समितिमा हुने छलफलबाट शिक्षक–कर्मचारी विरोधी प्रावधानहरू हटाएर विगतका सबै सहमतिलाई अक्षरशः सम्बोधन हुने गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार हुनु आवश्यक रहेको महासङ्घको ठहर छ।