राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति कछुवा गतिमा, सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन गर्न हतार

काठमाडौं। देशमा आवश्यक विकास निर्माणमा प्राथमिकीकरण गर्ने भन्दै सरकारले एक दशकअघि मात्रै दर्जनौं ठूला आयोजनालाई ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना’ घोषणा गर्‍यो। ठीक दश वर्षअघि आर्थिक वर्ष ०६८/६९ मा १७ वटा आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सूचीकृत गरेको हो।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ दोस्रो पटक चार वटा र आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा तेस्रोपटक एउटा आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भन्दै विशेष प्राथमिकीकरण गरेको हो। जसअनुसार हालसम्म २४ वटा आयोजना राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा छन्।

समग्र आर्थिक विकासमा कोशेढुंगा मानिने यस्ता आयोजना घोषणा गरिएको वर्षौं बिते पनि कामको गति भने निकै सुस्त छ। कतिपय आयोजनामा त विभिन्न खाले विवाद पनि भइरहेका छन्। अधिकांश निर्माणाधीन आयाजनाको निर्माणअवधि थप्दै जाँदा लागतमा दोब्बरसम्म बनेको छ। जसका कारण समयमा निर्माण नहुने र खर्चिलो हुने समस्याले राज्यलाई आर्थिक भार बढिरहेको त छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठेकेदारले निर्माण गरिरहेका आयोजनाहरूमा नकारात्मक सञ्चार भइरहेको छ।

कतिपय आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न नहुँदै राजनीतिक नेतृत्वले आफू जस लिने होडमा हतारमा उद्घाटन गराउँदा पनि अलपत्र परेका छन्। महालेखा परीक्षकको कायालयले दिएको गत आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को अन्तिमसम्मको तथ्यांकअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा मात्रै ३ खर्ब बढीको व्ययभार थपिएको छ।

सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन

पछिल्लो समय विभिन्न परियोजनाहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदै उद्घाटन गर्ने क्रम देखिन्छ। जसका कारण परियोजना सम्पन्न नभई जनतासामू गलत सूचना भने गइरहेको देखिन्छ। यति मात्रै होइन, विभिन्न आयोजनाबारे प्रधानमन्त्री वा विभागीय मन्त्रीहरूले झुठा जानकारी दिइरहेको पनि देखिन्छ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना र माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाबारे यस्तै भयो। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाबारे त पाँच वर्ष अघिदेखि नै अबको तीन महीनामा घरघरमा पानी आइपुग्छ भन्दै पटक पटक अभिव्यक्तिहरू आए। ओली आफ्नो कार्यकालको अन्तिम समयमा गत चैतमा आयोजना पूरा नहुँदै हतार हतार उद्घाटन नै गरे।

आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा रहेका बेला गत २० चैतमा तत्कालीन सरकारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा हतार हतारमा उद्घाटन गरेको थियो। त्यतिबेला मेलम्चीको पानी परीक्षणका रुपमा काठमाडौं ल्याइएको थियो। उद्घाटन भएको तीन महीना पूरा नुहँदै १ असारमा आएको बाढीका कारण आयोजना फेरि रोकियो। सरकारले छिट्टै पुनर्निमाणसहित सम्पन्न हुन्छ भनिरहे पनि कहिले पानी काठमाडौंका धाराहरूमा आउँछ अनिश्चित बनेको छ।

सरकारले मेलम्चीको पानी धारामा आउनुको सबै दोष प्राकृतिक बाढीलाई दिए पनि आयोजना पूर्ण नहुँदै पछि आउने व्यवधानबारे नगरी उद्घाटन गरिएको जानकारहरू बताउँछन्।

मेलम्चीबारे जानकार पूर्वसचिव इञ्चिनियर भीम उपाध्ययाय भन्छन्, “कारण बाढी मात्रै होइन। पूरा भएकै थिएन। अस्थायी बाँध थियो। हेडवर्क्सको काम पूरा भएको थिएन। हतारमा उद्घाटन गरेर मात्रै पानी आउँथ्यो त ? बाढी त बहाना मात्रै हो।”

विश्लेषकहरूका अनुसार अब मेलम्ची आयोजनाले पूर्णता पाउन एक वर्षभन्दा बढी लाग्ने र निर्माणसम्पन्न गर्न अनुमानभन्दा दुई अर्ब रुपैयाँ बढी लाग्नेछ। जबकि उद्घाटन गर्दा आयोजनाको काम सकिएको जानकारी दिइएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०५५/५६ सालमा काम शुरु भएको उक्त आयोजनाको शुरुको लागत २४ अर्ब अनुमान गरिएको थियो। तर, पटक पटक ठेक्का हुँदै तोडिँदै आयोजनाको संशोधन गरिएको लागत ३५ अर्ब ५४ करोड थियो।

बाढीले पुर्‍याएको क्षतिसहित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागत अब १५ अर्ब बढ्ने देखिन्छ। सरकारले हतारमा उद्घाटन गरेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना पनि निकै चर्चित छ। पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले आयोजना परीक्षण चरणमै रहेको बेला गत असार तेस्रो साता हतारहतार उद्घाटन गरे। नेपाली उर्जा क्षेत्रमा कोशोढुंगा मानिएको उक्त आयोजनाको पूर्ण उत्पादन अझैं हुन सकेको छैन।

आव २०६७/६८ मै शुरु भएको बहुचर्चित जलविद्युत् आयोजनाकोे लागत १४ अर्ब रुपैयाँ बढेको छ। आयोजनाको शुरुवाती लागत ३५ अर्ब २९ करोड रहेकोमा निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुग्दा ४९ अर्ब २९ करोड पुगेको छ।

सडक आयोजना कछुवा गतिमा

नेपालको विकास निर्माणमा सबैभन्दा पहिला सडककै कुरा गरिन्छ। अर्थात् गाउँदेखि शहरसम्म विकास भन्नेबित्तिकै सडक नै मानिसको दिमागमा झट्ट आउने गरेको छ। तर, यिनै सडक आयोजनाहरू पनि जनतालाई ढाट्ने गरी निर्माण भइरहेका छन्।

सडक आयोजनाहरूमध्ये निकै चर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग हो। आर्थिक वर्ष २०६४/०६५ देखि निर्माण शुरु भएको मध्यपहाडी लोकमार्गको लागत अहिलेसम्म झण्डै तीन गुणाले बढिसकेको छ।

आयोजनाको शुरुवाती लागत अनुमान ३३ अर्ब ३६ करोड थियो। अहिले एक खर्ब नाघिसकेको छ। आयोजनाको ५४ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति हुँदा १ खर्ब १ अर्ब ५० करोड लागत हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ।

अर्को निकै चासोका साथ हेरिएको सडक आयोजना आयोजना काठमाडौं तराई-मधेश द्रूतमार्गको लागत पनि दोब्बरभन्दा बढी हुने देखिन्छ। आव २०७४/०७५ देखि शुरु भएको आयोजनाको प्रारम्भिक लागत एक खर्ब ७५ अर्ब १३ करोड गरिएको थियो। अहिले आएर करीब ३९ अर्ब रुपैयाँ लागत बढेर संशोधित अनुमान दुई खर्ब १३ अर्ब ९५ करोड गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा निर्माण शुरु भएको हुलाकी लोकमार्गको लागत ह्वात्तै बढेको छ। उक्त आयोजना आगामी २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहे पनि सम्पन्न नहुने देखिन्छ। आयोजनाको प्रारम्भिक लागत अनुमान ४७ अर्ब २४ करोड रहेकोमा बढेर ६५ अर्ब २० करोड पुगेको छ।

सरकारले गौरवको आयोजना अन्तर्गत राखेको कोशी कोरिडोर अर्थात् उत्तर-दक्षिण लोकमार्गको लागत १० अर्ब ४१ करोड बढेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि शुरु भएको उक्त आयोजना प्रारम्भिक लात अनुमान पाँच अर्ब ७९ करोड थियो। आयोजना समयमा सम्पन्न नभएपछि अहिले लागत बढेर १६ अर्ब २० करोड पुगेको छ।

अर्को गौरवको आयोजना कर्णाली करिडोरको लागत पनि ६ अर्ब ९० करोड बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०६५/६६ मा शुरु भएको आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ४ अर्ब १० करोड भए पनि समययमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा संशोधित लागत ११ अर्ब पुगिसकेको छ।

सिँचाइ आयोजनाको पनि बेहाल

अर्को महत्वपूर्ण र चर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सिक्टा सिँचाइको लागत पनि दोब्बरभन्दा बढीले बृद्धि भएको देखिन्छ। शुरुआतमा गत आव २०७७/७८ मा निर्माण सम्पन्न हुने लक्ष्य राखिएको थियो तर उक्त आयोजनाको समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा पाँच वर्ष थपिएको छ।

समय थपिदै गएपछि प्रारिम्भक लागत १२ अर्ब ८० करोड अनुमान गरिएको उक्त अयोजनाको संशोधित लागत २५ अर्ब २ करोड पुगेको छ। संशोधनअनुसार आयोजना आर्थिक वर्ष २०८४/०८५ मा सम्पन्न हुनेछ।

राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको सूचीमै रहेको अर्को चर्चित बबई सिँचाइको लागत ६ गुणाले बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०४५/०४६ सालदेखि शुरु भएको उक्त आयोजनाको शुरुआती लागत दुई अर्ब ८७ करोड ३९ लाख थियो। समयावधि थप हुँदै गएपछि संशोधित लागत १८ अर्ब ९६ करोड पुगेको छ।

यसैगरी आर्थिक २०६८/२०६९ मा निर्माण शुरु भएको भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्रारम्भिक लागत १६ अर्ब ४३ करोड रहेकोमा हाल संशोधन गरी ३३ अर्ब १९ करोड पुगेको छ।

आव २०६७/०६८ मा निर्माण शुरु गरिएको अर्को राष्ट्रिय गौरव आयोजना रानीजमरा गुलरिया सिँचाइ आयोजनाको गति पनि निकै सुस्त छ। आयोजनाको प्रारम्भिक लागत १२ अर्ब ३७ करोड अनुमान गरिएकोमा समयावधि लम्बिँदै जाँदा संशोधित लागत २७ अर्ब ७० करोड पुगेको छ।

यस्तै अर्को गौरवको आयोजना विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्रको विकासको काम गरिरहेको लुम्बिनी विकास कोषको लागत पनि पाँच अर्ब ५५ करोडबाट बढेर ६ अर्ब १० करोड पुगेको छ। लुम्बिनी विकास कोषले पनि शुरु लागतभन्दा ५५ करोड बढी रकम खर्च गरिसकेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा प्ररम्भिक लागत २९ अर्ब ८१ करोड भएको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको संशोधित लागत ३० अर्ब ४१ करोड पुगेको छ। यसबाहेक राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको सूचीमै रहेको चर्चित राष्ट्रपति चुरे तराई-मधेश संरक्षण विकास समितिको शुरुआती लागत एक अर्ब २५ करोड रहेकोमा हाल आठ अर्ब ५५ करोड पुगेको छ।

विभिन्न व्यक्तिको ‘इन्ट्रेष्ट’

विभिन्न आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न नभई लागत ह्वात्तै बढ्ने नेपालको विकास निर्माणमा नयाँ विषय होइन। त्यसमाथि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र हुने ठूला आयोजनामा उच्च नेतृत्वदेखि कर्मचारीहरूको समेत ‘इन्ट्रेष्ट’ रहने गर्छ। जसका कारण समयमा सम्पन्न नहुने मात्रै होइन, ठूलो भ्रष्टाचार र उच्च विवाद पनि हुने गर्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै चासोका विषय बन्ने ठूला आयोजनाको आन्तरिक र बाह्य लगानी बढ्दै जाने हुँदा दाता पनि चिढिने गरेका छन्। हरेक वर्ष ठूल्ठूला आयोजनाहरूमा केही न केही विवाद भइरहने र खरिद ऐनले समेत साथ नदिँदा समयमा आयोजना सम्पन्न नहुने संलग्न अधिकारी बताउँछन्।

सडक विभागमा कार्यरत एक अधिकारी भन्छन्, “यो नयाँ विषय नै होइन। आयोजना शुरु हुनुपूर्व खास तयारी नै हुँदैन। त्यसमाथि नेता र कर्मचारीहरूको केही न केही इन्ट्रेष्ट हुन्छ।”

आयोजनामा रहने उच्च तहका कर्मचारीहरूले नै आयोजना जति लम्बियो त्यति आफूलाई फाइदा भइरहने हुँदा लम्ब्याइरहने चालबाजी गर्ने ती अधिकारीले बताए। निर्माण कार्यअघि नै बढ्न नसकेको बाहिरी चक्रपथ आयोजनाका प्रमुख भइसकेका इञ्जिनियर दीपक श्रेष्ठ पनि आयोजनाको पूर्वतयारी नगरी काम अघि बढाउनु र समयावधि लम्ब्याउने षड्यन्त्र गर्नु नै बिडम्बना भएको बताउँछन्।

श्रेष्ठ भन्छन्, “यो विषय सुन्दा सुन्दा नेपालीहरू अभ्यस्त भइसके। तर आयोजनाहरू अघि बढाउँदा कस्तोसम्म हुन्छ भन्ने कुरा बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको नेतृत्वमा रहँदा थाहा पाएँ। न त पूर्वतयारी, न काम गर्ने जाँगर। सबैतिर यस्तै हो।”

विकास निर्माणका परियोजनाहरू कार्यान्वयन र सञ्चालन गर्ने एकीकृत कानून नहुँदा पनि समस्या भएको श्रेष्ठ बताउँछन्।

विकास आयोजनाको निर्माण शुरु हुने तर समयावधि लम्बिनुमा ठेकेदार कम्पनीहरूलाई दोष दिने गरे पनि आयोजनाका उच्च तहका कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व प्रमुख दोषी भएको पूर्वसचिव किशोर थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आयोजना समयमा सम्पन्न नहुनुमा ठेकेदार मात्रै दोषी होइनन्। कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्व पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ।”