सरकारले स्मार्ट टेलिकम प्रालिको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन भएमा त्यस कम्पनीमा ऋण लगानी गरेका वाणिज्य बैंकहरूको झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ के हुने भन्ने अन्योल थपिएको छ।