सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीको एघारौँ संशोधनले युट्युबमार्फत् भिडिओ प्रसारण गर्न पनि दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ तर सरकारी अधिकारी भन्छन्, करको दायरामा ल्याउन यो नियम ल्याएका हौँ।