काठमाडौं । स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले कानुनमा व्यवस्था नभएका विभिन्न सुविधामा १४ करोड ६ लाख १२ हजार रुपैयाँ बढी भुक्तानी लिएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । महालेखाले बुधवार सार्वजनिक गरेको ६२ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश कानुनले...