प्रतिवेदनमा केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नु पर्ने देखिएको तर यस संसद्मा पर्याप्त समय अभाव भएकोले संविधानको धारा १०१ को उपधारा (६) बमोजिम अर्को प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरी टुङ्गो लगाउनु पर्ने सुझाव समेत दिइएको छ ।