पर्यापर्यटन गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउने कार्यविधिअनुसार वन समूहले आफ्नो स्वामित्वको १० प्रतिशत र बढीमा पाँच हेक्टर वन क्षेत्र भाडामा दिन सक्छन्। सामुदायिक वनको जग्गा भाडामा लगाउन पाउने कार्यविधि बनेपछि शहर आसपासका वन अतिक्रमण हुने सम्भावना बढेको छ।