सरकारले धर्मनिरपेक्षता, धार्मिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक अधिकार र बहुसांस्कृतिकतावादको सिद्धान्तअनुरूप आफ्ना ऐन, नियम कानूनलाई सच्याउन वा संशोधन गर्न आवश्यक छ । अन्यथा यस्ता विवाद र तनाव यतिमै सीमित हुँदैनन्, भविष्यमा फर्कीफर्की आउन सक्दछन् ।