यो विवाद सन् २०१९, नोभेम्बर ९ को सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कानूनीरूपमा निरूपण भएको मानियो । फैसलाले विवादित भूमिमा राम मन्दिर बनाउन दिनुपर्ने र बाबरी मस्जिद बनाउन भिन्नै ५ एकड जमिन राज्यले व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उल्लेख थियो ।