कतिपय आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न नहुँदै राजनीतिक नेतृत्वले आफू जस लिने होडमा हतारमा उद्घाटन गराउँदा पनि अलपत्र परेका छन्। महालेखा परीक्षकको कायालयले दिएको गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को अन्तिमसम्मको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा मात्रै ३ खर्ब बढीको व्ययभार थपिएको छ।