प्रदेश सरकार र गाउँपालिकाको सहकार्यमा सीमान्तकृत माझी समुदायको स्तरोन्नतिका लागि निर्माण गरिएको उक्त बस्तीमा जग्गा विवाद आएसँगै निवासहरू प्रयोगमा आउन नसकेका हुन् ।