कोलम्बो । श्रीलंकाको मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०२३-२०२८ का लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतकंवादको वित्तपोषण विरुद्धको राष्ट्रिय नीति लागू गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ । सरकारको सूचना विभागले मंगलबार दिएको जानकारी अनुसार उक्त प्रस्ताव अर्थमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रपति रनिल विक्रमासिङ्घेले प्रस्तुत...