राजनीतिक दलका नेता तथा पहुँचवाला व्यक्तिको उपचारमा हरेक वर्ष सरकारले करोडौँ रकम बाँडिरहेको छ। तर सर्वसाधारणले भने उपचार खर्च अभावमा अस्पतालमै आत्महत्या गर्न बाध्य छन्।