कर्णाली प्रदेश : ११ महीनामा ३० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च

सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्ष कुल बजेटको ३०.२१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कुल ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजार बजेटमध्ये ११ अर्ब ५९ करोड ९६ लाख ६१ हजार ३२१.५८ रुपैयाँ मात्र बजेट खर्च भएको छ। कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका चालुतर्फ ३९.५५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फको २४.८१ प्रतिशत बजेट कुल बजेटको ३० प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।

पुँजीगततर्फ विनियोजित २२ अर्ब ११ करोड ६४ लाख ५६ हजारमध्ये ६ अर्ब ३५ करोड, ७१ लाख ७४ हजार ४७.३६ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ। चालुतर्फ चालु तर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार छुट्याएकोमा ५ अर्ब ५६ करोड ३९ लाख ४३ हजार ७८५.२१ रुपैयाँ खर्च भएको छ।

विकासे कार्यालय मन्त्रालयभन्दा अन्य कार्यालयको बढी

सबैभन्दा बढी बजेट भएका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय, जलस्रोत तथा उर्जा सिंचाई, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमी व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयभन्दा विकास निर्माणका काम कम हुने मुख्यन्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रदेश लोक सेवा र प्रदेश व्यवस्थापिका(प्रदेशसभा) खर्च प्रतिशत सबैभन्दा बढी रहेको छ।

मुख्य न्यायाधिवत्ताको कार्यालयको खर्च ७५.७८ प्रतिशत, प्रदेशसभाको ६४.१४ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगको कार्यालयको खर्च ४७.४४ प्रतिशत रहेको छ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को १४.७८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय ४४.५६ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३४.९५ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४०.३३ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले २९.६४ प्रतिशत प्रतिशत खर्च गरेका छन्।

त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५४.०३ प्रतिशत, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३४.९५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ३२.४४ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले २१.८६ प्रतिशत, कर्णाली योजना आयोगले २२.६८ प्रतिशत र कर्णालीका ८९ वटा स्थानीय तहले ४५.५६ प्रतिशत खर्च गरेका छन्।

१५ दिनमा ७० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता

कर्णाली प्रदेश सरकारले अबको १५ दिनभित्र ७० प्रतिशत रकम खर्च गरिसक्नु पर्ने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको खाता असार २५ बाट बन्द हुने भएकाले यो ७० प्रतिशत विकास खर्च १५ दिनमा खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट असार २५ भन्दा पछाडी पूर्ण रुपमा बन्द हुने कर्णाली कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयले जनाएको छ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जेठ मसान्तसम्म ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरिसक्ने दाबी गर्दै आएका थिए। तर, उनको दाबी अनुसारको काम हुन सकेन।