संविधानले हरेक नेपाली नागरिकले निःशुल्करूपमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा दिने भनेर स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिए पनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन सकिरहेको छैन।