मधेश सरकारले भोलिबाट संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने

जनकपुरधाम। मधेश प्रदेश सरकारले भोलि (आइतबार)देखि संघीय सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न लागेको छ। शनिबार गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी पहिलो चरणमा आइतबारदेखि संघीय सरकारविरुद्ध सडक आन्दोलन थाल्ने बताएका हुन्।

मन्त्री साहले आइतबार बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म प्रदेश प्रमुखको कार्यालय अगाडि धर्ना दिने जानकारी दिए। उनले आइतबारदेखि एक हप्तासम्म प्रत्येक दिन सोही समयमा धर्ना दिने उद्घोष गरे।

धर्नामा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभाका सदस्यहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरूलगायत सबै पक्षको सहभागिता रहने मन्त्री साहले बताए। उनले एक हप्तासम्ममा पनि संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण नभए दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिने चेतावनी समेत दिएका छन्।

संघीय गृहमन्त्रालयले प्रहरी समायोजनको सम्पूर्ण काम पूरा गरिसकेको र नेपाल सरकारले निर्देशन दिए सात दिनभित्र समायोजन गर्न सकिने बताइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव अघि समायोजन सम्भव नभएको आशयको प्रतिक्रिया दिएको मन्त्री साहले बताए।

तर, मधेश प्रदेशका गृह तथा सञ्चारमन्त्री साहले प्रहरी समायोजन गरेर र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेशमातहत ल्याएर मात्रै चुनावमा जानुपर्ने सर्त राखेका छन् । संघले रोक्ने र प्रदेशले थुत्ने रस्साकस्सीमा पेचिलो बनेको प्रहरी समायोजनलाई आन्दोलनबाटै टुंग्याउने चेतावनी प्रदेश सरकारले दिएको हो।

मन्त्री साह आफूहरूको आन्दोलनमा अन्य ६ प्रदेशको समेत साथ रहेको बताउँदै जनकपुरधाममा भएको सबै प्रदेशका गृहमन्त्रीको सामूहिक घोषणा पत्रले पनि स्पष्ट गरिरहेको दाबी गरे। मन्त्री साहले प्रदेश प्रहरी समायोजन र प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदेश मातहत ल्याएर मात्र चुनावमा जानुपर्ने अन्यथा आफूहरूको आन्दोलन संघसम्म पुग्ने भएकाले चुनाव समेत प्रभावित हुने बताए।
मन्त्री साहले संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएको अधिकार समेत संघीय सरकारले खोस्ने, अपव्याख्या गर्ने र आश्वासन मात्रै दिने गरेकाले प्रदेश सरकार संघर्षमा उत्रिन बाध्य भएको बताए।

यसअघि, २२ साउनमा मधेस सरकारले प्रहरी समायोजन सात दिनभित्र नटुङ्ग्याए आन्दोलन गर्ने चेतावनीसहित आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाएको थियो। मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्य, सांसद सहित सामूहिक रूपमा प्रदेश प्रहरी समायोजनका लागि प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई ज्ञापन पत्र बुझाएर संघीय सरकारलाई सात दिनको अल्टिमेटम दिएका थिए।

मधेश सरकारको अगुवाइमा गत असार २३ गते ६ वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐनको आधारमा संघीय सरकारले साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो।

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश प्रहरी र शान्ति–सुरक्षाको बन्दोबस्त प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा राखिएको छ । त्यसैलाई टेकेर मधेस प्रदेशले २०७५ असार १० मा प्रदेश सभामा दर्ता गराएको प्रदेश प्रहरी ऐन पास भई ०७५ पुस १५ मा प्रमाणीकरणसमेत भइसकेको छ । प्रहरी ऐन ल्याएपछि मधेस सरकारले प्रदेश प्रहरी गठन गर्न खोज्दा संघ तगारो बनिदियो । त्यही झोकमा मधेस प्रदेशले समानान्तर प्रमुख जिल्ला अधिकारी खटाउन ०७५ चैत १४ मा प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरायो । संघीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग राहदानी, नागरिकता र सीमाबाहेक सबै अधिकार खोसिएको यो विधेयक भने ०७६ साउन २४ मा प्रदेशसभाले संसदीय समितिमा पठायो। अझै, त्यो विधेयक समितिमै अड्किएको छ।

मधेस प्रदेशले आफ्नो छुट्टै गुप्तचर विभाग गठन गर्न प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो ऐन ल्यायो। यो ऐन ०७७ कात्तिक ४ मा प्रमाणीकरण भए पनि संघीय सरकारकै अनिच्छाले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।