संरचना बनेको ठाउँमा पुगेर भत्काउने ठाडो आदेश दिए पनि मापदण्ड निर्धारणको काम कसरी छिटो टुंग्याउने, कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा न महानगरपालिका अग्रसर देखिन्छ,  न त प्रदेश सरकार नै।