निर्वाचन आयोगविरुद्ध एमाले सर्वाेच्च जाने

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले गैरकानूनी रूपमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) दललाई मान्यता दिएको भन्दै नेकपा (एमाले) सर्वाेच्च अदालत जाने भएको छ।

आयोगले आफ्नो पार्टीलाई लक्ष्य गरी पार्टी विभाजनका क्रममा गैरकानूनी कार्य गरेको एमालेको ठहर छ। त्यसैले आयोगविरुद्ध कानूनी प्रतिवाद गर्न पार्टीको निर्वाचन विभागले तयारी गरिरहेको एमाले नेता अग्नि खरेलले जानकारी दिए।

“बिहीबार बैठकमा निर्णय भएपछि निर्वाचन विभागले अदालत जान आवश्यक सामग्री संकलन गरी तयारी शुरु भइरहेको छ,” उनले भने, “यो हप्ताभित्रै हामी जान्छौँ।”

१० भदौमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले आयोगविरुद्ध कानूनी प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसैगरी दल तथा पार्टीको निर्णय, निर्देशन तथा ह्वीप उल्लंघन गरेबापत दलका सदस्यहरूलाई कारबाही गर्न पार्टीले गरेको सिफारिसलाई बेवास्ता गर्ने सभामुखको भूमिकाको पनि विरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको थियो।

एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव एवं केन्द्रीय सदस्य शेरबहादुर तामाङका अनुसार नयाँ दलका सदस्यहरूको सनाखत गर्ने आयोगको प्रक्रिया मिलेको छैन। “निर्वाचन आयोगको सनाखत प्रक्रिया नै मिलेन। त्यो त सीधा गैरसंवैधानिक छ, विधिको शासनविरुद्ध छ,” उनले थपे, “पार्टीले कारबाहीको जानकारी गराउँदा गराउँदै पनि सभामुखले त्यसमा एक्सन लिनुभएन।”

निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्कसवादी–लेलिनवादी) नामक राजनीतिक दलबाट छुट्टिई बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(एकीकृत समाजवादी) नामक राजनीतिक दललाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ (दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७८) को दफा ३३ बमोजिम निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्ने गरी आयोगबाट ९ भदौ २०७८ मा निर्णय गरेको थियो।

सोहीअनुरूप आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको थियो। एमालेबाट नेपालसहित ३० सांसद र ५५ केन्द्रीय सदस्यहरू नेकपा(एकीकृत समाजवादी) मा गएका छन्।

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार आयोगले कानुनसम्मतः निर्णय गरेको छ। “कुनै निर्णयमाथि चित्त नबुझे कानूनी उपचार खोज्नु स्वाभाविक हो,” उनले भने, “यस विषयमा सर्वाेच्चले जे निर्णय गर्छ, आयोगले त्यसलाई सहर्ष स्वीकार गर्छ।”