मन्त्रालयले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनका लागि खाद्यलाई एक करोड ७५ लाख र साल्ट ट्रेडिङलाई एक करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ।