प्रतिनागरिक सार्वजनिक ऋण करिब ८३ हजार ६ सय पुगेको छ । यो जीडीपीको करिब ४४ प्रतिशत हो । नेपालजस्तो नाजुक अर्थतन्त्र भएको देशका लागि यति धेरै सार्वजनिक ऋणभार अस्वाभाविक हो ।