिम सरकार गठन गरेको छ। राजधानी काबुललाई कब्जा गरेको तीन सातापछि त्यहाँ नयाँ सरकार गठन भएको हो। चीनले अफगानिस्तानलाई खाद्यान्न आपूर्ति र कोरोना संक्रमणविरुद्ध खोप खरिद गर्न करिब तीन करोड १० लाख डलर हाराहारीको सहायता गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।

तालिवान सरकारसँग सम्बन्ध बढाउन तयार रहेको जनाएको केही दिनमै चीनले आर्थिक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले बुधबार पाकिस्तान, इरान, ताजाकिस्तान, उज्वेकिस्तान, तुर्केमिनिस्तानका मन्त्री सहभागी बैठकमा सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

विदेशमन्त्री वाङले यी मुलुकलाई पनि अफगानलाई सहयोग गर्न आग्रह गरे पनि छिमेकी मुलुक प्रस्ट खुलेका छैनन्। सर्वसम्मत र सर्वस्वीकार्य ढंगबाट तालिवान नेतत्वमा नआएकाले छिमेकीसहित अन्य मुलुक मौन रहेका हुनसक्ने विज्ञहरूको ठहर छ। रूस र पाकिस्तान सकारात्मक हुँदै गर्दा अफगानको अन्तरिम सरकारले क्रमशः अन्य मुलुकको समर्थन प्राप्त गर्ने परराष्ट्रविद् रमेशनाथ पाण्डेको ठहर छ।

तालिवान सरकारले चाल्ने कूटनीतिक कदमअनुसारअनुरूप अन्य मुलुकले आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सक्ने उनको बुझाइ छ।

छिमेकीसहित अन्य मुलुकको सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्न तालिवान नेतृत्वले अर्को मुलुकबीच औपचारिक/अनौपचारिक संवाद अघि बढाउनुपर्ने पाण्डेसहितका जानकारहरूको बुझाइ छ।

विज्ञहरूको ठम्याइमा शक्तिराष्ट्रहरू अफगानको नयाँ नेतृत्वबारे ‘पर्ख र हेरको नीति’मा छन्। तालिवानको मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको, मन्त्रिपरिषद्का केही सदस्य संयुक्त राष्ट्रसंघको आतंककारी सूचीमा रहेकाले शक्ति राष्ट्रहरूको प्रस्ट धारणा नआएको अनुमान गरिएको छ।
यस्तो अवस्थामा अन्तरिम सरकारको वैधानिक हैसियतका लागि तालिवान नेतृत्वले छिमेकीसहित अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग कूटनीतिक संवाद थाल्नुपर्ने परराष्ट्र मामिलाका जानकार रामबाबु ढकाल पनि बताउँछन्।

सर्वसम्मत् र सर्वस्वीकार्य ढंगबाट तालिवानले नेतृत्व नसम्हालेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “यस्तो अवस्थामा उसले (तालिवानले) अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आफू संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अभ्यासअनुसार अघि बढ्छौं भनेर आश्वस्त पार्न सक्नुपर्छ।”

अफगानिस्तानमा विद्रोही तालिवानले सत्ता कब्जा गरेको चार साता बितेको छ। आफूलाई विजयी घोषणा गर्दै बुधबार त्यहाँ अन्तरिम सरकार गठन भएको छ।

गत १५ अगस्टमा काबुल प्रवेश गरेर राष्ट्रपति भवन कब्जा गरेको तालिवानले आफूहरू विजयी भएको घोषणा गरेका थिए। सहयोग घोषणाअघि चीनले अफगानिस्तानमा शान्ति स्थिरताका लागि अन्तरिम सरकारको आवश्यकता औंल्याएको थियो।

अहिले तालिवान नेतृत्वसँग अमेरिका तथा पश्चिमा मुलुकको समर्थन छैन। काबुल कब्जा गरेपछि जनताको शान्ति र स्थायित्व लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको तालिवानले प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न नसकेको भनेर आलोचना हुँदै आएको छ।

बीबीसी, अलजजिरालगायत अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममार्फत नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारप्रति अन्तरिम सरकार प्रतिबद्ध रहने धारणा सार्वजनिक भएको थियो।

अफगाननिस्तानमा चीन, पाकिस्तान, रूसलगायत खाडी राष्ट्रले दूतावास सुचारु राखेका छन्। अहिले यी मुलुकका दूतावासको कूटनीतिक र प्रशासनिक गतिविधि खुम्चिए पनि अफगानको नयाँ नेतृत्वलाई समर्थन रहेको सन्देशका रूपमा बुझ्न सकिने पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठ बताउँछन्। अमेरिका, भारतसहित पश्चिमा मुलुक टाढिए पनि छिट्टै तालिवानसँग संवादमा जोडिने उनको विश्वास छ।

आसपासका मुलुकको सुरक्षा तालिवानको भूमिकामा निर्भर

अफगानिस्तानमा राजनीतिक नेतृत्व हेरफेर भएपछि दक्षिण एसिया र आसपासका मुलुकको शान्ति सुरक्षा र क्षेत्रीय सहकार्य तालिवानको भूमिकामा निर्भर हुने विश्लेषण गर्न थालिएको छ। शान्ति, सुरक्षा र क्षेत्रीय स्थितरता कायम गर्न सार्क सदस्य राष्ट्रहरूले पनि कूटनीतिक च्यानलमार्फत संवाद थाल्नुपर्ने विज्ञहरू औल्याउँछन्।

क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरता सबैको हितमा हुने भएकाले द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यका लागि छिमेकीसहित अन्य मुलुकले तालिवानसँग कूटनीतिक कार्यकुशलता प्रर्दशन गर्नुपर्ने ढकालको सुझाव छ।

“संक्रमणकालमा सोझै वा दोस्रो च्यानलमार्फत पनि संवाद हुन सक्छ, उनी भन्छन्, “तालिवान नेतृत्वसँग ‘पल्स फिलर’ (नाडी छाम्ने) अभिप्रायले संवाद प्रक्रिया अघि बढाउन सकिन्छ।”

अफगानिस्तान दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को कान्छो सदस्य राष्ट्र हो। अफगानिस्तान, भारत र पाकिस्तानको प्रस्तावमा सन् २००७ मा सार्क संगठनमा जोडिएको थियो। सार्कलाई पूर्ववर्त् अवस्थामा क्रियाशील बनाउन र अन्य क्षेत्रीय सहकार्यका लागि तालिवानको कदम महत्वपूर्ण हुने अनुमान गर्न थालिएको छ।

विगतको विद्रोही र सत्तामा आएको तालिवानबीच परिवर्तन बुझ्न सार्क सदस्य मुलुकले संवाद अघि बढाउनपर्ने विज्ञ बताउँछन्। विगतझैं अफगान नेतृत्वसँग निकट हुन भारतले अहिले कतारलगायत मुलुकमार्फत अनौपचारिक संवाद अघि बढाएको चर्चा शुरु भएको छ।

भारतले पूर्वराष्ट्रपति हमिद करजाईमार्फत तालिवानसँग अनौपचारिक संवाद गरिरहेको बताइएको छ। तर यसबारे भारतको औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।

अमेरिका र अन्य धेरै दातृ मुलुकले आर्थिक सहायता कटौती गरेकाले तालिवान नेतृत्वले छिमेकीसहित अन्य मुलुकसँग कूटनीतिक संवाद अघि बढाउनसक्ने पूर्व राजदूत श्रेष्ठको अनुमान छ।

नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र भएको नाताले अफगानिस्तानको शान्ति र स्थिरताका लागि तालिवान सरकारलाई मान्यता दिएर द्विपक्षीय र क्षेत्रीय सम्बन्ध सुधार गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।

“अन्य मुलुक पनि ढिलो छिटो अफगानिस्तानसँग सम्बन्ध सुधार्न तत्पर हुने मेरो विश्वास छ”, श्रेष्ठले नेपालभ्यूजसँग भने।