काठमाडौं। सरकारले दल विभाजनलाई सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेश खारेज भएसंगै मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाउने देखिएको छ। दल विभाजनमा सहज हुने अध्यादेश कायम रहँदा पुनः दल विभाजन हुन सक्ने डरले मन्त्रीपरिषद्ले पूर्णता पाएको थिएन।
मन्त्रीका आकाँक्षि धेरै हुँदा भाग नपाउनेहरूले पुन दल विभाजन गर्न सक्ने भन्दै सरकारले अध्यादेश फिर्ता गरेको हो। यसैकारण सत्तारुढ गठबन्धनमै रहेका दलहरू सरकारमा मन्त्री पठाउन डराएका थिए।
त्यसै कारण सरकार गठन भएको अढाई महिना हुन लाग्दा समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको थिएन। आफ्नो दल गठनविरुद्ध सर्वाेच्चमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले एकीकृत समाजवादीले अध्यादेश फिर्ता लिन मानेको थिएन। उता जसपाले अध्यादेश रहँदासम्म मन्त्रीको नाम पठाउन नसक्ने बताएको थियो ।
अब अध्यादेश खारेज गरेपछि अब मन्त्रालय भागबन्डा टुङ्ग्याएर पर्सिसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने तयारी सत्तारुढ दलहरूको तयारी छ।
सत्ता नेतृत्वकर्ता कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीसहित सात मन्त्रालय राखेको छ। एकीकृत समाजवादीलाई ६ मन्त्रालय दिएको छ। तर, कुन मन्त्रालयमा कसको भागमा पर्ने भन्नेमा टुङ्गो लागिसकेको छैन।
माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीबाट विरोध खतिवडा, मेटमणि चौधरी, रामकुमारी झाँक्री, प्रेम आले, जीवनराम श्रेष्ठ मन्त्री बन्ने चर्चा छ। यस्तै, भवानी खापुङ र किसान श्रेष्ठमध्ये एक जना मन्त्री हुने ती स्रोतको दाबी छ।
Facebook Comment
Comment