प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानून संशोधन गर्नुपर्छ : कानूनमन्त्री

काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्माले संविधानविपरीत प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धका कानून संशोधन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताएका छन्।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा मिडिया एक्सन नेपाल र अनलाइन टीभी पत्रकार सङ्घले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले सरकार कुनै पनि खालको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानून ल्याउने पक्षमा नरहेको र यदी त्यस्तो प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत कानून भइरहेको भए पनि संशोधनको पक्षमा रहेको बताए। भने, “ नेपाल प्रेस स्वतन्त्रताप्रति प्रतिबद्धता रहेकोले कानूनमा प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्ध कुरा राखिदैन ।”

मन्त्री शर्माले पत्रकारमाथिको निगरानी र घेराबन्दी प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत रहेको बताए। सरकारले प्रेसलाई नियन्त्रण र निगरानी नभई जवाफदेही बनाउनुपर्ने उनले बताए। “प्रेसले फौजदारी र देवानी कानून उल्लङ्घन गर्छ भने नियन्त्रण नभई जवाफदेही बनाउनुपर्दछ,” उनले भने।

मन्त्री शर्माले संसद् लामो समयदेखि सञ्चालन हुन नसक्दा नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कानून संशोधन गर्न कठिनाइ भएको बताए। “लामो समयदेखि संसद् शुचारु नहुँदा जनताका आवाज लामो समयदेखि अवरुद्ध छन्,” उनले भने।

मन्त्री शर्माले नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको अन्तर्राष्ट्रिय कानून र नेपालको संविधानभन्दा बाहिर गएर सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्ने भन्दै सरकारले त्यही दायराभित्र रहेर नेपालमा विगतमा भएका मानवअधिकारका उल्लङ्घनका घटनालाई सम्बोधन गर्न शुरु गरिसकेको बताए।

कार्यक्रममा सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले प्रेस स्वतन्त्रताविपरीत कतिपय कानून भए पुनःविचार गर्न सरकार तयार रहेको बताए।

प्रेस काउन्सिलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत झविन्द्र भुसालले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी क्रियाकलापको अनुगमन गरिरहेको बताए। वरिष्ठ पत्रकार डा. कुन्दन अर्यालले प्रेससँग सम्बन्धित कानून बनाउँदा विज्ञको सल्लाहमा बनाउनुपर्ने बताए।