प्रदेश सरकार स्थापना आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको नाम मन्त्रालय विभाजनपछि कानून, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालय अलग गरिएको थियो। त्यसपछि आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय नाम राखिएको थियो।