कोहीको भने विदेशमा उपचार, कोही आत्महत्याको शिकार

काठमाडौं।  शुक्रबार चितवनमा एकै मञ्चबाट प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू लम्मेतान भाषण गरिरहँदा विराटनगरमा उपचार खर्च तिर्न नसकेर एक युवाले आत्महत्या गरे।

नेताहरूका भाषण अक्सर एकै खाले हुन्छन्। ती आफूले गरेका आत्मरतीका पुलिन्दा रत्तिभर अप्ठेरो नमानी जनतासामु पस्किरहेका हुन्छन्। यो गरे, ऊ गरे भनेर भाषणमा समाजवादको बखान गरे पनि सर्वसाधारण युवा मात्र १८ हजार उपचार खर्च तिर्न नसकेर आत्महत्याको बाटो रोज्न विवश भए।

विराटनगरस्थित गोल्डेन अस्पतालमा धनपालथान गाउँपालिका १ का ३५ वर्षीय शिवप्रसाद मण्डल उपचाररत थिए। एक सातायता उपचाररत उनको जम्मा ३८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। १७ हजार रुपैयाँ परिवारले चुक्ता गरे। तर, बाँकी रकम दिन सकेनन्। पूरै पैसा नतिरेसम्म घर जान नमिल्ने भन्दै अस्पतालले ‘बन्धक’ बनायो। जति दिन अस्पतालको बसाइ लम्बिन्थ्यो, उति बिल बढ्दै जान्थ्यो। यता अस्पतालले बिल तिर्न दबाब दिइरह्यो। यसरी बिल झनै बढ्दै गएपछि तिर्न नसक्ने भन्दै मण्डलले आत्महत्याको बाटो रोजे।

नेपालको संविधानमा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन’ स्पष्ट लेखिएको छ।

अर्थात् स्वास्थ्य सेवालगायत समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको व्यवस्थापन गर्न सरकारको भूमिका हुन्छ। तर, यहाँ सरकार दायित्वविमुख देखियो। अनि मण्डलले मृत्यु रोजे।

खर्च अभावमा आत्महत्याको विकल्प रोज्ने उनी पहिलो होइनन्। बिरामी अस्पतालमा बन्धक बन्ने र उपचार खर्चको बिल देखेपछि आत्महत्या गर्ने घटना हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ।

• ४ असार २०७८ मा श्रीमानको उपचार खर्च तिर्न नसक्दा ललितपुरस्थित क्यान्सर हस्पिटलमा  एक महिलाले  आत्महत्या गरिन्। म्याग्दीको मालिका ५ निवासी ४५ वर्षीयलाई उनकी श्रीमतीले उपचारका लागि काठमाडौं ल्याएकी थिइन्। तर उपचार क्रममा श्रीमानको मृत्यु भयो। अस्पतालले महँगो बिल थमायो। बिल नतिरेसम्म शव लैजान दिइएन्। पैसा नभएपछि श्रीमतीले अस्पतालकै बाथरुममा झुण्डिएर आत्महत्या गरिन्।
• १८ वैशाख २०७७ मा रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा १ जना संक्रमितले अस्पतालमा आत्महत्या गरे। कोरोना संक्रमणबाट उपचाररत ४० वर्षीय पुरुष शौचालयमा झुण्डिएर आत्महत्या गरेको पाइयो। अनुसन्धानपछि थाहा भयो उनले उपचार खर्च बेर्होन नसक्ने रहेछिन्।
• ३ कात्तिक २०७७ मा काठमाडौंको सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेज (केएमसी) को तीन तलाबाट हामफालेका एक बिरामीले आत्महत्या गरे। उपचार बिल आफूले तिर्न नसक्ने गरी उठेपछि सोलुखुम्बुको जुगुका २६ वर्षीय रोशन खड्काले आफ्नो प्राण त्याग गरे।
• १७ कात्तिक २०७७ मा उपचार खर्च तिर्न नसकेपछि विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजले घर एक बिरामीले आत्महत्या गरे। मोरङको रतुवामाई नगरपालिका-१० की ४० वर्षीय नरमाया मगर कोरोना संक्रमित थिइन्। आठ दिनअघि कोरोना पोजेटिभ देखिएपछि अस्पतालले उपचारमा दैनिक १८ हजार रुपैयाँ लाग्ने भन्दै भुक्तानी गर्न दबाब दिइरहेको थियो। महँगो बिल दैनिक बढ्दै गएपछि उनी आत्तिइन्। शुल्क तिर्न नसक्ने भएपछि शौचालयमा पासो लागेर आत्महत्या गरिन्।
• २३ मंसीर २०७५ मा शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज परिसरभित्रको टहरोमा एक वृद्धले आत्महत्या गरे। उनी थिए काठमाडौं ३ धारामार्ग बस्ने ७६ वर्षीय कृष्णबहादुर बोहरा। साताको एकपटक डायलासिस गर्दा तीन हजार, काठमाडौंमा भाडामा बस्दा महिनाको सात हजार र त्यति नै खानपानमा खर्च हुँदा ऋण थपिँदै गएपछि उनले बोझ थाम्न सकेनन्। आत्महत्याको कारण खोज्दै जाँदा पैसा तिर्न नसकेको पाइयो। परिवारको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले उनलाई उपचार खर्च जुटाउन समस्या थियो। साथीभाइ र आफन्तसँग मागेर उपचार गराउँदै आएका उनीसँग सबै विकल्प सकिएपछि आत्महत्या रोजे।
• २१ भदौ २०७३ मा मिर्गौला बिग्रेर शिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइरहेका १८ युवकले आत्महत्या गरे। मिर्गौला पीडित दोलखा मालुका १८ वर्षीय विजय खड्काले त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा उपचाररत थिए। मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि आवश्यक खर्च जुटाउन नसक्ने र तत्कालीन समयसम्मको खर्च बेहोर्न नसक्ने भएपछि उनले बाँच्ने आशा गुमाएका थिए। अन्ततः उनले सोही वडाको तीन तलामाथि गएर फाल हाले।

राजनीतिक दलका नेता तथा पहुँचवाला व्यक्तिको उपचारमा हरेक वर्ष सरकारले करोडौँ रकम बाँडिरहेको छ। तर सर्वसाधारणले भने उपचार खर्च अभावमा अस्पतालमै आत्महत्या गर्न बाध्य छन्।

शासकहरूको अदूरदर्शिताले गरिबले बाँच्न नपाउने वातावरण बनिरहेको समाजशास्त्रीहरूको तर्क छ। सबै जनताको जीवनस्तर बराबर बनाउँछु मौलिक हकको सम्मान गर्छु भनेर भोट मागेर सरकारमा पटकपटक गए पनि आफ्नाबाहेक अरूका लागि नगरेको उनीहरूको आक्रोश छ।

‘गरिबलाई बाँच्ने छुट नै छैन’

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रमा आइपुग्दा जनताको जीवन रूपान्तरण गर्न खासै धेरै काम नभएको समाजशास्त्री डा मीना उप्रेतीको तर्क छ। उपचार खर्च तिर्न नसकेर मानिस मर्नुपरेको घटना शिक्षा र स्वास्थ्यलगायत आधारभूत आवश्यकतामा भएको व्यापारीकरणको परिणाम भएको उनको तर्क छ।

‘‘यो समाचार सुनेपछि म पनि स्तब्ध भएँ। धेरै पीडा भयो। नेपाल भनेको र नेपाली समाजमा गरिबलाई बाँच्ने छुट छैन। यो स्वास्थ्य शिक्षाजस्तो आधारभूत सेवामा भएको चरम व्यारीकरणको परिणाम हो।”

‘‘यो समाचार सुनेपछि म पनि स्तब्ध भएँ। धेरै पीडा भयो। नेपाल भनेको र नेपाली समाजमा गरिबलाई बाँच्ने छुट छैन। यो स्वास्थ्य शिक्षाजस्तो आधारभूत सेवामा भएको चरम व्यारीकरणको परिणाम हो”, उनले भनिन्, “नेपाल समाज यति भ्रष्ट्रीकरणमा गयो कि गरिबहरूको पक्षमा कोही छैन। धेरै नेताहरूले राज्यकोबाट करोडौँ रुपैयाँ उपचार खर्च लिएका छन्। उनीहरूले लिएको खर्च अस्पतालमा लगानी गरेको भए आम जनताले निःशूल्क उपचार पाउँथे। यसरी उपचार खर्च नभएर आत्महत्या रोज्नुपर्ने थिएन।”

आत्महत्या बढ्नुमा दण्डहीनताले पनि काम गरेको उनी बताउँछिन्। अस्पताले बिरामी ने बन्धक बनाउँदा पनि तीमाथि कारबाही नहुनुले पनि बढेको हुन सक्ने उप्रेती अनुमान गर्छिन्। भन्छिन्, “अस्पताललाई के कारबाही भयो त? गरिबको पक्षमा सरकार र समाज छैन। यो व्यापारीकरण को परिणाम हो। यसैले सबै अस्पताल सरकारले चलाउनुपर्छ।’’

राजनीतिमा व्यापारीकरण

अस्पतालमा बिरामीले खर्च बेर्हाेन नसकेर मर्ने अवस्था आउनुको दोषी अप्रत्यक्ष रूपमा हाम्रो राजनीति क्षेत्र पनि हो। संविधानले शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेपछि राजनीतिक दल र उनीहरू सम्बद्ध व्यापारीले यी क्षेत्रमा लगानी गरेकाले महँगी थप बढेको समाजशास्त्री डा कृष्ण दाहालको बुझाइ छ। राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य नाफाखोर व्यापारीलाई जिम्मा लगाइदिएका कारण यस्तो भएको उनी बताउँछन्।

“अस्पतालमै जनता मर्ने अवस्था आउनुमा यी दलहरू जिम्मेवार छन्। जसले स्वास्थ्य शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई व्यापारीकरण गरे।’’

‘‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी नेताहरूकै छ। अनि उनीहरू समाजवाद भन्दै छन्। यो भनेको हास्यास्पद हो। आधारभूत सेवा सुविधासमेत नपाएर जनता मर्दै गर्दा नेताहरूले समाजवाद भन्नु राजनीतिक फण्डा हो। भोट माग्ने एजेन्डा मात्र हो”, उनी भन्छन्, “अस्पतालमै जनता मर्ने अवस्था आउनुमा यी दलहरू जिम्मेवार छन्। जसले स्वास्थ्य शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकतालाई व्यापारीकरण गरे।’’

व्यापारीको प्रभावमा रोकियो स्वास्थ्य निर्देशिका

बिरामीको उपचारमा अत्यधिक खर्चको बिल आएपछि आठ वर्षअघि मापदण्ड बनाइए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन। बिरामीहरूले अचाक्ली आर्थिक भार बेहोर्नुपरेपछि उपचार शुल्कमा हुने मनोमानी रोक्न भन्दै ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७०’ जारी भयो।

निर्देशिका जारी भएको चार वर्षपछि २०७४ मा शुल्क निर्धारणसमिति समेत गठन भयो। तत्कालीन स्वास्थ्य सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भए पनि पछि निष्क्रिय भयो। सो कार्यदलले सबै निजी अस्पतालसँग उपचार शुल्क र त्यसको आधार तथा औचित्य माग गरेपछि अस्पताल सञ्चालनको प्रभावमा काम अघि बढ्नबाट रोकिएको स्रोतको दाबी छ।

‘‘निजी अस्पतालहरूले मानवीय संवेदनालाई समेत त्यागेर अत्यधिक महँगो शुल्क उठाएको भन्दै आलोचना भए पनि बनाइएको सो कार्यदल निष्क्रिय बनाउन धेरै माफिया लागे।’’

एक पूर्वस्वास्थसचिव भन्छन्, ‘‘निजी अस्पतालहरूले मानवीय संवेदनालाई समेत त्यागेर अत्यधिक महँगो शुल्क उठाएको भन्दै आलोचना भए पनि बनाइएको सो कार्यदल निष्क्रिय बनाउन धेरै माफिया लागे। जसले प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म प्रभाव पारेका कारण स्वास्थ्य निर्देशिका कार्यान्वयन भएन। शुल्क निर्धारण प्रक्रिया बीचमै रोकियो।’’

पछि कोरोना महामारीमा निजी अस्पतालले धेरै महँगो शुल्क लिएको भन्ने गुनासो तथा उजुरी आयो। उजुरी बढ्न थालेपछि गत १८ जेठ २०७८ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरेर सबै अस्पताललाई सात दिनभित्र उपचार शुल्क सार्वजनिक गर्न निर्देशन दियो। तर त्यो विवरण धेरै अस्पतालले नदिएका निवर्तमान स्वास्थ्य सचिव लक्षण अर्याल बताउँछन्। भन्छन्, ‘‘म अहिले त्यहाँ छैन। के भन्नु र ? मेरो केही भन्नु छैन। त्यस बेलामा स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालहरूले सेवाको प्रकार र सोको लागत रकम शीर्षक उल्लेख भएको मूल्यसूची सञ्चालक समिति/बोर्ड/आधिकारिक निकायबाट निर्णय गराउनुपर्ने र आफूलाई उपलब्ध गराउन भनेको थियो। त्यसपछि मेरो सरुवा भयो। पछि के भयो अहिलेका पदाधिकारीलाई नै सोध्नुहोस्।’’

त्यति बेला केही अस्पताल र निजी अस्पतालका छाता संगठनले विवरण पठाए। तर धेरै अस्पतालले पठाएनन्। किनकि धेरै शुल्क लिएको खुल्ने डरले ठूला निजी अस्पतालले निर्देशन नमानेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन्। जस कारण अस्पतालमा शुल्क निर्धारणको काम त्यतिकै सेलाएको बताइन्छ।

निजी अस्पताल स‌ंघ भन्छ- पैसा तिर्न नसके उपचार गर्न नआउनू

निजी अस्पतालको छाता संगठन (अफिन) ले भने उपचार खर्च नभए पैसा तिर्न नसक्नेलाई सरकारी अस्पतालमै उपचार गराउन सुझाव दिएको छ। ‘अहिले प्रतिस्पर्धाको जमान भएकाले जता सस्तो र आफूअनुकूल लाग्छ उतै जान पाउने सुविधा रहेको’ एशोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युट नेपाल (अफिन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुमार थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘‘हामीले पनि सित्तैमा उपचार गराउन कहाँ सक्छौ र? हाम्रो पनि धेरै खर्च छ। उपचार खर्च त लिनै पर्याे। ऋण लिएर तथा जायजेथा बेचेर अस्पताल चलाएका छौँ। सबैको निःशुल्क उपचार गरेर जोगी बन्नु छ र ? यसैले महँगो लाग्नेले सरकारीमा उपचार गराउन गए भैगो नि।’’

अस्पतालमा आत्महत्या गर्नेहरू पैसा नभएरभन्दा पनि अरू नै कारण भएको अफिनको दाबी छ। मर्न चाहने मान्छे उपचार गराउनै नजाने भन्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘‘उपचार खर्च तिर्न नसकेर कोही पनि मर्दैन। उनीहरू अरू मानसिक कारणले आत्महत्या गरेका हुन सक्छन्। बरु उनीहरूको मानसिक समस्या पत्ता लगाउन नसक्नु निजी अस्पतालको कमजोरी हो।’’

‘‘हामीले पनि सित्तैमा उपचार गराउन कहाँ सक्छौ र? सबैको निःशुल्क उपचार गरेर जोगी बन्नु छ र ? ’’

अफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष थापा आफ्नो सेवा र सुविधाअनुसार अझै कम शुल्क लिएको दाबी गरेको छ। आफूहरूले ऋण लिएर र भएको जायजेथा बेचेर अस्पताल खोले पनि सरकारले एकलौटी शुल्क निर्धारण गरेको आरोप लगाउँछन्। सरकारी अस्पतालमा नै शुल्क निर्धारण गर्न नसकेको सरकारले निजीलाई पेल्न खोजेको उनको आरोप छ।