मधेशको आँखामा संविधानको यात्रा

३ असोज २०७२ मा ल्याइएको संविधानले आज ६ वर्ष पूरा गर्दै छ। संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तीन तहको निर्वाचित सरकार कार्यान्वयनमा आइसकेको छ। संविधान ल्याइँदा त्यसप्रति असहमति राखेर जनसंघर्ष गर्ने शक्तिले संघीय सरकारको मजा बटुलिसकेका छन्। त्यसो भए त्यतिखेर उत्कृष्ट भनिएको संविधानलाई लिएर यतिखेर मुलुकभरि जयघोष हुनुपर्ने तर भुइँयथार्थ त्यो पनि देखिँदैन।

संविधान जारी गरिँदा मूख्यतस् दुईथरीका चुनौती थिए। एक, संविधान निर्माण प्रक्रिया र त्यसले आत्मसात गरेको केही विषयप्रति असहमति राख्नेहरू। अर्का थिए, सिंगो संविधान निर्माण प्रक्रिया र त्यसको स्थापनालाई नै अस्वीकार गर्ने। यसरी अस्वीकार गर्नेहरूमा विप्लव, सीके राउत जस्ताहरू थिए। अहिले उनीहरू पनि आ-आफ्नो मादल बजाउन छाडेर मूख्यधाराकै राजनीति गरिरहेका छन्।

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जनताको प्रतिनिधिबाट पहिलो पटक जनतालाई संविधानको स्रोत बनाई संविधान जारी गरियो। यसरी संविधान बनाउने यो भन्दा सर्वोच्च शक्ति अरू छैन। संविधान त्यो हो जसले कुनै पनि राष्ट्रको आन्तरिक जीवनलाई गति र मति दिन्छ। संविधानले वर्तमानको मात्र होइन, अतीतका रिक्तताहरूलाई सच्याउने र आगतका तनावहरूलाई निर्मलीकरण गर्ने मन्त्र राख्दछ र राज्यका तन्त्रहरू सोहीअनुसार विकसित गरिएका हुन्छन्।

कुनै पनि राष्ट्र कस्तो छ ? उसको अन्तर्राष्ट्रिय मुहार कस्तो छ ? यस्ता प्रश्नको जवाफ त्यो देशको संविधान कस्तो र कसरी बनाइएको छ भन्नेमा निर्भर गर्दछ। संविधान राष्ट्र र शासन प्रणालीको ऐना हो। संविधान राज्यको प्रमुख कानून हो।

काठमाडौंबाट हेर्दा संविधानप्रति मधेशको स्वीकारोक्तिको अवस्थिति विरोधाभासयुक्त छ। यसलाई मिहिन तरिकाले नबुझेसम्म मधेशले संविधान दिवसलाई कालो दिवस किन भन्दै छ भनेर अर्थ्याउन सकिँदैन।

जुन शक्तिहरूले आपसी लेनदेनका आधारमा सम्झौता गरेर संविधान ल्याए उनीहरू नै यसको कार्यान्वयन र स्वीकार्यता विस्तारका लागि जुन अनुपातको बुद्धि, विवेक र क्षमता देखाउनु पर्ने हो त्यसमा चुके। एक्सपोज नै भए। संविधान जारी हुँदैगर्दा नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलहरूका तर्फबाट तत्कालीन सरकार प्रमुखद्वारा कतिपय असहमतिका विषयलाई संशोधनको माध्यमबाट सम्बोधन गरिने वाचा संविधान सभाको रोष्ट्रमबाटै गरिएको थियो। तर यो बाचा बिर्सिइयो।

थारू-मधेशीका असहमतिका विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुभन्दा राज्यसत्ता जहिले पनि ती शक्तिलाई थकाउने, फुटाउने र कजाउने रणनीतिमा रह्यो। सरकारका मुखिया को थिए र छन् त्यो गौण हो, मधेशको कोणबाट ती सबै एउटै मानसका निरन्तरता हुन्। संविधान निर्मात्री तत्कालीन दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र० यी सबै आआफ्नो दलिय लाभ(हानीको आधारमा यदाकदा थारू(मधेशी मुद्दा प्रति लचक देखिए पनि व्यवहारमा अनुदार र असहिष्णु छन्।

उत्सव र उत्सर्गको त्यो दिन

जुन दिन काठमाडौँमा संविधान जारी गर्ने तैयारी हुँदै थियो, ठीक त्यही दिन वीरगञ्जमा सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कड़ा पारिएको थियो। यो शहरमा विगत कैयौं दिन देखि कर्फ्यू लागू थियो। मधेशी आन्दोलनको नाभी केन्द्रका रूपमा वीरगञ्जको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान बन्दै गएको थियो।

दश बजेतिर वीरगञ्ज शहरको पश्चिमी प्रवेशमार्ग हुँदै ग्रामीण क्षेत्रबाट आमजन कर्फ्यू तोड्न आउन थाले। रानीघाटस्थित सिर्सिया नदी पुलपारि सबै भेला हुँदै थिए। दिन बित्दै जाँदा ट्याक्टर, गाडी, मोटरसाइकल र पैदल आउनेहरूको भीड बढ्दै गयो। १२ बज्न थाल्दा भीड थामिनसक्नु भयो। आन्दोलनकारी नेताहरू भीडलाई शहर भित्रिनबाट रोक्न चाहन्थे। उनीहरूले राज्यले प्रतिशोधको ताण्डव गर्छ भन्ने चाल पाएका थिए। नेताहरू आम मानिसहरूसँग प्रार्थना गर्दै थिए-यहीँ सभा गरौ, विरोध गरौं , संविधान जलाऔं तर कर्फ्यू तोड्न शहर प्रवेश नगरौं।

बिस्तारै मान्छेहरू बाक्लिँदै गएपछि भीड उग्र हुँदै आए। उनीहरू काठमाडौंमा संविधान घोषणालाई पर्वका रूपमा मनाउन हुँदै गरेको तयारीको सूचनाबाट आक्रोशित हुँदै थिए

“सर, भीड शहर छिर्न थाल्यो, केही गरौं, प्रशासनलाई संयमित हुन लगाऔं, नत्र आज वीरगञ्ज शहरमा रगतको खोला बग्नेछ”, लालबाबू राउत (हाल मुख्यमन्त्री प्रदेश २) ले आत्तिँदै यस पंक्तिकारलाई फोनमा भनेका थिए। फोन काटिने बित्तिकै अधिकारकर्मी तुलानारायण साहले वीरगञ्जबारे अपडेट जान्न फोन गरे तर यो पंक्तिकार बोल्नै सकेन। केवल रुँदै रहे। कारण थियो, वीरगञ्जमा जुन तरिकाले सुरक्षा व्यवस्था गरिएको थियो र जुन संख्यामा आन्दोलनकारी शहर भित्रिँदै थिए त्यसले ठूलो हताहत हुने निश्चित प्रायः थियो। यसको पूर्वानुमान गरेर नै एकछिनका लागि यस्तो स्थिति हुनपुग्यो।

वीरगञ्जमै रहेका पंक्तिकारले यस बीचमा काठमाडौंका विभिन्न तहमा कुरा राखे। अन्य व्यक्तिहरूले समेत प्रयत्न गरे। सुरक्षाकर्मीहरू पछि हटे तर त्यतिखेरसम्म एक जनाले प्रहरीको गोली खाइसकेका थिए। त्यस घटनाको भिडिओ पछिसम्म भाइरल भइरह्यो जसमा सुरक्षाकर्मीले तत्कालीन एसपीको आदेशमा निहत्था युवकमाथि गोली हानेको प्रस्ट देखिन्थ्यो। भीडले शहरभरि संविधानविरोधी नारा घन्काउँदै हिँड्यो तर कहीँ पनि कुनै प्रकारको क्षति पुर्‍याएनन्।

यसरी जुन संविधानलाई एकथरिले जनताको प्रतिनिधिले बनाएको दाबी गर्छन् त्यहीँनिर मधेशी(थारूहरू यो त हाम्रो रगतले लतपतिएको हो भनि सुस्केरा हाल्छन्। त्यो दिन राज्य कतै दीपावली मनाउँदै थियो त कतै रगतको होली खेल्दै थियो।

संविधान सभाको बांगोटिंगो हिँडाइ

संविधान सभाबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको सपना सात दशकदेखि थाति हुँदै आयो। ०६२/६३ को जनआन्दोलनले त्यसलाई सम्भव बनायो। राजनीतिको खेल यसरी रचियो, वर्चश्वशाली शक्तिहरू यसरी साँप सिँढीको खेल खेल्न भ्याए, दुईपटक संविधान सभाको निर्वाचन गर्नुपर्‍यो। पहिलो संविधान सभा तुलनात्मक रूपमा समावेशी थियो। त्यसले नेपाली समाजको इन्द्रेणी स्वरूपलाई प्रतिबिम्बित गरेको थियो। यो पहिलो सभाले संविधान दिन नसके पनि त्यसले काम निकै गरेको थियो।

३ असोजमै संविधान नआउँदा के बिग्रिन्थ्यो ? त्यतिखेर संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै जो पक्ष सडक संघर्षमा थिए, उनीहरूलाई अलि समय दिएर इंगेज गर्न सकेको भए के जान्थ्यो र ? यी प्रश्नहरूको जवाफ आज पनि संविधानका रचनाकारहरूले दिन सकेका छैनन्।

दोस्रो संविधान सभाले पहिलोबाट उत्तराधिकारमा केही विषय लियो। त्यतिखेरसम्म शक्ति-संरचनामा व्यापक हेरफेर भइसकेको थियो। पहिलोका बखत नेकपा माओवादी एउटा सशक्त शक्तिको रूपमा देखापरेको थियो। त्यसैगरी दुईदुई पटक आन्दोलन गरेर उदाएका मधेशी शक्तिको बेग्लै राप र ताप थियो। संविधान सभा एकबाट दोश्रोले चार वटा आधारभूत तत्वहरू अनुकरण गर्‍यो ( लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसदीय प्रणाली, संघीय शासन व्यवस्था र समावेशी राज्यतन्त्र। सिद्धान्तका रूपमा यी तत्त्वहरू स्वीकार गरिए पनि लेखनसमयमा त्यसको प्रवाहमयतामा संकुचन ल्याइयो। संविधान बनाउने प्रक्रियाको लागि तयार गरिएको नियमावलीको पालना गरिएन। त्यसलाई बलजफ्ती बेवास्ता गरियो। दोष संविधानसभाको नियमावलीले संविधान निर्माण गर्दा प्रथम संविधान सभाले निर्विवाद गरिसकेको विषयलाई आत्मसात् गर्ने र विवादित विषयलाई संवैधानिक र राजनीतिक संवाद समितिबाट सर्वपक्षीय संवाद गरी समाधान गर्नुपर्ने थियो। तर संविधानका रचनाकारले मधेशी आन्दोलनका आकांक्षा प्रतिध्वनित हुने ठाउँमा काँटछाँट गरे।

पहिलो संविधान सभाको समयमा राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरिएको थियो। त्यसले पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा प्रदेशको संख्या किटानी गरेको थियो। तर संविधान बन्ने क्रममा अचानक सात प्रदेशले अस्तित्व लियो। त्यहाँ पनि एउटा प्रदेश पहाड़ी क्षेत्रको आन्दोलन हुँदा थपियो तर मधेश आन्दोलनलाई दबाउन खोजियो। यी प्रदेशहरूको सीमांकन पहिचान गौण हुनेगरी बनाइयो। प्रदेशले संविधानबाट अधिकार कम पाएको गुनासो रहिरह्यो। स्थानीय तह प्रदेश मातहतमा राखिनु पर्नेमा त्यसो नगरिनुले प्रदेशको अधिकार कटौती हुनपुग्यो।

मधेशले प्रभूत्वशाली संघीयता मागिरहेको थियो, तर त्यसलाई काउन्टर दिन स्थानीय लोकतन्त्रको विमर्श चलाइयो र स्थानीय सरकारलाई प्रदेशमातहत राखिएन। एउटा मुख्यमन्त्री भन्दा पनि व्यवहारमा सीडीओ शक्तिशाली राखियो। जनसंख्याका आधारमा प्रतिनिधित्वको सवाललाई हल गर्न जेनतेन निर्वाचन क्षेत्रको संख्या थपियो तर क्षेत्रको सीमा निर्धारण यसरी गरियो जसले गर्दा आज पनि दलित, मधेशीलगायत सीमान्तकृत वर्ग-समुदायबीच असन्तुष्टि छ।

३ असोजमै संविधान नआउँदा के बिग्रिन्थ्यो ? त्यतिखेर संविधानप्रति असन्तुष्टि राख्दै जो पक्ष सडक संघर्षमा थिए, उनीहरूलाई अलि समय दिएर इंगेज गर्न सकेको भए के जान्थ्यो र ? यी प्रश्नहरूको जवाफ आज पनि संविधानका रचनाकारहरूले दिन सकेका छैनन्।

प्रदेशहरूको सीमांकन यसरी गरिएको छ जो विमर्शमा आएकै थिएन। द्रुत गतिमा संविधान बनाउने भाष्य रचिँदा संविधान सभाले अभ्यास गर्नुपर्ने न्यूनतम प्रक्रियाहरूको मर्मलाई उपेक्षा गरियो। उत्कृष्ट भनिएर प्रचार गरिएको संविधानभित्र अनेकौं भ्वाङ छन्, त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? तत्कालीन राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले अलि समय लिएर सबै पक्षलाई समेटेर संविधान बनाऊँ भनेर आग्रह गर्दा संविधानका रचनाकारहरूले तिनको मानमर्दन गरे।

संविधान जारी गर्न राष्ट्रपति संविधानसभाभित्र ४५ मिनट ढिलो पुग्नुभयो तर नीलकण्ठ बनेर संविधान ढोग्दै जारी गर्नुभयो। यसरी संविधान सभा पहिलोको खेस्राभन्दा कम प्रगतिशील संविधान बन्नपुग्यो। जसले गर्दा संविधानको गर्भमै विरोधाभास, अन्तरविरोध र असंतुष्टि रहिरह्यो।

हो, संविधानले सबै विषय एकै पटक सँगाल्न सक्दैन। त्यो त समयप्रवाहसँगै गतिशील भइरहने दस्तावेज हो। संविधानको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्न बन्ने कानून, नीति र तिनको कार्यान्वयनको अभ्यासले अझ महत्त्व राख्दछ। तर संस्थापन शक्तिले शुरूदेखि नै छलकपट राखिराख्यो र संघीयतामा समेत केन्द्रीय वर्चश्वको निरन्तरता खोजिरह्यो। सिहंदरबारले प्रदेश र स्थानीय सरकारको टुप्पी समातेर बसेको छ।

न हाँसको चाल न कुखुराको चाल

संविधान जारी गरिँदा असन्तुष्ट रहेको मधेशी शक्ति लामो समयसम्म विभिन्न स्तरमा संघर्ष गर्दै रहे जो इतिहासको विषय भइसकेको छ। पछि उनीहरूले निर्वाचनमा भाग लिए। आन्दोलनमा रहेका शक्ति निर्वाचनमा किन भाग लिन पुगे ? यो प्रश्न यसकारण पनि सान्दर्भिक छ कि यो आन्दोलनबिना कुनै सम्झौता नै अचानक स्थगित गरियो। यसअघिका दुई मधेश आन्दोलनको अवतरण सरकार पक्षसँगको सम्झौतामा गएर टुंगिएको थियो।

निर्वाचनबाट जनताले तत्कालीन मधेशी शक्तिलाई दुई वटा म्यान्डेट दिए- प्रदेश २ मा मिलेर सरकार बनाऊ र प्रादेशिक अभ्यासको नमूना देखाऊ। त्यसैगरी संघीय संसद्मा संविधान संशोधनको राजनीति गर।

तर भयो के भने प्रदेश २ मा त गठबन्धनको सरकार बनाए तर संघीय सरकारमा पहिला उपेन्द्र यादव पक्ष पछाडिको ढोकाबाट छिरे र पछि गलहत्याइएर बाहिरिए पनि। समयक्रममा महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो पक्ष पनि झ्यालबाट संघीय सरकारमा भागबण्डा गर्न पुगे। जबजब मधेशी शक्ति मधेशका मुद्दा छाडेर सत्ता राजनीतिमा लिप्त भएका छन् त्यतिखेर उनको आधार खस्किएको छ।

संविधान सभा पहिलोका बखत जसरी मधेशी दलहरूमा टुटफुट भयो, निर्लज्ज सत्ता मोह देखियो, परिणाम उनीहरू संविधान सभा दोस्रोमा कमजोर भए। संविधान सभामा कमजोर स्थितिका कारणले समेत मधेशले चाहेको जस्तो संविधान आउन सकेन।

प्रादेशिक अभ्यासका क्रममा प्रदेश २ सरकारको नेतृत्व उपेन्द्र यादव वा महन्थ ठाकुरले लिनु पर्दथ्यो। छिमेकी भारतमा समेत प्रदेश विशेषका मुद्दा लिएर राजनीति गर्नेहरू आफ्ना शीर्ष नेतालाई प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पठाउँछन्। प्रदेश २ सरकारको स्वामित्व लिन र परिवर्तनकारी चरित्रको सरकार बनाउन मधेश आन्दोलनका शीर्ष हस्तीहरू जहिल्यै पनि उदासीन रहे। जसले गर्दा प्रदेश २ सरकार मतादेशको कसौटीमा खरो उत्रिन सकेन। विडम्बना संघीयताको उदाहरणीय गोरेटो कोर्ने ऐतिहासिक कार्यभार बोकेको समय बित्थामा बित्यो।

संविधान सभा पहिलोका बखत जसरी मधेशी दलहरूमा टुटफुट भयो, निर्लज्ज सत्ता मोह देखियो, परिणाम उनीहरू संविधान सभा दोस्रोमा कमजोर भए। संविधान सभामा कमजोर स्थितिका कारणले समेत मधेशले चाहेको जस्तो संविधान आउन सकेन। 

अबको बाटो

मधेशी जन, मधेशी मुद्दा र मधेशी राजनीतिक शक्ति तीन फरक विषय हुन्। मधेशीजन र मधेशी मुद्दा सधैँ एक आपसमा गाँसिएको छ। संघर्षको राजनीतिमा मधेशी शक्तिले सिंगो मधेशको प्रतिनिधित्व गरे पनि चुनावी राजनीतिमा त्यसो गर्न अहिलेसम्म उनीहरूका लागि सम्भव देखिएको छैन। मधेशी जनको राज्य सत्तामा पहुँच, न्याययुक्त प्रतिनिधित्व, पहिचानको संवैधानिक स्वीकार्यता, प्रभावकारी प्रादेशिक अभ्यासको अवसरजस्ता विषय आमचासोका हुन्।

नेपालका अन्य दलहरूमा रहेका मधेशी नेतृत्वले समेत आआफ्नो स्तर र सुविधाका आधारमा मधेशका मुद्दा उठाइरहेका हुन्छन् तर जब मधेशी दलले मधेश आन्दोलनको शंखघोष गर्छन् त्यतिखेर विभिन्न दलमा बाँडिएका मधेशीहरूको समेत ऐक्यबध्दता हुन आउँछ। जबजब मधेशी दलले मधेशका मुद्दा बोक्छन् मधेशी जनले साथ दिएका छन् तर जब उनीहरू सत्ता राजनीतिमा बल्छी थाप्छन् त्यतिखेर उनीहरू मधेशी जनताबाट टाढिन्छन्। संविधान संशोधनको राजनीति कमजोर हुनुमा स्वयं मधेशी नेतृत्व पंक्ति पनि कम जिम्मेवार छैनन्।

मधेशले यस्तो केही पनि चाहेको छैन, जो संविधानको प्रस्तावनामा छैन। तर संघीयता, समावेशीकरण, नागरिकता, भाषाजस्ता संवेदनशील सवाललाई जसरी संस्थापन राजनीतिले कान्तिहीन बनाउँदै लग्यो। त्यसले लैंगिक हिसाबले महिलाहरूले आफूलाई पछाडि पारिएको ठान्दछन्। दलित, थारू, मधेशी, जनजातिलगायत सीमान्तकृत वर्ग समुदायबीच असन्तुष्टि छ। उनीहरू संविधान संशोधन चाहन्छन्। तसर्थ एउटा संविधान सुधार सुझाव आयोगको गठन गरिनुपर्छ। यो आयोगले संविधानको प्रस्तावनाअनुसार अभ्यास गर्नमा देखा परेका रिक्तता, विरोधाभास र असंतुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने बाटो देखाउँछ। यही नै हो मध्यमार्गको विकल्प।