मधेशले यस्तो केही पनि चाहेको छैन जो संविधानको प्रस्तावनामा छैन। तर संघीयता, समावेशीकरण, नागरिकता, भाषाजस्ता संवेदनशील सवाललाई जसरी संस्थापन राजनीतिले कान्तिहीन बनाउँदै लग्यो।