मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नुका चार कारण

जुन अध्यादेश टेकेर दल विभाजन गरे, त्यसैमा रहेको प्रावधानकै कारण सत्ता गठबन्धनका दलहरू मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई टुंगो लगाउन सकेका छैनन्।

नेपाल भ्यूज

मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्नुका चार कारण

काठमाडौं। सरकार गठन भएको ५० दिन बित्दा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकिरहेका छैनन्।

सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेताहरू, माधवकुमार नेपाल र उपेन्द्र यादवका कारण यो विलम्ब भइरहेको बताउँछन्।

“कानूनी रूपमा उहाँहरूलाई केही अप्ठ्यारो भएका कारण समस्या भएको हो,” नेकपा (माओवादी केन्द्र) का स्थायी समिति सदस्य गणेश शाह भन्छन्, “यही २२ वा २३ भदौमा मात्र सरकार विस्तार हुन्छ।”

नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि भने माधव नेपाल पक्ष सरकारमा सहभागी हुने सुनिश्चित हुन समय लागेकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको बताउँछन्।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइका मुख्य चार कारण छन्

कारण एक, माधवकुमार नेपालको अप्ठ्यारो

शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेसँगै आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका माधव नेपाल पक्षलाई सरकारमा सम्मिलित गराउन मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा ढिलाइ भएको थियो।

नेकपा (एमाले) ले विपक्षमा बस्ने निर्णय गरिसकेको हुँदा नेपाल पक्षमात्रै सरकारमा सहभागी हुन प्राविधिक रूपमा सहज थिएन। सरकारले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएसँगै नेपालले आफ्नो अध्यक्षतामा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरेपछि यो पक्षलाई सरकारमा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ। तर अध्यादेशको एक प्रावधानले उक्त पार्टी अप्ठ्यारोमा परेको छ।

अध्यादेशले विभाजित भई बनेको नयाँ दलमा २१ दिनभित्र प्रवेश गरेमा मात्रै अघिल्लो दलको तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य वा स्थानीय तहका सदस्यको सदस्यता कायम रहने व्यवस्था गरेको छ।

सो प्रावधानले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनमा नाम नरहेका सांसदहरूको पद धरापमा पर्ने भएका कारण पनि अध्यादेश सच्याउनुपर्ने पक्षमा माधव नेपाल पक्ष छ। उक्त प्रावधानका कारण नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा लाग्न चाहेका सांसदहरूलाई कानुनी अप्ठेरो परेको छ।

स्रोतका अनुसार नेपाल यो अप्ठ्यारो फुकाएर मात्र सरकारमा सहभागी हुन चाहन्छन्। उनको चाहनालाई माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले साथ दिएका छन्।

कारण दुई, उपेन्द्र यादवको भय

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले दल विभाजन अध्यादेश ल्याएसँगै जनता समाजवादी पार्टी यसको विपक्षमा छ। अध्यादेश फिर्ता नभई सरकारमा सामेल हुँदा पार्टीभित्र विवाद आउन सक्ने बुझाइ रहेकाले जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव अध्यादेशको विपक्षमा छन्।

सरकारमा सहभागिताको विषयलाई लिएर विवाद बढ्यो भने अध्यादेशलाई नै आधार मानेर पुनः दल विभाजन हुनसक्ने भएकाले यादव त्यसको विपक्षमा उभिएका हुन्।

स्रोत भन्छ, “अध्यादेश फिर्ता नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी नहुने यादवको अडानका कारण पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकिरहेको छैन।”

कारण तीन, अध्यादेश निष्कृय बनाउने प्रयास

त्यसो त दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता लिएपछि मात्रै सरकार विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वयंको तयारी छ। अध्यादेशले व्यवस्था गरेको दल रोज्न पाउने व्यवस्थाको समयावधि सकिएपछि सो अध्यादेश फिर्ता लिने तयारीमा सरकार छ।

अध्यादेशमा विभाजन भएर बन्ने नयाँ दलमा सहभागी हुन चाहने प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका प्रतिनिधिले २१ दिनभित्र दल रोज्न पाउने व्यवस्था छ।

उक्त व्यवस्थाअनुसार २१ दिनको समय यही २२ भदौमा सकिँदै छ। नेपाली कांग्रेसका नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडूका अनुसार अहिले पनि नयाँ दलहरूका लागि केही कानुनी जटिलताका कारण सरकार गठनमा ढिला भएको हो।

“नयाँ दलहरूलाई पनि सरकारमा सामले गर्नुपर्ने छ”, नेता बडूले भने, “तर उनीहरूलाई सरकारमा सामेल गर्ने विषय टुंगिएको छैन।”

अध्यादेश निष्कृय नभई सरकार विस्तार गर्दा गठबन्धनभित्रै विवाद उत्पन्न हुन सक्ने र असन्तुष्ट पक्षले दल विभाजन गर्न सक्ने आकलन दलहरूको छ।

कारण चार, मन्त्रालयको टुंगो छैन, आकांक्षी धेरै

पछिल्ला केही दिन मन्त्रालय भागबण्डामा गठबन्धन दलहरूबीच लगातारजसो छलफल भइरहे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन। दलहरूबीच मन्त्रालय संख्यामा टुंगो लागे पनि कुन मन्त्रालय कसले पाउने भन्ने निश्चय भइसकेको छैन।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय दाबी गरिरहेका छन्। नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उद्योग तथा आपूर्ति, शहरी विकासलगायत मन्त्रालय दाबी गरेको छ। जसपाले भने भौतिक पूर्वाधार र उद्योग मन्त्रालय एउटै दललाई दिन नहुने अडान राखेको छ।

नेपाली कांग्रेसले पहिले नै गृह, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य राज्य मन्त्री लिइसकेको छ। उसले परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि दाबी गरिरहेको छ।

अर्थ, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय पाइसकेको माओवादीले परराष्ट्र, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र कृषि मन्त्रालय दाबी गरिरहेको छ।

दलहरूबीच मन्त्रालयको हानथाप चलिरँहदा सम्बन्धित दलभित्रै मन्त्रीका आकांक्षीहरूको पनि सूची लामो छ। जसका कारण दलहरूलाई सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरू छनोट गर्न हम्मे-हम्मे परेको छ।

प्रधानमन्त्री देउवा स्वंय रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौला पक्षलाई समेटेर मन्त्री बनाउनुपर्ने दबाबमा छन्। दुवै पक्षले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम छनोट गर्न सकेका छैनन्। गुटका आधारमा मन्त्रीहरूको भागबण्डा गर्ने प्रयास गरे पनि गुटभित्र पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै देखिएको कांग्रेसका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।

माओवादीभित्र पनि मन्त्री बन्ने आकांक्षी धेरै देखिएका छन्। पार्टीको एक कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ४९ जना सांसदहरू नै मन्त्रीको आकांक्षी बन्दा मन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न नसकेको र आफू मानसिक तनावमा परेको बताएका थिए।

जनता समाजवादी पार्टीभित्र पनि मन्त्रीका लागि आकांक्षी धेरै देखिएका छन्। उसले सरकारमा सहभागिताका विषयमा छलफल गर्न गत १ र २ भदौमा केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको थियो। तर अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम तय गर्न सकेको छैन।

सरकारको समर्थक रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सरकारमा सहभागी नहुने बताइसकेको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

देउवा र नेपालसँग प्रचण्डको छुट्टाछुट्टै भेट

तपाईंलाई नेपाल भ्यूज कस्तो लागिरहेको छ ? तपाईंले हामीलाई फेसबुक, युट्युब, ट्विटर, टिकटक मार्फत् सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धित

Copyright © 2021 Digital House Nepal Pvt. Ltd. - All rights reserved