देवी ज्ञवालीको मुद्दामा फाइल झिकाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं। सुकुमबासी आयोग खारेज गरिएको विरुद्धमा परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले निर्णयको फाइल झिकाउने आदेश गरेको छ।

भूमिहीन दलित तथा सुकुमबासीको समस्या समाधान भइनसक्दै आयोग विघटन गरेको भन्दै भरतपुर महानगरपालिकाका देवीप्रसाद ज्ञवालीले दायर गरेको रिट निवेदनमा निर्णयको फाइल झिकाउन सर्वाेच्चले आदेश दिएको हो ।

सोमबार न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आयोग खारेज गर्न गरेको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको हो ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्न १९ साउनमा सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतमा २४ साउनमा चारवटा रिट दायर भएको थियो ।

विघटित भूमि आयोगका देवीप्रसाद ज्ञवालीका तर्फबाट अधिवक्ता महेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटामा निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेशको माग गरिएको थियो ।