प्लास्टिकमुक्त अभियान : घोषणा हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन

कोठे र अवैध उद्योगलाई कारबाही नगर्दा कार्यान्वयन भएनः व्यवसायी

काठमाडौं महानगरसहित विभिन्न स्थानीय तहले प्लास्टिकमुक्त नगर/क्षेत्र घोषणा गरेका छन्। तर, घोषणा कार्यान्वयन भएका उदाहरण नगन्य छन्।

प्लास्टिकमुक्त अभियान : घोषणा हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन
  • सर्वोच्चले भन्यो-कार्यान्वयन गर्न कार्ययोजना बनाऊ
  • बजार माग कम गर्ने र प्रशोधनबारेको विकल्प पनि खोज्नुपर्छः वातावरणविद्

काठमाडौं। प्लास्टिक झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको पहल निष्प्रभावी भएको छ। प्लास्टिकले मानव स्वास्थ्य, वातावरण र शहरी सौन्दर्यमा प्रतिकूल असर पार्ने ठहर गर्दै लगाइएको प्रतिबन्ध घोषणामै सीमित छ।

एक दशकयता विभिन्न चरणमा भएका प्रयास खासै परिणाममुखी छैनन्। ३० माइक्रोनभन्दा कमका झोला तथा पोलिप्रोपिलिन (प्लास्टिक ग्रेड) उत्पादन तथा प्रयोगमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर, प्रभावकारी बजार अनुगमन नहुँदा सरकारको घोषणा कार्यान्वयन फितलो देखिएको छ।

सरकारले २०६८ मा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध नियमन र नियन्त्रण निर्देशिका जारी गरेर झोला बिक्री तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने पहल गरेको थियो। सोही निर्देशिकाले २० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक बेचबिखन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको थियो। ३ वर्षपछि सोही निर्देशिका संशोधन भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा ३० माइक्रोनका झोला प्रयोग गर्न पाइँदैन।

निर्देशिकाले उपत्यका बाहिर ४० माइक्रोनका झोला उत्पादन तथा कारोबार गर्न रोक लगाएको छ। प्रतिबन्धित काम गरेको पाइएमा स्थानीय प्रशासनलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार पनि छ। तर, बजारमा राज्यले प्रतिबन्ध लगाएका झोला निर्धक्क भेटिन्छन्।

विगतको घोषणा कार्यान्वयन नभएको पुष्टि हुँदाहुँदै आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेट मार्फत देशभर ४० माइक्रोनभन्दा पातलो झोला प्रयोगमा रोक लगाइएको छ।

व्यक्ति र कम्पनीलाई कारबाही गरेका उदाहरण पर्याप्त नभए पनि केही वर्षयता कालो रङको प्लास्टिक, उत्पादन, प्रयोग र बिक्री वितरण पूर्णरुपमा रोकिएको वातावरण विभागको दाबी छ। अस्पताल र अन्य निकायले फोहोर व्यवस्थापन प्रयोजनमा रहेका ठूला आकार र बाक्लो प्रकृतिका बाहेकका कालो झोला हाल प्रयोगमा नरहेको विभागका अधिकारी बताउँछन्।

वातावरण, शहरी सौन्दर्य र जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने ठहर गर्दै तत्कालीन शुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७२ वैशाख १ देखि काठमाडौं उपत्यकामा प्लास्टिकका झोला प्रयोगमा रोक लगाएको थियो। विगतको घोषणा कार्यान्वयन नभएको पुष्टि हुँदाहुँदै आर्थिक वर्ष २०७८/७९को बजेट मार्फत देशभर ४० माइक्रोनभन्दा पातलो झोला प्रयोगमा रोक लगाइएको छ।

४० माइक्रोनसम्मका उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १६० मा उल्लेख छ। बजेटमा समेटिएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई गत साउन २८ गते अन्तरिम आदेश दिएको छ। आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवले संयोजन गर्ने गरी ‘कार्यान्वयन योग्य कार्ययोजना’ तयार गर्न भनिएको छ।

आदेश प्राप्त भएको २१ औं दिनदेखि ४० माइक्रोनसम्मका व्यवस्थाको प्रावधान देशभर लागु गर्न अदालतले भनेको छ। बजेटमा गरिएको व्यवस्था र सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न सरकारी पहल मात्रै प्रभावकारी नहुने भएकाले सबै क्षेत्रको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन्।

विगतका सरकारी पहल, घोषणा र प्रावधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नभएकाले स्थानीय निकायसहित अन्य सरोकारवाला निकाय बीच तालमेल आवश्यक रहेको वातावरण विभागका सिनियर केमिस्ट शंकरप्रसाद पौडेलले बताए।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी कार्ययोजना र सशक्त संयन्त्रको खाँचो उनले औँल्याए। ‘‘यसअघि ३० माइक्रोनसम्मका झोला उत्पादनको हिसाबले कार्यान्वयन भएको देखिन्छ’’, उनले भने, ‘‘तर, बजारमा उपभोक्ताले पातलो झोला प्रयोग गर्ने गरेको देखिएकाले बजार अनुगमनका लागि प्रभावकारी संयन्त्रको जरुरी छ।’’

पौडेलले यस्तो बताइरहँदा प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध नियमन र नियन्त्रण निर्देशिका भने मुलुकको पछिल्लो शासकीय व्यवस्था अनुरुप छैन। ‘निर्देशिका संघीय अभ्यासभन्दा अघिकै भएकाले समयानुकुल बनाइनुपर्छ’, निर्देशिका संशोधन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले भने।

नेपालमा दर्ता भएका प्लास्टिक र प्लास्टिकजन्य साना तथा ठूला उद्योग तीन सयको हाराहारीमा रहेका नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघको तथ्यांक छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता भएका उद्योगले सरकारले तय गरेको मापदण्ड पालना गरेको संघको दाबी छ।

सरकारी घोषणाले मात्रै व्यवहारमा परिणाम देख्न नसिकने वातावरणविद् भूषण तुलाधरको बुझाइ छ। विगतमा भएका कमी कमजोरी सच्याउँदै अनुगमन संयन्त्र र कार्यशैली प्रभावकारी बनाउँदा घोषणाले मूर्त रुप पाउने उनको सुझाव छ।

‘सरकारले प्लास्टिकमुक्त क्षेत्र र प्लास्टिक प्रयोगको घोषणा गर्ने मात्रै होइन’, तुलाधर भन्छन्, ‘यस्ता वस्तुको बजार माग कसरी कम गर्न सकिन्छ र पुनः प्रशोधनबारेको विकल्प पनि खोज्नुपर्छ।’ सरकार र अन्य सरोकारवालको पहलका अतिरिक्त उपभोक्ता स्वयं सचेत नभएसम्म प्लास्टिक विरुद्धको अभियान निष्प्रभावी हुने उनको ठहर छ।

व्यवसायीको गुनासो
नेपालमा दर्ता भएका प्लास्टिक र प्लास्टिकजन्य साना तथा ठूला उद्योग तीन सयको हाराहारीमा रहेका नेपाल प्लास्टिक उत्पादक संघको तथ्यांक छ। कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी दर्ता भएका उद्योगले सरकारले तय गरेको मापदण्ड पालना गरेको संघको दाबी छ। दर्ता नभई लुकीछिपी सञ्चालन भएका ‘कोठे उद्योग’का कारण आफूहरुलाई विवादमा तान्ने काम भएको संघका पदाधिकारी बताउँछन्।

‘‘नेपाल-भारत खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै मापदण्ड विपरीतका प्लास्टिक झोला र प्लास्टिकजन्य सामग्री आयात भइरहेको छ”, संघका अध्यक्ष शरद शर्माले भने, ‘‘त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छैन।’ विभिन्न वहानामा अन्य देशबाट पनि ३० माइक्रोनभन्दा कमका झोला आयात भइरहेको उनको भनाइ छ।”

सरकार एकतर्फी रुपमा अघि बढ्दा विगतको घोषणा र तय गरिएका मापदण्ड फितलो भएको संघका पदाधिकारीहरु तर्क गर्छन्। प्लास्टिकबारे बजेटमा गरिएको व्यवस्था प्लास्टिक उत्पादक संघ, नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ लगायतका अन्य वाणिज्य संघ संस्थासँगको छलफलबिना एकतर्फी ढंगले सार्वजनिक भएको शर्माले बताए।

शर्माले भने, ‘‘आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा पनि प्लास्टिकका झोलामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो, यसपटक पनि त्यस्तै गरिएको छ। खै किन हामीलाई एकतर्फी रुपमा प्रहार भएको छ।’’

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई कार्यान्वयन गर्न संघलाई आपत्ति नभएको संघको भनाइ छ। विदेशमा भएका प्लास्टिक झोलाबारेका अभ्यासबारे बुझ्दै पुनःप्रयोगको विकल्प, सार्वजनिक स्थलमा जथाभावी प्लास्टिक फ्याक्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने तर्फ राज्यले चासो लिनुपर्ने संघ पदाधिकारी बताउँछन्।

कार्यान्वयन गर्न सकस
यसअघि, काठमाडौंसहित विभिन्न स्थानीय तहले प्लास्टिक मुक्त नगर/क्षेत्र घोषणा गरेका छन्। तर, घोषणा कार्यान्वयन भएका उदाहरण नगन्य छन्।

२०७३ कार्तिक २४ मा पोखरा उपमहानगरपालिका (हाल महानगरपालिका)ले नगरक्षेत्र भित्र प्लास्टिक झोला र प्लास्टिकका कप प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगायो। केही महिना अभियान प्रभावकारी बन्यो। तर, अहिले महानगर क्षेत्रका ठूला डिपार्टमेन्टल स्टोर्सबाहेक अन्यत्र प्लास्टिक सहजै पाइने स्थानीय बताउँछन्।

पोखरामा जस्तै यसअघि इलाम, दमक, इटहरी, धनकुटा, दाङ लगायतका क्षेत्रमा प्लास्टिकमुक्त अभियान घोषणा भए। घोषणा पश्चात् धेरै ठाउँमा कालो रङको झोला प्रयोग हुन छाडे पनि अन्य रङका भने प्रयोगमै छन्।

अनुगमनले निरन्तरता नपाउँदा घोषणा निष्प्रभावी भएको महानगरका अधिकारी स्वीकार्छन्। ‘‘अनुगमन गर्दासम्म त नतिजा ठीकै थियो, अनुगमन नियमित नहुँदा घोषणाको नतिजा लगभग कार्यान्वयन भएको छैन’’, महानगरका वातावरण शाखा प्रमुख निर्मलमानसिंह भण्डारीले भने।

सो बेला महानगरले ४० माइक्रोनसम्मका झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। पुरानो घोषणा तत्काल ब्यूँत्याउने सम्भावना नरहेको भण्डारीले बताए। समग्र नगरक्षेत्रमा एकै साथ अभियान कार्यान्वयन नहुने ठहर गर्दै ‘सुदृढ नेपाल’ नामक संस्थाले महानगरसँगको सहकार्यमा नगरका केही क्षेत्रलाई ‘रोल मोडल’का रुपमा चिनाउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए।

पोखरामा जस्तै यसअघि इलाम, दमक, इटहरी, धनकुटा, दाङ लगायतका क्षेत्रमा प्लास्टिकमुक्त अभियान घोषणा भए। घोषणा पश्चात् धेरै ठाउँमा कालो रङको झोला प्रयोग हुन छाडे पनि अन्य रङका भने प्रयोगमै छन्।

‘ग्रिन सिटी’को अवधारणालाई साकार बनाउने अभियानमा अघि बढेको इलामले भने पातलो प्लास्टिकका सबै प्रकृतिका झोला प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ। इलाम नगरपालिकाले २०६८ मा शुरु गरेको अभियानको प्रभाव जिल्लाका अन्य स्थानीय तहमा समेत देखिएको छ। ‘‘अहिले समग्र जिल्लानै ९५ प्रतिशत हाराहारी पोलेथिन झोला मुक्त भइसकेको छ’’, नेकपा एमाले जिल्ला कमिटीका सचिवालय सदस्य दीपेन्द्र खनालले भने।

तपाईंलाई नेपाल भ्यूज कस्तो लागिरहेको छ ? तपाईंले हामीलाई फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक मार्फत् सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ ।

One thought on “प्लास्टिकमुक्त अभियान : घोषणा हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved