देउवा सत्तारोहणको ७० दिन : मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा अझै बहानाबाजी

काठमाडौं।  नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले १ असोजमा पार्टी कार्यालय उद्घाटन गर्दै एक साताभित्र सरकारमा सहभागी हुने बताए।

भोलिपल्ट जनकपुर पुगेका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ४ असोजपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने बताए।

सोमबार (४ भदौ) मा प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले मन्त्रिपरिषद्ले चाँडै नै पूर्णता पाउने प्रतिक्रिया दिएका थिए। तर उनले नेता नेपाल र प्रचण्डले झैँ मिति डेटलाइन भने बताएनन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि पत्रकारसँग छोटो प्रतिक्रियामा भने ‘मन्त्रीपरिषद्ले छिट्टै पूर्णता पाउँछ।’

सत्तागठबन्धन दलका शीर्ष नेता र प्रधानमन्त्री दैनिक कुनै न कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुने गर्छन्। कार्यक्रममा उनीहरूको भाषणमा छुट्दैन मन्त्रिपरिषद् विस्तारको प्रसङ्ग। सधैँ उनीहरूले ‘केही दिनमै विस्तार हुने’ रेडिमेट वाक्य दोहोर्‍याइरहेका हुन्छन्।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार आजै, भोलि वा एक साताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भनेर नेताहरूले भाषण गर्न थालेको ७० दिन नाघिसक्यो। तर अझै सत्ता गठबन्धनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेका छैनन्। मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेकोमा सरकार र सत्तागठबन्धन दलको आलोचना भइरहेको छ।

२९ असार प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले कांग्रेसबाट २ र माओवादीबाट २ मन्त्री तथा कांग्रेसबाट एक राज्यमन्त्री बनाएका छन्। बाँकी प्रधानमन्त्री देउवाले १७ मन्त्रालय आफैँसँग राखेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भई रहेको ढिलाइको आलोचना बढेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसँग सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम मागेका थिए।

गठबन्धनका दलमा समेत मन्त्री बन्नेको आकांक्षि बढी हुँदा उनीहरूले नाम दिन सकेका छैनन्। सबै दलको उही समस्याका कारण मन्त्रिपरिषद् विस्तार कहिले गर्ने भन्ने सवालमा गठबन्धन दलहरूबिच एक मत देखिँदैन।

पटक–पटक बहानावाजी

प्रधानमन्त्री बनेसँगै संविधान अनुसार देउवाले संसदबाट एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने कि त्यस अघि नै भन्ने अन्योल गठबन्धन दल भित्र थियो। देउवाले पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा ३ साउनमै विश्वासको मत लिए। त्यसपछि १० साउनमा गठबन्धन दलहरू बिच सहमति नगरी देउवाले उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरे।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने अपेक्षा थियो। तर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन भूमिका खेलेको माधवकुमार नेपाल समूहलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने गठबन्धनको योजना बन्यो।

प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’ले नेता नेपाल पक्षलाई कुर्याे। त्यति बेला एमालेमा रहेका नेता नेपाल सरकारमा सहभागीताका लागि दलीय हिसाबले सम्भव नभएपछि एमाले विभाजनको रणनीति बन्यो।

गत २९ साउनमा देउवा नेतृत्वको सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्दै दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो। अध्यादेश आएसँगै एमाले विभाजन गर्दै नेता नेपालले भदौ २ गते निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताको लागि निवेदन दिए।

भदौ ९ गते नेपालको दल नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको मान्यता पायो। तर त्यस बिचमा जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजित भयो। गठबन्धनमा रहेका दलहरू बिच भदौ २२ गते भित्र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सहमति भएको थियो। तर गठबन्धनमा आबद्ध रहेका नवगठित नेकपा (एस) र जसपाले आन्तरिक व्यवस्थापन पूरा गर्न भन्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि केही दिन पर्खिदिन आग्रह गर्याे। फेरि मन्त्रिपरिषद् विस्तार धकेलियो।

नवगठित नेकपा (एस) र जसपाले आन्तरिक व्यवस्थापनका लागि समय माग्नुको पछाडिको मुख्य कारण थियो अध्यादेशले विभाजित दलमा जान चाहनेहरूका लागि २१ दिनको समय उपलब्ध गराइएको व्यवस्था।

यदि नयाँ दल दर्ता लगतै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भए नेपाल नेतृत्वको पार्टीमा लागेका तर मन्त्री पद नपाउला सांसदहरू फेरि एमालेमै फर्कने सक्ने जोखिम थियो। आफ्नो पक्षमा आएका सांसदहरू एमालेमा नफर्किउन् भनेर नेकपा (एस)ले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पर्खन भन्यो।

यस बिचमा भदौ १५ बाट सुरु भएको नेपाली कांग्रेसको वडा अधिवेशनका कारण पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा विलम्ब भएको थियो। काँग्रेसमा क्रियाशील सदस्यता विवाद चर्किएको थियो।

प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति देउवा क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान भएपछि मात्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न पक्षमा थिए। एकातिर गठबन्धनमा रहेका दलहरूले आन्तरिक व्यवस्थापनका भन्दै समय माग्नु र अर्कोतर्फ कांग्रेस भित्रको क्रियाशील सदस्यता विवादले पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि अर्को बहाना बनेको थियो।

अध्यादेशको अड्चन

पटक–पटक बहानावाजी हुँदै आएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अहिले अध्यादेशले अड्चनमा छ। सरकार बलियो बनाउन भन्दै एमाले फुटाउन सरकारले ल्याएको दल विभाजन अध्यादेश नै अहिले सत्तारुढ दलको लागि गलपासो बनेको छ। यसलाई फिर्ता लिने कि नलिने भन्ने गठबन्धन दलहरू बिचको विवादको प्रमुख कारण बनेको नेताहरु बताउँछन्।

गठबन्धनमा रहेको माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एस) अध्यादेश संसदवाट पारित हुनुपर्ने पक्षमा छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको सूचना सभामुखले प्रकाशन नगरेको भन्दे सर्बोच्चमा मुद्दा हालेको थियो।

अहिले सो मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा नै छ। संसदमा टेबल भएर बसेको दल विभाजन अध्यादेश सरकारले फिर्ता लिँदा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको मुद्दा कमजोर हुने र आफ्नो दल खारेज हुने नेपाल पक्षको बुझाई छ।

अर्कोतर्फ जसपा भने तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्ने पक्षमा छ। जसपा अध्यादेश फिर्ता नहुँदासम्म सरकारमा सहभागी हुन नसक्ने अडान राख्दै आएको छ। कारण संसदमा टेबल भएको दल विभाजन अध्यादेशको टुङ्गो नलाग्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदा पुन आफ्नो पार्टी विभाजन हुने भय जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई छ। मन्त्रीको आकाक्षी धेरै भएकाले पद नपाउनेहरुले पार्टी फुटाएर जान सक्ने जसपालाई डर छ।

मन्त्रालय र मन्त्री छान्न सकस

मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भइरहेको बहानावाजीको अर्को कारण हो, गठबन्धनमा रहेका दलहरूबिच मन्त्रालयको भागबन्डा। दलहरूले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको छनोट गर्न नसक्नु पनि कारण हो।

गठबन्धन दलहरू बिच कति मन्त्रालय र कुन–कुुन मन्त्रालय लिने भन्ने सहमति जुट्न सकेको छैन। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन् ‘गठबन्धनमा रहेका दलहरू बिच मन्त्रालयको भागबन्डा मिलेको छैन।’

अर्कोतर्फ गठबन्धनमा रहेका दलहरूले पनि सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरू छनोट गर्न सकेको छैन। कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपा भित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै देखिँदा सरकारमा जानेहरूको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। नवगठित नेकपा (एस) ले भने मङ्गलवारको लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। उसले बैठकपछि मात्र सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीहरूको नाम छनोट गर्ने छ।