प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने परिषद्ले पूर्णता पाएको छैन। वर्षमा कम्तीमा एक पटक परिषद्को बैठक बस्ने प्रावधान छ। तर, परिषद् गठन भएको दुई वर्षसम्ममा पनि विज्ञ नियुक्त भएका छैनन्।