गाउँसभाले पारित गरेको यस्तो नियम १५ फागुनबाट लागु हुने भनिए पनि कार्यान्वयन अघि नै विवादमा परेको हो। कानुनका जानकार, पूर्वसासंदहरूले यसको विरोध जनाएका छन्। कतिपयले भने राम्रो भन्दै स्वागत गरेका छन्।